• केशव अधिकारी

धादिङ, ७ वैशाख । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि स्थानीय सरकारहरूलाई उपलब्ध गराइने वित्तीय समानीकरण अनुदानको सिफारिस सार्वजनिक गरेको छ। आयोगले नेपालभरका ७५३ स्थानीय तहका लागि कुल ९० अर्ब २० करोड ४६ लाख रुपैयाँ अनुदान सिफारिस गरेकोमा धादिङ जिल्लाका १३ वटा स्थानीय तहका लागि समेत बजेटको हिस्सा स्पष्ट भएको हो। आयोगको प्रतिवेदन अनुसार धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिकाले सबैभन्दा धेरै २१ करोड ३९ लाख रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान प्राप्त गर्ने भएको छ। त्यस्तै संघीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदानमा बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकाले १५ करोड २२ लाख, थाक्रे गाउँपालिकाले १५ करोड तीन लाख, धुनिबेशी नगरपालिकाले १४ करोड २४ लाख, गल्छी गाउँपालिकाले १३ करोड ९८ लाख र गजुरी गाउँपालिकाले १३ करोड ९६ लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गर्ने भएका छन्।

यसैगरी त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाले १३ करोड २० लाख, ज्वालामुखी गाउँपालिकाले १२ करोड ९१ लाख, सिद्धलेक गाउँपालिकाले १२ करोड ९० लाख र गंगाजमुना गाउँपालिकाले ११ करोड ९६ लाख रुपैयाँ अनुदान पाउने वित्त आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। धादिङका अन्य पालिकाहरूमध्ये नेत्रावती डवजोङ गाउँपालिकाले ९ करोड ६३ लाख, रुवीभ्याली गाउँपालिकाले ९ करोड ३८ लाख र खनियाबास गाउँपालिकाले ९ करोड १९ लाख रुपैयाँ आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदान प्राप्त गर्ने भएका हुन्। आयोगले स्थानीय तहको न्यूनतम आवश्यकता, जनसंख्या, भूगोल, मानव विकास सूचकांक र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई मुख्य आधार बनाएर यो अनुदान सिफारिस गरेको हो।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि स्थानीय तहतर्फ समानीकरण अनुदानमा न्यूनतम ३० अर्ब ८३ करोड, सूत्रमा आधारित ५५ अर्ब ७६ करोड ७७ लाख र कार्यसम्पादनमा आधारित तीन अर्ब ६० करोड ६९ लाख गरी कुल ९० अर्ब २० करोड ४६ हजार रुपैयाँ सिफारिस गरिएको छ। वित्त आयोगको सिफारिसकै आधारमा आगामी जेठ १५ गते संघीय सरकारले सार्वजनिक गर्ने बजेटबाट स्थानीय तहलाई यो अनुदान उपलब्ध गराइनेछ। यस्तै बागमती प्रदेशका ११९ वटा स्थानीय तहको कार्यसम्पादन अनुदानका लागि मात्र एक अर्ब ४९ करोड ५५ लाख रुपैयाँ सिफारिस गरिएको छ। बागमती प्रदेशका स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा धेरै अनुदान काठमाडौँ महानगरपालिकाले ६८ करोड ७० लाख पाउने भएको छ भने सबैभन्दा कम नुवाकोटको तारकेश्वर गाउँपालिकाले सात करोड ३७ लाख रुपैयाँ पाउने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।