धादिङ, २३ फागुन । सिङ्गो मुलुक यतिबेला प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको परिणामको प्रतिक्षामा छ। यही राजनीतिक व्यस्तता र प्रशासनिक ध्यान अन्यत्र मोडिएको मौका छोपी धादिङको सिद्धलेक गाउँपालिका–६, परेवाटारस्थित त्रिशूली नदी किनारमा अवैध नदीजन्य पदार्थको दोहन तीव्र पारिएको छ।

नेपाल सरकारको कानुन र सर्वोच्च अदालतको स्पष्ट आदेशअनुसार नदीको सतहमा मेसिन (डोजर वा स्काभेटर) प्रयोग गरी उत्खनन गर्न पूर्णतः निषेध गरिएको छ। तर, सिद्धलेक गाउँपालिका–६ मा भने दिनदहाडै स्काभेटर प्रयोग गरी त्रिशूली नदीको बगर चिर्ने काम भइरहेको छ। पृथ्वीराजमार्गको किनारमै रहेको यस क्षेत्रमा स्काभेटरले नदीको सतहबाट जथाभावी ढुंगा, गिटी र बालुवा उत्खनन गरी टिफर र ट्रयाक्टरमा लोड गरिरहेको दृष्य जोकोहीले सहजै देख्न सक्छन्।

स्थानीयका अनुसार, यो अवैध धन्दामा गाउँपालिकाको प्रत्यक्ष संलग्नता वा कम्तीमा पनि ‘मौन समर्थन’ रहेको छ। प्रहरी र स्थानीय प्रशासनको कार्यालय नजिकै भए पनि यस क्षेत्रमा भइरहेको यो संगठित लुटप्रति उनीहरूको मौनताले ठूलो ‘सेटिङ’ को आशंकालाई बल पुर्‍याएको छ।

“गाउँपालिका आफैंले नियम मिचेर दोहनलाई बढावा दिइरहेको छ, अनि प्रहरी-प्रशासन भने टुलुटुलु हेरेर बसिरहेका छन्,” एक स्थानीयले नाम नछाप्ने सर्तमा भने। उनले थपे, “कानुनको पालना गराउनुपर्ने निकायहरू नै तस्करहरूसँग मिलेर राज्यको प्राकृतिक स्रोत लुट्न सक्रिय हुनु दुखद छ।”

नदीको सतहबाट मेसिनको प्रयोग गरी गरिने यस्तो उत्खननले नदीको धार परिवर्तन गर्ने, आसपासको बस्तीमा कटानको जोखिम बढाउने र त्रिशूलीको पारिस्थितिक प्रणालीलाई नै तहसनहस पार्ने विज्ञहरू बताउँछन्। निर्वाचनको चटारोमा रहेको प्रशासनको उदासिनताले अहिले ‘वातावरणीय अपराध’ को रूप लिइरहेको छ।

सिद्धलेकको यो क्षेत्रमा भइरहेको अवैध दोहन रोक्न स्थानीयले पटक-पटक माग राख्दै आए पनि सुनुवाइ हुन सकेको छैन। जिम्मेवार निकायले तत्काल हस्तक्षेप नगर्ने हो भने त्रिशूली नदीको अस्तित्व नै संकटमा पर्ने निश्चित छ।