काठमाडौँ। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन खर्च सार्वजनिक नगर्ने उम्मेदवारलाई लिएर सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। आयोगले स्पष्ट पार्दै हाल निर्वाचन खर्चसम्बन्धी विषयमा कुनै नयाँ जरिवाना वा कारबाहीको निर्णय नगरिएको जानकारी दिएको छ।

आयोगका अनुसार मिति २०८०/०४/०९ को निर्णयअनुसार २०७९ सालको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा उम्मेदवार भई निर्वाचन खर्चको विवरण सार्वजनिक नगर्ने उम्मेदवारहरूलाई जरिवाना गरी पुनः खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न आदेश दिने निर्णय पहिल्यै भइसकेको हो।

निर्वाचन (कसूर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा ३१ बमोजिम निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्ने उम्मेदवारलाई सोही ऐनको उपदफा (५) अनुसार रु. १५ हजार जरिवाना तोकिएको आयोगले जनाएको छ। उक्त जरिवाना रकम तोकिएको मितिमा सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा दाखिला गर्ने उम्मेदवारको हकमा उम्मेदवारीबाट बञ्चित गर्ने लगायतका थप कारबाही नहुने स्पष्ट गरिएको छ।

तर, सम्मानित अदालतबाट अन्यथा आदेश भएका उम्मेदवारहरूको हकमा भने अदालतको आदेशअनुसार नै प्रक्रिया अघि बढाइने आयोगले जनाएको छ।

आयोगका प्रवक्ता तथा सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराईले हाल सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारहरूले भ्रम सिर्जना गर्न सक्ने भएकाले यथार्थ जानकारी दिन यो स्पष्टिकरण जारी गरिएको बताए।