निर्वाचन कानुनमा तत्काल सुधार गर्ने सरकार र जेनजी आन्दोलनबीच सम्झौता

274 पटक पढिएको

२५ मंसिर २०८२, बिहीबार ०७:३८ सम्पादक: धादिङ न्यूज

काठमाडौँ । सरकार र जेनजी आन्दोलनका प्रतिनिधिबीच निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा ठूला राजनीतिक सुधार गर्ने सहमति भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको सगरमाथा हलमा जेनजी प्रतिनिधि, सरकारका अधिकारी, घाइते तथा मृतकका परिवार उपस्थित रहेर सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएको हो।

सम्झौता अनुसार राजनीतिक दलका अध्यक्ष/सभापति अधिकतम दुई कार्यकाल मात्र हुन पाउने व्यवस्था कानुनी रूपमा बाध्यकारी बनाइनेछ। नेपाली कांग्रेस र एमालेले विधानमा यस्तै व्यवस्था गरे पनि मुलुकको राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनमा भने यस्तो सीमा हालसम्म थिएन।

यति मात्र होइन, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मन्त्री सहित कार्यकारी पदमा पनि अधिकतम दुई पूर्ण कार्यकाल (करिब १० वर्ष)सम्म मात्र बस्न पाउने प्रावधान कानुनमा समावेश गरिने सहमति गरिएको छ। हाल स्थानीय तहका प्रमुखहरू दुई कार्यकालमा सीमित छन्।

सम्झौतामा राजनीतिक दलभित्र अनिवार्य ‘प्राइमरी चुनाव’ गरेर मात्रै उम्मेदवार चयन गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ। पछिल्ला वर्षहरूमा दलहरूमा नेतृत्व थोपर्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै आन्दोलनकारीहरूले यो विषय उठाउँदै आएका थिए।

यस्तै, अस्वस्थ गठबन्धन नियन्त्रण गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने सहमति पनि भएको छ। हाल दुईभन्दा बढी दलले एउटै चुनाव चिह्न लिएर उम्मेदवारी दिन पाउने व्यवस्था छ, जसले चुनावी गठबन्धनलाई अत्याधिक प्रोत्साहन दिएको आन्दोलनकारीहरूको तर्क छ।

सम्झौतामा मतपत्रमा ‘No Vote’ को व्यवस्था राख्ने विषय पनि समावेश छ। उम्मेदवार योग्य नदेखिएको अवस्थामा मतदातालाई अस्वीकार गर्ने अधिकार दिनुपर्ने जेनजीको माग थियो। यसअघि २०७४ को विधेयकमा पनि यो प्रस्ताव आए पनि दलहरूले अस्वीकृत गरेका थिए।

सम्झौतामा राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको आर्थिक स्रोत, आय–व्यय र सम्पत्ति विवरण पारदर्शीबनाउने प्रावधान कडाइका साथ लागू गर्ने सहमति पनि भएको छ। दलको स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ।

उम्मेदवारले मनोनयन दर्ताकै क्रममा सम्पत्ति विवरण बुझाउने व्यवस्था कानुनमा राखिनेछ। हाल संसद सदस्य वा सरकारी अधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरण बुझाउने प्रक्रिया छ तर सार्वजनिक गरिँदैन।

जेनजी आन्दोलन र सरकारबीच भएको यो सहमति नेपालमा राजनीतिक सुधारतर्फको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ। तर प्रावधानलाई कार्यान्वयन कसरी गरिनेछ भन्ने विषयले भने आगामी राजनीतिक बहसलाई दिशा दिने अपेक्षा गरिएको छ।


Alright, anyone tried ixBetBet yet? What’s the verdict? If you’re seeking a new online betting platform, it’s always good to do some comparing. Get the lowdown at ixbetbet.