काठमाडौं:ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषबाट सञ्चालन हुँदै आएको ‘निःशुल्क इन्टरनेट’ कार्यक्रम अन्ततः बन्द गरिएको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण ले सोमबार सूचना जारी गर्दै आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि लागू गरिएको उक्त कार्यक्रमलाई निरन्तरता नदिने निर्णय सार्वजनिक गरेको हो।

दूरसञ्चार ऐनअनुसार ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा विस्तारका लागि प्राधिकरणअन्तर्गत विशेष कोष स्थापना गरिएको छ, जसमा सेवा प्रदायकहरूले आफ्नो वार्षिक आम्दानीको २ प्रतिशत योगदान गर्दै आएका छन्। उक्त कोषको रकम कानुनी रूपमा ग्रामीण दूरसञ्चार सेवा विस्तारमै खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ।

तर तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ले उक्त कोषको रकम स्थानीय तहमार्फत खर्च गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही आधारमा तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङ को पहलमा ‘निःशुल्क इन्टरनेट’ कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो।

प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म यस कार्यक्रममा ४१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ। भूकम्प प्रभावित ८ जिल्लामा मात्रै करिब १७ करोड ५८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ भने अन्य ६६ जिल्लामा २३ करोड ४६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्च गरिएको छ।

मन्त्रीपरिषद्को २०७७ माघ २९ को निर्णयअनुसार भूकम्प प्रभावित जिल्लामा ब्रोडब्यान्ड सेवा स्तरोन्नति गरी दुई वर्ष निःशुल्क इन्टरनेट उपलब्ध गराउने तथा अन्य जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयमा समेत सेवा विस्तार गर्ने योजना अघि बढाइएको थियो। यसक्रममा स्थानीय तहसँग समझदारी गरेर सेवा प्रदायक छनोटको जिम्मेवारी समेत स्थानीय तहलाई दिइएको थियो।

यद्यपि, यसअघि नै देशभर ब्रोडब्यान्ड विस्तारका लागि अर्बौं रुपैयाँ खर्च भइसकेको अवस्थामा उक्त कार्यक्रमको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्दै आएको थियो।

अब कार्यक्रम पूर्ण रूपमा बन्द गर्दै प्राधिकरणले सेवा प्रदायक छनोट नभएका तथा कार्यान्वयन सुरु नगरेका स्थानीय तहसँग भएका समझदारीपत्र रद्द गर्ने जनाएको छ। साथै, सेवा सम्पन्न गरिसकेका स्थानीय तहलाई १५ दिनभित्र आवश्यक कागजातसहित भुक्तानी दाबी पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ।

उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, नुवाकोट, दोलखा, सिन्धुली, रामेछाप र ओखलढुङ्गासहित ८ भूकम्प प्रभावित जिल्लाका ७३ स्थानीय तहसँग सम्झौता भएको थियो। त्यस्तै, अन्य ६६ जिल्लामा ६५६ स्थानीय तहमध्ये ३६२ सँग समझदारी भएको र तीमध्ये १३५ स्थानीय तहका ४०१२ सामुदायिक विद्यालयमा मात्र इन्टरनेट सेवा जडान गरिएको प्राधिकरणको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।