काठमाडौँ । नेपाल मेडिकल काउन्सिलको सदस्य पदमा उम्मेदवारी दिएका धादिङ नीलकण्ठका डा. राम थापा क्षेत्रीले २२ बुँदे कार्य–प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेका छन्।मंसिर १ गते सोमबार उम्मेदवारी दर्ता गर्दै डा.क्षेत्रीले आफ्नो प्रतिवद्धता सार्वजनिक गरेका हुन् ।

काउन्सिलको सदस्यमा चयन भएमा सबै बैठकमा सक्रिय सहभागिता जनाउने र काउन्सिलले तोकेको नीतिगत जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक पूरा गर्ने उनले बताएका छन्। काउन्सिललाई संस्थागत रूपमा बलियो बनाउन, उत्कृष्ट सूचना–प्रविधि प्रणालीमार्फत कागजी प्रक्रिया अन्त्य गर्न तथा काउन्सिललाई स्मार्ट प्रविधिमा रूपान्तरण गर्न विशेष पहल गर्ने उनको योजना छ।

उनले परीक्षा प्रणालीलाई विकेन्द्रीकरण गर्ने, काउन्सिललाई प्रदेशस्तरमा विस्तार गर्ने, चिकित्सा क्षेत्रको अनुगमन क्षमता प्रभावकारी बनाउने र काउन्सिल–सरकार–नागरिकबीचको विश्वास अझ मजबुत बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। उजुरीहरूको छिटो निरुपण, मेडिकल म्यालप्र्याक्टिसमा कडा अनुगमन र कारबाही, फरेन्सिक तथा मेडिको–लिगल केसमा चिकित्सकमाथि हुने अनावश्यक दबाब अन्त्य गर्ने नीतिगत कदम उनले प्राथमिकतामा राखेका छन्।

विदेश र स्वदेशमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको समस्या समाधान, अध्ययन अनुमति र उपाधि समकक्षता प्रक्रियामा भइरहेको ढिलाइ हटाउने, इन्टर्न तथा रेसिडेन्ट चिकित्सकलाई निर्वाह भत्ता तथा सुविधा समयमै उपलब्ध गराउन पहल गर्ने योजना उनले प्रस्तुत गरेका छन्। फेलोसिप कार्यक्रमअन्तर्गतका चिकित्सकलाई आवश्यक भत्ता दिलाउने, सबै चिकित्सकलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध गराउने र चिकित्सक तथा परिवारका लागि उपचारमा विशेष सहुलियत व्यवस्था गर्ने उनको भनाइ छ।

काउन्सिलका सबै निर्णय र गतिविधि मासिक पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरी पारदर्शिता बढाउने, जनगुनासो र छानबिन प्रक्रिया द्रुतरूपमा अघि बढाउने तथा उपभोक्ता अदालतसम्म विवाद पुग्ने अवस्था अन्त्य गर्ने प्रयास गर्ने उनले उल्लेख गरेका छन्। साथै काउन्सिल लाई अन्तर्राष्ट्रिय तथा दक्षिण एसियाली मेडिकल काउन्सिलहरूसँग सहकार्यमा जोड्दै नेपालका स्वास्थ्य सेवालाई अझ सबल, व्यवस्थित र विश्वासिलो बनाउने लक्ष्य उनले प्रस्तुत गरेका छन्।

काउन्सिलका अनुसार उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवारलाई न्यूनतम १५ वर्ष र सदस्य पदका उम्मेदवारलाई ५ वर्षको चिकित्सकीय अनुभव अनिवार्य छ।

काउन्सिलमा दर्ता भएका सबै चिकित्सकलाई मतदान अधिकार रहनेछ। हालका निर्वाचित पदाधिकारीहरूको कार्यकाल २०७८–२०८२ रहने भएकाले उनीहरूको अवधि २०८२ पुस १ गते समाप्त हुनेछ।

काउन्सिलमा एक उपाध्यक्ष र आठ सदस्य चयन गर्नुपर्नेछ। उपत्यका बाहिर पुस ५ र ६ गते र उपत्यका भित्र पुस ११ र १२ गते मतदान हुने कार्यक्रम काउन्सिलले तय गरेको छ।