काठमाडौँ । नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिको पूर्व स्वीकृति नलिई भित्तेपात्रो (क्यालेण्डर) वा पञ्चाङ्ग (पात्रो) प्रकाशन गरेमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने भएको छ। समितिले कानुन विपरीत जथाभावी क्यालेण्डर छाप्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्न यस्तो कडाइ गरेको हो।

समितिका कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मण पन्थीका अनुसार, पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समिति गठन आदेश २०७७ को दफा ७ (ञ) र (ढ) बमोजिम स्वीकृति लिनु अनिवार्य छ। समितिको दिग्दर्शनको परिच्छेद १५ मा उल्लेख भए अनुसार स्वीकृति नलिई पात्रो वा क्यालेण्डर प्रकाशन गरेमा १० हजार देखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ। यसको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दिइएको छ।

 कस-कसले स्वीकृति लिनुपर्छ?

यो नियम सरकारी, निजी र सामाजिक सबै क्षेत्रका लागि समान रूपमा लागू हुने निर्देशक पन्थीले स्पष्ट पार्नुभएको छ। स्वीकृति लिनुपर्ने निकायहरू निम्न हुन्:

• सरकारी मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयहरू।

• स्थानीय तह (गाउँपालिका/नगरपालिका) र जिल्ला समन्वय समिति।

• शैक्षिक संस्था, सहकारी र सामुदायिक संस्थाहरू।

• गैरसरकारी संस्था, निजी कम्पनी र व्यावसायिक निकायहरू।

• राजनीतिक दल र तिनका भातृ संगठनहरू।

कार्यकारी निर्देशक पन्थीले सरकारी निकाय, मन्त्रालय, विभाग, स्थानीय तह, शैक्षिक संस्था, गैरसरकारी संस्था, सहकारी, राजनीतिक दल र तिनका भातृ संगठनहरूले समेत अनिवार्य रूपमा स्वीकृति लिनुपर्ने बताएका छन्। उनले भने, “बेच्ने प्रयोजनका लागि होस् वा निःशुल्क वितरणका लागि, स्वीकृति नलिई प्रकाशन गरिएको क्यालेण्डर गैरकानुनी ठहरिन्छ र कानुन अनुसार कारबाही हुन्छ।”

समितिले प्रकाशनको प्रकृति अनुसार स्वीकृतिको शुल्क समेत तोकेको छ। जसअनुसार शैक्षिक संस्थाका लागि २ हजार, निःशुल्क वितरण गरिने क्यालेण्डरका लागि ५ हजार र बिक्रीका लागि मूल्य राखिएका क्यालेण्डरका लागि १० हजार रुपैयाँ शुल्क लाग्नेछ। नेपालको आधिकारिक तिथि, चाडपर्व र समयमा एकरूपता ल्याउन यो नियम अनिवार्य गरिएको समितिले जनाएको छ।

 स्वीकृतिका लागि लाग्ने शुल्क

समितिले क्यालेण्डरको प्रकृति अनुसार फरक-फरक शुल्क निर्धारण गरेको छ: