काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको विषयमा देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरू एकै धारमा देखिन थालेका छन्। कांग्रेस र एमाले दुवै दलका विघटित प्रतिनिधिसभा सदस्यहरू प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको मागसहित बहुमत हस्ताक्षर लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। यसले संसद् विघटनपछि उत्पन्न राजनीतिक संकटको समाधान अब मुख्यतः न्यायिक प्रक्रियामार्फत खोजिँदै गएको संकेत गरेको छ।

एमालेले पार्टी निर्णयकै आधारमा प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाका लागि रिट निवेदन दर्ता गरिसकेको छ। विघटित प्रतिनिधिसभामा एमालेका ७९ सांसद छन्। उता कांग्रेसका तर्फबाट पनि ६५ जनाभन्दा बढी सांसदले हस्ताक्षरसहित सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन्। कांग्रेसका ८ सांसदले यसअघि नै मंसिर २३ गते रिट दर्ता गरिसकेका थिए। विघटित प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसका कुल ८८ सांसद छन्।

यस प्रक्रियामा केही साना दल र स्वतन्त्र सांसदहरू पनि सहभागी भइरहेका छन्। जनमत पार्टीकी गोमालाभ सापकोटा, अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीकी हसिना खातुन तथा स्वतन्त्र सांसद योगेन्द्र मण्डलले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा पूरक निवेदन दिएका छन्। यसरी विघटित प्रतिनिधिसभाका बहुमत सदस्यहरू अदालतको ढोका ढकढक्याइसकेका छन्। प्रतिनिधिसभा २ सय ७५ सदस्यीय रहेको छ।

राजनीतिक रूपमा प्रतिस्पर्धी मानिने कांग्रेस र एमालेको यस विषयमा समान धार देखिनुले सत्ता राजनीतिमा नयाँ समीकरणको सम्भावना पनि देखाएको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा आफूहरू लागिसकेको जानकारी नेकपा का संयोजक प्रचण्डलाई दिइसकेको बताएका छन्। यो तथ्य प्रचण्ड स्वयंले सार्वजनिक गरेका हुन्।

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा प्रतिनिधिसभा विघटन र पुनर्स्थापनासम्बन्धी मुद्दा नयाँ होइन। २०७७ पुस ५ र २०७८ जेठ ७ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन सर्वोच्च अदालतले बदर गरिसकेको छ। त्यसअघि २०५२ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले गरेको विघटनको सिफारिस पनि सर्वोच्च अदालतले बदर गर्दै संसद् पुनर्स्थापना गरिदिएको थियो। २०५८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गरेको विघटन भने २०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि पुनर्स्थापित भएको थियो।

पछिल्लो समय प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको बहसमा ‘जेन–जी’ अगुवा भनिने व्यक्तिहरूको सक्रियता पनि देखिन थालेको छ। उनीहरूले सर्वपक्षीय सरकार र प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग उठाइरहेका छन्। जेन–जी अगुवा सुदन गुरुङदेखि मीराज ढुंगानासम्मले सार्वजनिक रूपमा यही धारणा राख्दै आएका छन्। ढुंगानाले त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलन नै सुरु गरेका छन्।

कांग्रेस र एमालेको पुनर्स्थापनाको मागमा जेन–जी अगुवाहरूको समर्थन थपिएसँगै यो विषयले राजनीतिक रूपमा अझ बल पाएको देखिन्छ। यद्यपि पुनर्स्थापना नभए दलहरू निर्वाचनतर्फ जान सक्ने सम्भावनालाई पनि अस्वीकार गरिएको छैन। कांग्रेस सभापति देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच बढ्दो निकटताले पुनर्स्थापना वा निर्वाचन दुवै विकल्पमा सहकार्यको सम्भावना खुला रहेको संकेत गर्छ। विगतमा सरकार सञ्चालनमा सहकार्य भए पनि कांग्रेस र एमालेबीच निर्वाचन गठबन्धन भने भएको छैन।