काठमाडौँ । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले शैक्षिक क्षेत्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउने उद्देश्यले विद्यालय तथा विश्वविद्यालय हाताभित्र रहेका दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाउने महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । सरकारले आगामी ६० दिनभित्र शिक्षण संस्थाहरूबाट यस्ता दलीय संरचना हटाउनुपर्ने समयसीमा तोकेको हो ।

शासकीय सुधारका लागि तयार पारिएको १ सय बुँदे कार्यसूची अन्तर्गत यो नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो । विद्यार्थीहरूको वास्तविक समस्या र आवाजलाई सम्बोधन गर्न दलीय राजनीतिका विकल्पमा गैरराजनीतिक संयन्त्र विकास गरिने सरकारको योजना छ । यसका लागि आगामी ९० दिनभित्र सबै शिक्षण संस्थामा ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल’ वा ‘भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट’ जस्ता विद्यार्थीकेन्द्रित संयन्त्रहरू निर्माण गरिने कार्यसूचीमा उल्लेख छ ।

विश्वविद्यालयहरूको परीक्षा प्रणालीमा हुने ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न पनि सरकारले नयाँ नियम ल्याएको छ । अबदेखि स्नातक र स्नातकोत्तर तहको परीक्षाको नतिजा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तोकेको वार्षिक क्यालेन्डरअनुसार नै अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसैगरी, सरकारले विद्यार्थीहरूका लागि प्रशासनिक प्रक्रिया सहज बनाउँदै स्नातक तहसम्मको अध्ययनका लागि नागरिकता अनिवार्य नहुने व्यवस्था समेत गर्ने भएको छ । शैक्षिक सुधारका यी कदमहरूले शिक्षण संस्थाहरूमा प्राज्ञिक वातावरण सुधार हुने र विद्यार्थीहरूको समयमै नतिजा आउने सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।