• केशव अधिकारी

सिद्धलेक, धादिङ- धादिङको सिद्धलेक गाउँपालिकाले वैशाख १ गतेदेखि लागू हुने गरी गरेको शिक्षक सरुवा तथा दरबन्दी मिलानको निर्णय बैशाख १० गते सम्म कार्यान्वयन हुन नसक्दा नयाँ शैक्षिक सत्रको पठनपाठन र प्रशासनिक वातावरण अन्योलपूर्ण बनेको छ।

गाउँ शिक्षा समितिको बैठकमा भएको सहमति र स्थापित कार्यविधिलाई लत्याएर एकलौटी ढंगले निर्णय सार्वजनिक गरिएको भन्दै समितिका सदस्यहरू र विभिन्न शिक्षक पेशागत संघ-संगठनहरूले कडा आपत्ति जनाएपछि यो सरुवा निर्णयले उल्टै गम्भीर विवाद निम्त्याएको छ। विधि मिचेर शिक्षक सरुवा तथा दरबन्दी मिलानको निर्णय गरिएको भन्दै शिक्षा समितिका सदस्य एवं सिद्धलेक–६ स्थित महाकाली माध्यमिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रामशरण गिरीले शिक्षा समितिबाट राजीनामा दिएका छन् । गिरी नेपाली काँग्रेस सिद्धलेक गाउँपालिका इकाई समितिका सभापति समेत हुनुहुन्छ। आफ्नै पार्टीका सदस्य गाउँपालिका अध्यक्ष रहेकोमा पार्टी सभापतिलेनै शिक्षा समितिको निर्णय प्रति असहमती राख्दै राजिनामा दिनुलाई गम्भीर रुपमा हेरिएको छ। समितिमा भएको छलफललाई उपेक्षा गरी विधि र प्रक्रिया बाहिर गएर निर्णय गरिएको भन्दै उहाँले नैतिक आधारमा पद त्याग गर्नुभएको सामाजिक सञ्जालमा लेख्नु भएको छ।

त्यसैगरी, शिक्षा समितिका सदस्य एवं वडा नं. ७ का अध्यक्ष सानु गिरी, वडा नं. ४ का अध्यक्ष झक बहादुर थापामगर र सदस्य झंकनाथ अर्याल (शालिग्राम) ले समेत सो निर्णयको तीव्र विरोध गर्नुभएको छ। उहाँहरूले फागुन २९ गतेको बैठकमा केवल उपस्थिति जनाउन गरिएको हस्ताक्षरलाई दुरुपयोग गरी पछि निर्णय तयार पारिएको र पहिलेको उपस्थितिलाई आधार बनाएर अध्यक्षले एकलौटी रूपमा निर्णय सार्वजनिक गरेको गम्भीर आरोप लगाउनुभएको छ। यसैबीच, गाउँपालिका भित्र क्रियाशील चारवटा शिक्षक संगठनहरू नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन, नेपाल शिक्षक संघ, प्रगतिशिल नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन र एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनले बैशाख ९ गते बुधवार संयुक्त रूपमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष परशुराम खतिवडालाई ‘ध्यानाकर्षण पत्र’ बुझाउँदै उक्त निर्णय बदर गर्न माग गरेका छन्। अध्यक्षलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने समयमा गाउँपालिका उपाध्यक्ष सविता अर्यालको पनि उपस्थिती रहेको थियो। संगठनहरूले यो निर्णय ‘सिद्धलेक गाउँपालिका सामुदायिक विद्यालय समायोजन तथा दरबन्दी मिलान कार्यविधि २०८२’ र नेपाल सरकारको शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशिका विपरीत रहेको दाबी गरेका छन्। शिक्षकहरूको मन्जुरी बिना, पायक नपर्ने गरी र पूर्वाग्रही ढंगले गरिएको यस सरुवाले शिक्षकहरूको मनोबल गिराउनुका साथै अपमान समेत गरेको संगठनहरूको ठहर छ।

विवादित बनेको यो निर्णय प्रक्रियामा गाउँपालिका अध्यक्ष खतिवडाको कार्यशैलीमाथि पनि प्रश्न उठेको छ। गत बर्ष साउनमा यस्तै विवादित निर्णय गरेर शिक्षक सरुवा भएपछि सिद्धलेक ७ को भाल्डाँडामा रहेको जाल्पादेवी आविको दरवन्दी सहितको शिक्षक सरुवा गरिएपछि पठन पाठन प्रभावित भएको बिषयमा स्थानीयबासीले विद्यालयमा ताला लगाएको समाचार लेख्दा अध्यक्ष खतिवडाले समाचार लेख्ने पत्रकारलाई फौजी शैलीमा स्पष्टिकरण लिएर धाक धम्की दिनुका साथै अध्यक्षले आफ्नो गल्ती लुकाउन पदको दुरुपयोग गरी उल्टै प्रेस काउन्सिल नेपालमा पत्रकार आचार संहिता उल्लंघन गरेको, पत्रकारले व्ल्याकमेलिङ र वार्गेनिङ गरेको भन्ने कपोलकल्पित आरोपमा धादिङका ३ जना पत्रकारलाई उजुरी दिएका थिए। अध्यक्ष खतिवडाले दिएको उजुरीको अझै किनारा लागेको छैन। उजुरीमा लगाएको आरोपको सवुद प्रमाण पेश गर्न नसक्दा उजुरीकर्ता अध्यक्ष खतिवडा आंफै समस्यामा परेका छन्। विगतमा समेत समाचार लेखेकै भरमा पत्रकारहरूलाई धम्की दिएर उल्टै आफ्नो कमजोरी लुकाउन पत्रकार बिरुद्ध झुठो मुद्धा दिएका अध्यक्ष खतिवडाले यसपटक आफ्नै कार्यपालिका सदस्य र शिक्षक संगठनहरूको भावना विपरीत कार्य गरेको आरोप लागेको छ। वैशाख १ गतेदेखि लागू हुने भनिएको यो सरुवा चौतर्फी विरोध र कानूनी प्रक्रियाको प्रश्नका कारण हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। शिक्षक संगठनहरूले फागुन २९ को निर्णय तत्काल खारेज गरी नयाँ सहमति र विधिसम्मत ढंगले अगाडि बढ्न चेतावनी दिएका छन्, जसले गर्दा आगामी शैक्षिक सत्रको पठनपाठन र प्रशासनिक वातावरण थप अन्योलपूर्ण बनेको छ।