धादिङ । धादिङमा अरबौं रुपैयाँ बराबरको सरकारी जग्गा गैरकानुनी रूपमा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएको प्रकरणमा सलग्न भएकाहरुलाइ सर्वोच्च अदालतले जेल सजायको फैसला सुनाएपछि प्रहरीले उनीहरूलाई धमाधम पक्राउ गर्न थालेको छ।

धादिङ जिल्लामा वन, सरकारी पर्ति तथा खोलाखोल्सीसमेतका तीन सय रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा गैरकानुनी रूपमा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएको अभियोगमा अख्तियारले ७१ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। उक्त मुद्दा २०७५ सालमा विशेष अदालतमा दर्ता भई सर्वोच्च अदालत हुँदै २०८२ सालमा अन्तिम टुंगोमा पुगेको हो।

सर्वोच्च अदालतले आरोपितहरुलाई दोषी ठहर गर्दै तीन महिना कैद सजाय सुनाएपछि अभियोग लागेकाहरू धमाधम पक्राउ पर्न थालेका छन्। अख्तियारका अनुसार कर्मचारीदेखि जग्गा खरिदकर्तासम्मलाई प्रतिवादी बनाउँदै करिब ६५ करोड रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको थियो।

यस प्रकरणमा मालपोत, नापी र वन कार्यालयका खरिदार, नासु, शाखा अधिकृतदेखि उपसचिवसम्म गरी ३० जनाभन्दा बढी कर्मचारी दोषी ठहर भएका छन्। कर्मचारी र निजी व्यक्तिसमेत गरी सबै ७१ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार मुद्दा दायर गरिएको थियो।

अख्तियारका अनुसार धादिङको तत्कालीन मुरलीभञ्ज्याङ, बैरेनी र गोगनपानी गाविसलगायत क्षेत्रभित्रका सरकारी, सार्वजनिक तथा वन क्षेत्रका जग्गा नक्सा–श्रेस्ता केरमेट गर्ने, अवैधानिक रूपमा सच्याउने र नयाँ कित्ता खडा गरी व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको पुष्टि भएको छ। वन कार्यालयका कर्मचारी तथा सामुदायिक वनका पदाधिकारीले समेत सरकारी वन क्षेत्र व्यक्तिको नाममा कायम गर्न सिफारिस गरेको पाइएको अख्तियारले जनाएको छ।

मुद्दा दायर गरिएका व्यक्तिहरूमा तत्कालीन नापी कार्यालय प्रमुख दीपक सापकोटा, प्रमुख मालपोत अधिकृत रेवतीप्रसाद ढकाल, मालपोत अधिकृत कुशध्वज खत्री, गोविन्दप्रसाद सापकोटा र चेतबहादुर डाँगी, जिल्ला वन अधिकृत दिवाकर पाठक, कामु जिल्ला वन अधिकृत भरतराज अधिकारी तथा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ओमकुमार बस्नेतलगायत ७१ जना रहेका छन्।

अख्तियारका अनुसार राजमार्ग आसपासका मूल्यवान सरकारी जग्गा घुस लिएर गैरकानुनी रूपमा दर्ता गर्ने प्रवृत्तिबारे परेका उजुरीका आधारमा अनुसन्धान सुरु गरिएको थियो। अनुसन्धान क्रममा हालको बजार मूल्य अनुसार एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको सरकारी जग्गा विभिन्न समयमा गैरकानुनी रूपमा दर्ता गरिएको खुलेको छ।