काठमाण्डौ । स्थानीय तहहरूमा हुने विज्ञापन खर्चमा देखिएको व्यापक भ्रष्टाचार र ‘कमिशन’को जालो तोड्न संघीय सरकारले नयाँ नीतिगत व्यवस्था लागू गरेको छ।

देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाअन्तर्गत गर्ने विज्ञापनमा एजेन्सीहरूले ७० प्रतिशतसम्म रकम  कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई नै फर्काउने गरेको पाइएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सिफारिसमा यो कडाइ गरिएको हो।

नयाँ नियमअनुसार अब विज्ञापन एजेन्सीहरूले विज्ञापनको भुक्तानी माग गर्दा सम्बन्धित पत्रपत्रिकाले आफूलाई जारी गरेको वास्तविक बिलको फोटोकपी अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्नेछ। एजेन्सीले पत्रिकाको बिलमा आफ्नो जायज कमिसन मात्र थपेर भुक्तानी लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि १ लाख रुपैयाँको विज्ञापनमा पत्रिकाले ३० हजार पनि नपाउने र बाँकी रकम बिचौलिया, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले बाँडफाँड गर्ने विकृति रहेको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको छ।

सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार १० लाखदेखि २० लाख रुपैयाँसम्मको खरिदमा सिलबन्दी दरभाउपत्र र २० लाखभन्दा माथिको खरिदमा अनिवार्य बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता छ। यस्ता खरिद प्रक्रियाका लागि पत्रपत्रिकामा सूचना छाप्नुपर्ने भएकाले ठूलो बजेट विनियोजन हुने र त्यहीँबाट अनियमितता हुने गरेको थियो। यो नयाँ व्यवस्थाले विज्ञापनको नाममा हुने राज्य कोषको दुरुपयोग रोक्न र वास्तविक सञ्चार माध्यमलाई लाभ पुर्‍याउन मद्दत गर्ने विश्वास लिइएको छ।