धादिङ । धादिङको सिद्धलेक गाउँपालिकाका अध्यक्ष परशुराम खतिवडाले अश्लील शब्द प्रयोग गर्दै सेवाग्राहीलाई गालीगलौज गरेको भिडियो सार्वजनिक भएपछि यतिबेला सामाजिक सञ्जाल तातिएको छ।

 गाउँपालिकाका अध्यक्ष खतिवडाले पदीय मर्यादाको धज्जी उडाउँदै सेवाग्राहीमाथि अश्लील गालीगलौज र अभद्र व्यवहार गरेको विषयले अहिले नयाँ मोड लिएको छ। आफ्नो निजी जग्गाको विवाद सुल्झाउन गाउँपालिका पुगेका स्थानीय कुल प्रसाद भट्टलाई अध्यक्ष खतिवडाले सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गर्न समेत नमिल्ने तल्लो स्तरका शब्द प्रयोग गरी अपमानित गरेको भिडियो सार्वजनिक भएपछि उनको सर्वत्र विरोध भइरहेको छ।

सिद्धलेक–४ निवासी बाशु सिलवालले सोमबार बिहान आफ्नो फेसबुक मार्फत उक्त भिडियो पहिलो पटक सार्वजनिक गरेका हुन्। भिडियो बाहिरिएसँगै सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्तिले अश्लील र अमर्यादित शब्द प्रयोग गरेको भन्दै स्थानीय र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले उनको तीव्र आलोचना गरिरहेका छन्।

लामो समयदेखि गाउँपालिका भवनले चर्चेको आफ्नो जग्गाको मुआब्जा माग गर्दै आएका भट्टलाई अध्यक्ष खतिवडाले समस्या समाधान गर्नुको सट्टा उल्टै आक्रामक शैलीमा प्रस्तुत हुँदै अश्लील गालीगलौज गरेका छन्। भिडियोमा अध्यक्षले उनलाई “अब उप्रान्त गाउँपालिका नआउन” भन्दै कडा धम्की समेत दिएको सुनिन्छ। एउटा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले नागरिकलाई सार्वजनिक सेवा लिनबाटै बञ्चित गर्ने र अपमानित गर्ने अधिकार कसले दियो भन्ने गम्भीर प्रश्न यतिबेला सिद्धलेकमा उठेको छ।

भिडियो सार्वजनिक भएलगत्तै फेसबुक लगायतका प्लेटफर्ममा उक्त भिडियो भाइरल बनेको छ। अधिकांशले “जनप्रतिनिधिको बोली र व्यवहार मर्यादित हुनुपर्ने” भन्दै अध्यक्षको कार्यशैलीप्रति आक्रोश पोखेका छन्।

ठेक्कापट्टाको पृष्ठभूमिबाट राजनीतिमा आएका खतिवडाले राजनीतिक र आर्थिक शक्तिको आडमा कसैलाई पनि गन्दिन भन्ने अहंकार पालेको स्थानीयको आरोप छ। यसअघि पनि विद्यालयको पठनपाठन रोकिएको विषयमा समाचार लेख्ने पत्रकारहरूलाई आधारहीन आरोप लगाएर प्रेस काउन्सिलमा उजुरी दिने र मिडियाको दुरुपयोग गरी त्रसित बनाउने प्रयास उनले गरेका थिए। अहिले सोही शैलीमा उनले जग्गा पीडितलाई साथ दिने व्यक्तिहरूलाई ‘गुण्डा’ को संज्ञा दिँदै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उल्टै झुटा उजुरी दिएर आफ्नो गल्ती ढाकछोप गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छन्।

अध्यक्ष खतिवडाको यस्तो अमर्यादित हर्कतका विरुद्धमा सिद्धलेकका प्रमुख राजनीतिक दलहरू नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले मौन बस्नुले जनतामा थप निराशा छाएको छ। नागरिकको मानमर्दन हुँदा र पदीय गरिमाको अपमान हुँदा समेत दलहरूले कुनै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक नगर्नुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।

सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्तिले नागरिकप्रति उत्तरदायी हुनुपर्नेमा उल्टै अमानवीय शब्द र गालीगलौजमा उत्रिनुले कानुनी राज्यको खिल्ली उडाएको छ। यस्ता हर्कत गर्ने जनप्रतिनिधिमाथि किन कानुनी कारबाही हुन सकेको छैन र उनलाई कुन शक्तिले संरक्षण गरिरहेको छ भन्ने विषय अहिले छानबिनको घेरामा परेको छ। जनताले यस्ता अलोकतान्त्रिक र अभद्र पात्रमाथि तत्काल नैतिक र कानुनी कारबाहीको माग गरेका छन्।