धादिङ,२१ असोज । नेपाली कांग्रेस धादिङले भदौ २३–२४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि देशमा विकसित राजनीतिक घटनाक्रमलाई मध्यनजर गर्दै पार्टीको विशेष महाधिवेशनका लागि हस्ताक्षर संकलन सुरु गरेको जनाएको छ।

जिल्ला कार्यसमितिले जारी गरेको पत्रमा भनिएको छ कि, पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिले कांग्रेसको आन्तरिक जीवनमा ठूलो चुनौती ल्याएको छ। आम नागरिकबीच पार्टीको सापेक्षिक भूमिका र प्रभावबारे भ्रम फैलिरहेको र कतिपय दुष्प्रचार पनि फैलिरहेको हुँदा, पार्टीलाई जीवन्त राख्न र जनता तथा सदस्यहरूमा विश्वास कायम गर्न अब सिर्जनात्मक र व्यापक समीक्षा आवश्यक भएको छ।

पार्टीले विशेष महाधिवेशनको माध्यमबाट पार्टी नीति, विधान, संरचनात्मक परिवर्तन र नेतृत्वसम्बन्धी विषयमा छलफल र निर्णय गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसका लागि पार्टीको मौजुदा विधानको धारा १७ उपधारा २ बमोजिम प्रतिनिधिहरूको हस्ताक्षर संकलन गरिन लागेको बताईएको छ ।

धादिङ जिल्ला कार्यसमितिका सचिव विकास श्रेष्ठ र सहसचिव नवराज तिमल्सिनाले प्रतिनिधिहरूलाई पत्र अध्ययन गरी हस्ताक्षर गर्न र जिल्लाका सभापति तथा क्षेत्रीय सभापतिसँग समन्वय गर्न आग्रह गरेका छन्। उक्त पत्र इमेल, व्हाट्सएप वा भाइबरमार्फत जिम्मेवार व्यक्तिहरुलाई पठाइएको वताईएको छ ।

जिल्ला कार्यसमितिले पार्टीलाई सबल, जीवन्त र स्थिर बनाउँदै देशको समृद्धि र सुशासनको नेतृत्व कांग्रेसले नै गर्न सक्ने विश्वास दिलाउने उद्देश्यले यो कदम उठाइएको जनाएको छ।

नेपाली कांग्रेसको विधान अनुसार, पार्टीभित्र नेतृत्व र निर्णय प्रक्रियासँग सम्बन्धित अधिकार र जिम्मेवारीहरू स्पष्ट रूपमा तोकिएका छन्। पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिमा विशेष महाधिवेशनको माग तीव्र बनेका बेला यी प्रावधानहरू पुनः चर्चामा आएका छन्।

विधानको दफा १७(२) अनुसार, केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यक ठानेमा वा केन्द्रीय महाधिवेशनका ४० प्रतिशत सदस्यहरूले लिखित अनुरोध गरेमा तीन महिनाभित्र विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यही धारा अहिले धादिङ लगायत विभिन्न जिल्लामा विशेष महाधिवेशनको हस्ताक्षर अभियानको कानुनी आधार बनेको छ।

त्यस्तै, *दफा २०(१) अनुसार केन्द्रीय महासमितिको बैठक हरेक वर्ष कम्तीमा एकपटक बस्नुपर्नेछ भने दफा २१(१२) अनुसार केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक प्रत्येक दुई महिनामा कम्तीमा एक पटक बस्नुपर्ने उल्लेख छ।

विधानको दफा २५(१३) र २६ ले सभापतिको कार्यभार व्यवस्थापनको स्पष्ट दिशा दिएको छ। सभापतिले आवश्यक परे उप-सभापतिलाई कार्यवाहक सभापति तोक्न सक्नेछन्, र सभापतिको पद रिक्त भएमा उप-सभापतिले कार्यवाहक सभापति भई कार्यभार सम्हाल्दै छ महिनाभित्र विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन बोलाई नयाँ सभापतिको निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

त्यस्तै, दफा २७(२) ले पार्टीका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी महामन्त्रीको हुने प्रष्ट पार्छ।

विधानको दफा ७१ ले भने, विधान कार्यान्वयनमा कुनै बाधा परेमा त्यस्तो अड्काउ फुकाउने अधिकार केन्द्रीय कार्यसमितिलाई हुने र त्यस निर्णयलाई पछि हुने महासमिति वा महाधिवेशनबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।