काठमाडौँ । अन्तरिम सरकारको वैधता र प्रतिनिधिसभा विघटनको खारेजी मागसहित दर्ता भएका सबै रिट निवेदनहरू सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा पेश हुने भएका छन्।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाका अनुसार ९ वटै रिटमा ‘गम्भीर संवैधानिक व्याख्या’ आवश्यक देखिएकाले आगामी कात्तिक १२ गते (छठ पर्वको पर्सिपल्ट) संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने तय भएको हो।

यी रिटहरूमा नेपालको वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति, कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति, संसद विघटनको औचित्य र संविधानमा अन्तरिम सरकारबारे स्पष्ट व्यवस्था नहुँदाको कानुनी आधारजस्ता संवेदनशील प्रश्नहरू उठाइएका छन्।

नेपालको संविधान अनुसार, संवैधानिक इजलासले तीन प्रकृतिका निवेदनहरू सुनुवाइ गर्ने अधिकार राख्छ -पहिलो, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तर–तह विवाद; दोस्रो, संघीय र प्रदेश सांसदहरूको योग्यताको विवाद; र तेस्रो, कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्या आवश्यक परेको अवस्थामा त्यसलाई इजलासमा पठाउने व्यवस्था।

त्यही संवैधानिक आधारमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले सरकारविरुद्ध दर्ता भएका नौवटै रिट संवैधानिक इजलासमा तोकेका छन्। राउतले नै इजलासको अध्यक्षता गर्ने सर्वोच्च अदालत स्रोतले जनाएको छ।