धादिङ, १२ वैशाख । धादिङ जिल्लाका १३ वटै स्थानीय सरकारका उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरूले आफ्नो संवैधानिक अधिकार र भूमिका कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न माग गर्दै ७ बुँदे ‘धुनिबेशी घोषणा-पत्र-२०८३’ जारी गरेका छन्।

धुनिबेशी नगरपालिकाको संयोजनमा आयोजित उपप्रमुख एवं उपाध्यक्षहरूको क्षमता विकास, सिकाइ आदान-प्रदान तथा अन्तर स्थानीय सरकारको कानुन अभिमुखीकरण कार्यक्रमपछि संयुक्त भेलाले उक्त घोषणा-पत्र सार्वजनिक गरेको हो।

पत्रको पहिलो बुँदामै उपप्रमुखहरूले कार्यपालिकाको शक्ति संरचना र निर्णय प्रक्रियामा आफूहरूको सहभागिता सीमित गरिएको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्। कानुनी व्यवस्था र व्यवहारबीचको असन्तुलनले गर्दा उपप्रमुखको भूमिका प्रभावकारी हुन नसकेको उनीहरूको निष्कर्ष छ।

न्यायिक समितिलाई आम नागरिकको पहुँचयुक्त ‘शुरु अदालत’ को रूपमा विकास गर्न हरेक स्थानीय सरकारमा कानुन अधिकृतको दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। यसका लागि संघीय र प्रदेश सरकारसँग आवश्यक कानुनी र संस्थागत क्षमता विकासका लागि पहल गर्ने निर्णय भेलाले गरेको छ।

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ अन्तर्गत हुने टेन्डर प्रक्रिया र विकास निर्माणका काममा उपप्रमुखको अनुगमन अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ। साथै, बजेट तर्जुमा, राजस्व परामर्श, बजार अनुगमन र विशेषगरी बजेट संशोधन वा रकमान्तर गर्दा उपप्रमुखको अनिवार्य सहभागिता हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

राजनीतिक तथा लैंगिक आधारमा उपप्रमुखहरूको भूमिकालाई कमजोर बनाउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै सम्मानजनक र सहकार्यात्मक नेतृत्वको अभ्यास गर्न भेलाले अपिल गरेको छ। लक्षित समूह—महिला, दलित, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अल्पसङ्ख्यकका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था र बजेट विनियोजनलाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता समेत जनाइएको छ।

कार्यक्रममा पूर्व सचिव तथा सूचना आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बास्कोटा र वरिष्ठ अधिवक्ता नमराज रिजालले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले निर्दिष्ट गरेका अधिकारबारे प्रशिक्षण दिनुभएको थियो।

घोषणा-पत्रमा निलकण्ठ नगरपालिकाका उपप्रमुख दिपक विश्वकर्मा, धुनिबेशीका सुरज उप्रेतीसहित जिल्लाका सबै १३ वटै पालिकाका उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरूले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ।