काठमाडौं, मंसिर २५।नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको आधिकारिक प्रतिनिधिको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्दै संस्थाका कागजात र सामान दुरुपयोग गरेको निष्कर्षसहित काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पाँच जना लाई २४ घण्टाभित्र सबै छाप, लेटरप्याड तथा अन्य रेडक्रस–सम्बन्धित सामग्री बुझाउन निर्देशन दिएको छ।

पत्र प्राप्त हुने पाँचजनामा पूर्व सभापति सुदर्शनप्रसाद नेपाल, महामन्त्री भूपतिलाल श्रेष्ठ, उपमहामन्त्री मनोजकुमार थापा, केन्द्रीय सदस्य विनोदकुमार बस्नेत र नारायणप्रसाद तिमिल्सेना रहेका छन्। प्रशासनले उनीहरूले राजनीतिक आडमा आर्थिक लाभ लिएको, संस्थाको मान्यता उल्लङ्घन गरेको र प्रशासनिक अराजकता निम्त्याएको ठहर गरेको छ। यी पाँच जना ‘जेनेभा’ स्तरमै निलम्बनमा रहेको  छ।

प्रशासकीय अधिकृत जनक कोइरालाले विहीबार पठाएको पत्रमा भनेका छन्, “तपाईँहरू र तपाईँ अन्तर्गतको कुनै पनि व्यक्ति वा समितिले प्रयोगमा ल्याएको रेडक्रसको छाप, लेटरप्याड वा अन्य कागजात नेपाल रेडक्रस सोसाइटी केन्द्रीय कार्यालयमा २४ घण्टाभित्र बुझाउनु पर्नेछ।”

प्रशासन स्रोतका अनुसार, समाज कल्याण परिषद्को छानबिनपछि २०७८ वैशाखपछिका नेपाल नेतृत्वको समितिले गरेका बैठक खर्च, भ्रमणभत्ता, जेनेभा बैठकमा आएको–जाने खर्च र अन्य पेश्की तथा बेरुजु सम्बन्धी खर्चहरूको असुल प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।

साथै परिषद्को प्रतिवेदनमा उल्लेखित जग्गा प्रकरण, रक्त सञ्चार भवन निर्माणको टेण्डर भुक्तानीमा भएको हिनामिना, र अन्य प्रशासनिक अनियमितताबारे पनि कारबाही प्रक्रिया सुरु गरिएको छ।

यसैबीच, सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गर्दै विनोदकुमार शर्मा नेतृत्वको तदर्थ समितिलाई काम गर्ने अनुमति दिएको छ। अदालतको यो निर्णयले संस्थागत नेतृत्वमा स्पष्टता ल्याएको प्रशासनले जनाएको छ।