काठमाडौं / गाउँ विकास समितिहरूमा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने निकाय स्थानीय निकाय उत्तरदायित्व संयन्त्र (एलजीएएफ) लाई सरकारले सुचारु गर्ने भएको छ ।
गत असार मसान्तमा दोस्रो कार्यकाल सकिएको एजीएएफलाई स्थानीय शासन तथा स्थानीय विकास कार्यक्रम (एलजीसीडीपी) को दोस्रो चरणसँगै सुचारु गर्ने संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश थपलियाका अनुसार स्थानीय स्तरमा प्रभावकारी देखिएपछि सुचारु गर्न लागिएको हो ।
एलजीएएफले गाविसको बजेट खर्च, विकास निर्माण, समावेशी सहभागितामा आधारित रहेर सेवाप्रवाह भए÷नभएको बारे सार्वजनिक सुनुवाइ गर्दै आएको छ । “एलजीसीडीपीको पहिलो चरणअन्तर्गत सञ्चालित सार्वजनिक सुनुवाइहरू प्रभावकारी देखियो,” उनले भने, “समाजका कमजोर तप्का भनेर चिनिएका बालबालिका, महिला, दलित, जनजातिहरू आफूलाई आउने बजेटका बारे सचेत भएका छन् । त्यसैले निरन्तरता दिने भएको हो ।”
एलजीएएफले सार्वजनिक सेवाप्रदायक संघ÷संस्था र गैरसरकारी संस्थालाई अनुदान दिएर सार्वजनिक सुनुवाइ गर्दै आएको छ । “एजीएएफ एलजीसीडीपीको एउटा अंग हो । प्रतिस्पर्धामार्फत छनोट भएका संघसंस्थालाई एलजीएएफले बजेट दिने व्यवस्था छ,” उनले भने, “संघसंस्थाले कार्यक्षेत्रमा गएर सार्वजनिक सुनुवाइ गर्दै आएको छ ।”
विगतमा सञ्चालित अधिकांश सार्वजनिक सुनुवाइका क्रममा बालबालिका, महिला र दलितका लागि खर्च गर्नुपर्ने बजेट अन्यत्र खर्च भएको खुलेको थियो । “महिला, बालबालिका र जनजातिबाट माग भई आउने आयोजनाका लागि ३५ प्रतिशत केन्द्रीय अनुदान खर्च गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ,” उनले भने, “सार्वजनिक सुनुवाइका प्रतिवेदन हेर्दा अधिकांश गाविसमा लक्षित वर्गका लागि खर्च नगरि अन्यत्रै खर्च गरेको पाइयो ।”
गाविसले केन्द्रीय अनुदान बालबालिकालाई १०, महिलालाई १० र जनजातिलाई १५ प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । “सम्बन्धित वर्गको आयस्तर उकास्न, चेतना अभिवृद्धि गर्न विनियोजन गरेको बजेटले सडक, खानेपानी, सिँचाइजस्ता क्षेत्रमा खर्च भएका छन्,” उनले भने, “लक्षित वर्गले आफ्ना लागि बजेट आएको पनि थाहा नपाएका रहेछन् । सार्वजनिक सुनुवाई गरेपछि लक्षित वर्ग सचेत भएका छन् ।”
गैरसरकारी संस्थाहरूले एलजीएएफमार्फत मन्त्रालयलाई दिएको प्रतिवेदनअनुसार वृद्धवृद्धा, अपांग, सीमान्तकृत आदिवासी जनजाति, दलित, एकल महिलाका लागि दिइने सामाजिक सुरक्षाभत्ता पनि हिनामिना भएको पाइएको थियो ।
दोस्रो चरणमा एजीएएफले १ सय ३३ गैरसरकारी संस्था परिचालन गरी करिब ५ सय गाविसमा सार्वजनिक सुनुवाइ गरेका थिए ।

– कारोबार दैनिक