तनहुँ, ३० फागुन । मुलुकका अधिकांश स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरू विलासी गाडी, भव्य प्रशासनिक भवन र करोडौँका अनुत्पादक पूर्वाधार निर्माणमा कमिसनको चक्करमा फसिरहेका बेला तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिकाले भने एउटा अनुकरणीय र नमूना कार्य प्रस्तुत गरेको छ। गाउँपालिकाले वास्तविक किसानको पीडामा मलम लगाउँदै पशु क्षति भएका कृषकहरूलाई १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी राहत वितरण गरेर ‘गाउँ-गाउँमा सिंहदरबार’ को नारालाई सार्थक बनाउने प्रयास गरेको छ।

पशु बिमा कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको यस गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै १३ जना कृषकलाई ३ लाख १३ हजार ५ सय रुपैयाँ राहत वितरण गरेको छ। गत आर्थिक वर्षमा पनि पालिकाले ७ लाख १२ हजार ५ सय रुपैयाँ राहत बाँडेको थियो। डोजरे विकास र भ्यु-टावर जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा बजेट सिध्याउने परिपाटी विपरित आँबुखैरेनीले पशुपालनलाई आम्दानीको स्रोत बनाएका किसानका गाई, भैँसी, गोरु र बाख्रा मर्दा पुग्ने आर्थिक क्षतिलाई कम गर्न प्रत्यक्ष सहयोग पुर्‍याएको हो।

पशु चिकित्सक डा. सन्तोष देवकोटाका अनुसार पालिकाले वडा नं ३ की शान्ता मिश्रलाई भैँसी क्षतिबापत ८१ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ भने वडा नं ४, ५ र ६ का दर्जनौँ किसानलाई बाख्रा र गोरुको क्षतिबापत राहत प्रदान गरिएको छ। विशेष कुरा त के छ भने, बिमा प्रिमियमको ८० प्रतिशत रकम नेपाल सरकारले व्यहोर्ने र बाँकी २० प्रतिशत कृषकले तिर्नुपर्ने रकम समेत गाउँपालिकाले नै तिरिदिने व्यवस्था गरेको छ। यसले गर्दा यहाँका कृषकका लागि पशु बिमा पूर्ण रूपमा निःशुल्क बनेको छ।

आजका दिनमा धेरैजसो स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरू स्वार्थ समूहको प्रभावमा परेर कमिसन आउने ठुला ठेक्कापट्टामा मात्र केन्द्रित भइरहेको आरोप लागिरहेका बेला आँबुखैरेनीको यो कदमले वैकल्पिक मार्ग देखाएको छ। यदि अन्य पालिकाले पनि विलासिता र भवन निर्माणको बजेट कटाएर यसरी नै कृषि र पशुपालनमा प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने कार्यक्रम ल्याउने हो भने मात्र सर्वसाधारणले स्थानीय सरकारको वास्तविक अनुभूति गर्न पाउने देखिन्छ। पालिकाले पशुधनको क्षतिबाट हुनसक्ने आकस्मिक आर्थिक संकटबाट जोगिन सबै कृषकलाई यो निःशुल्क बिमा कार्यक्रमको लाभ लिन समेत आह्वान गरेको छ।