धादिङ – धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिकामा बजेट हेरफेर, योजना वितरण र कार्यान्वयन प्रक्रियामा नगरप्रमुख भीम प्रसाद ढुंगानाले मनोमानी गर्दै अनियमितता बढाएको आरोपसहित नगर उपप्रमुख दिपक विश्वकर्माले लिखित रूपमा असमहती जनाएका छन् ।

नगरपालिकाका पछिल्ला निर्णय, कार्यशैली र पारदर्शितामाथि गम्भीर आपत्ति जनाउँदै उपप्रमुखले ७ बुँदे असहमति पत्र सार्वजनिक गरेका हुन्। नगरप्रमुख प्रायः अनुपस्थित रहनु, निर्णय प्रक्रियामा स्पष्टता नदेखिनु र महत्त्वपूर्ण कागजातहरू उपलब्ध नगराइनु असहमतिको प्रमुख कारण रहेको उनले बताएका छन्।

उपप्रमुख विश्वकर्माले बुझाएको पत्रले देशकै नमूना नगरपालिकासमेत मानिने नीलकण्ठ नगरपालिकाको आन्तरिक वास्तविकता उजागर भएको उनीहरूको दाबी छ। नगरपालिका संघका अध्यक्षसमेत रहेका ढुंगाना नेतृत्वको पालिकामा बजेट निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म नै अनियमितता भएको आरोप लगाउँदै उनले यस विषयलाई औपचारिक रूपमा उठाएका हुन्। नगरसभाले पारित गरिसकेको बजेट मनोमानी ढंगले फेरबदल भएपछि उनले असहमति पत्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमार्फत नगरप्रमुखलाई बुझाएका हुन्।

उनका अनुसार नीलकण्ठ नगरपालिकाको १७औं नगरसभा तथा बजेट अधिवेशनले असार ६ मा प्रस्तावित र असार २४ मा पारित गरेको १ अर्ब २२ करोड ९३ लाख ५ हजार रुपैयाँको बजेट असोजसम्म कार्यान्वयनमा रहेको थियो। सोही बजेट नगरपालिकाको वेबसाइटमा समेत प्रकाशित भएको उनले उल्लेख गरेका छन्। तर कार्तिक महिनामा एकाएक १ अर्ब २५ करोड ९७ लाख २२ हजार रुपैयाँको नयाँ बजेट देखा परेपछि उनले यसबारे गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन तथा प्रक्रियागत नियमको पालन नै नगरी बजेट हेरफेर गरिएको उनको आरोप छ।

उपप्रमुखले जनमुखी, समसामयिक र प्राथमिकता प्राप्त योजनामै बजेट कटौती हुनु अत्यन्त खेदजनक रहेको बताए। संघीय र प्रदेश तहसँग समन्वय गर्दै स्थानीय सरकार सुदृढीकरणमा नेतृत्व दिनुपर्ने नगरप्रमुखकै पालिकामा कानुन विपरीत बजेट संशोधन हुनु चिन्ताजनक भएको उनको तर्क छ।

उनीद्वारा सार्वजनिक ७ बुँदे असहमतिमा नगरसभाले पारित गरेको रकमबाट विनाकारण कटौती, बैठकहरू आवश्यक कागजातबिनै सञ्चालन, सेवाग्राहीसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित फोटोकपी तथा सेवा व्यवस्थापनमा अनियमितता, डिजेल तथा कोटेशन प्रक्रियामा अस्पष्टता जस्ता गम्भीर मुद्दा उठाइएको छ। साथै विज्ञापन एजेंसीमार्फत अत्यधिक खर्च, योजना बैंक प्रभावकारी रूपमा नचलेको तथा केही कर्मचारीले ७ देखि ९ महिनाको सेवा सुविधा एकैपटक लिने प्रचलनले नगरपालिकाको सुशासन कमजोर भएको आरोप पनि समावेश छ।

उपप्रमुख विश्वकर्माले नगरपालिकाको सम्पूर्ण काम कारबाही पारदर्शी, जवाफदेही र नियमअनुसार सञ्चालन हुनुपर्ने भन्दै तत्काल सुधारका कदम चाल्न आग्रह गरेका छन्। निर्णय प्रक्रियामा खुलापन, जनताले बुझ्न सक्ने व्यवस्थापन र सुशासनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने टिप्पणी पनि उनले गरेका छन्।

यसबारे नगर प्रमुख ढुंगानाको तर्फबाट भने अहिलेसम्म कुनै आधिकारिक प्रतिक्रिया आएको छैन ।