धादिङबेसी । आगामी प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन २०८२ लाई निष्पक्ष, भयरहित र पारदर्शी रूपमा सम्पन्न गराउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङले सक्रियता बढाएको छ। यसै सिलसिलामा माघ २६ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धादिङ जिल्लाका विभिन्न गैरसरकारी संस्था तथा विकास साझेदार संस्थाका प्रतिनिधि र सरोकारवालाहरूबीच निर्वाचन लक्षित आचारसंहिता पालनाको विषयमा विशेष छलफल सम्पन्न भएको छ।

छलफलका क्रममा निर्वाचनलाई स्वतन्त्र र विश्वसनीय बनाउन निर्वाचन आचारसंहिता २०८२ को दफा १२ अनुसारका प्रावधानहरू पूर्ण रूपमा पालना गर्ने र गराउने विषयमा सबै सहभागीहरूले सामूहिक ऐक्यवद्धता जनाएका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यसै बैठकको निष्कर्षलाई आधार मानी एक औपचारिक सूचना जारी गर्दै संस्थाका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूलाई तोकिएको मर्यादाभित्र रहन सचेत गराएको छ।

आगामी निर्वाचनमा कुनै पनि राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचारप्रसारमा संलग्न हुन तथा प्रचारप्रसार गर्न पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ। यस्तै निर्वाचन अवधिभर कुनै पनि नयाँ योजनाको शिलान्यास गर्ने, उद्घाटन गर्ने, सर्वेक्षण गर्ने वा सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने जस्ता कार्यहरू गर्न पाइने छैन। संस्थाहरूले आफ्ना सवारी साधन, भवन वा अन्य भौतिक सामग्रीहरू कुनै पनि राजनीतिक दलको सभा, सम्मेलन वा प्रचारप्रसारको प्रायोजनका लागि प्रयोग गर्न दिन नहुने व्यवस्था आचारसंहिताले गरेको छ।

विशेषगरी प्रविधिको बढ्दो प्रयोगलाई मध्यनजर गर्दै यस पटक सामाजिक सञ्जालमा आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्स अर्थात् ए.आई. को प्रयोग गरी वा नगरी कुनै पनि उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा सन्देश, सूचना र प्रचार सामग्री पोस्ट, रिपोस्ट वा सेयर गर्न कडाइका साथ रोक लगाइएको छ। कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूले सामाजिक सञ्जालका सामग्रीमा कमेन्ट, लाइभ स्ट्रिमिङ वा ट्याग गर्ने जस्ता क्रियाकलाप मार्फत मत माग्न समेत नपाउने सूचनामा उल्लेख छ।

यसैगरी निर्वाचन शिक्षाका लागि आयोगको अनुमतिमा बाहेक अन्य कुनै पनि राजनीतिक प्रकृतिका कार्यक्रम गर्न, स्रोत नखुलेको रकम प्राप्त गर्न र मतदाता शिक्षालाई प्रभावित गर्ने उद्देश्यले कुनै पनि प्रकारको सहयोग वा पुरस्कार लिन समेत प्रतिबन्ध लगाइएको छ। कार्यालय परिसरमा निर्वाचन सम्बन्धी शिक्षामूलक सामग्री बाहेक कुनै पनि दलको प्रचार सामग्री राख्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।

निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन अधिकृत रोशन पुन र सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहन प्रसाद न्यौपानेले जारी गर्नुभएको यो सूचनाको उल्लंघन भएमा कानुन बमोजिम कारबाही हुने चेतावनी दिइएको छ। निर्वाचनलाई सफल बनाउन विकास साझेदार संस्थाहरूले तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा प्रशासनले विशेष जोड दिएको छ।