काठमाडौं । सरकारले खारेज गरिएको भूमि समस्या समाधान आयोगका सम्पूर्ण काम, कागजात र भौतिक सम्पत्ति कात्तिक मसान्तभित्र नापी विभाग र सम्बन्धित नापी कार्यालयमा बुझाउन निर्देशन दिएको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै केन्द्रको हकमा आयोगका सदस्य-सचिवले नापी विभागमा र जिल्ला समितिको हकमा सम्बन्धित सदस्य-सचिवले जिल्लाका नापी कार्यालयमा विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको हो।

मन्त्रालयले आयोगद्वारा हालसम्म सम्पादन भएका काम-कारबाही, निर्णय मिसिल, तथ्यांक फाराम, सवारी साधनलगायत सम्पूर्ण भौतिक सम्पत्तिहरू २०८२ कात्तिक मसान्तभित्र बुझाइसक्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ।

त्यस्तै, आयोगको केन्द्र तथा जिल्ला समितिमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई श्रेस्ता तथा अभिलेख हस्तान्तरणको प्रयोजनका लागि कात्तिक १५ गतेसम्म काममा खटाइने व्यवस्था मिलाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

आयोगबाट जग्गाधनी प्रमाण-पुर्जा प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूलाई पनि आयोग खारेज भएको मितिले ६० दिनभित्र सम्बन्धित भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयमा आफ्नो अभिलेख अद्यावधिक गराउन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ।

गएको असोज २३ गते बसेको अन्तरिम सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश, २०८१ र सो आदेशअनुसार गठन भएका केन्द्र तथा जिल्ला आयोगहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो।