काठमाडौँ, १२ जेठ  । देशभरका स्थानीय तहहरूमा जननिर्वाचित प्रतिनिधि र सङ्घीय सरकारबाट खटाइएका कर्मचारीहरूबीचको बढ्दो टकरावले स्थानीय सरकारहरू नै अनिर्णयको बन्दी बन्न थालेपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एक उच्चस्तरीय छानबिन तथा समाधान समिति गठन गरेको छ। मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा गठित यस समितिले सिंहदरबार र स्थानीय सरकारबीचको प्रशासनिक खाडल पुर्ने र दुई पक्षबीचको असमझदारीलाई व्यवस्थापन गर्ने ठोस उपाय खोज्ने जिम्मेवारी पाएको छ।

सङ्घीयता कार्यान्वयनको दोस्रो कार्यकाल चलिरहँदा पनि स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र पालिका प्रमुख वा अध्यक्षहरूबीचको सम्बन्ध सुमधुर हुन सकेको छैन। मन्त्रालयको आन्तरिक विश्लेषण अनुसार यो द्वन्द्वका मुख्य दुईवटा पाटाहरू रहेका छन्। एकातिर कर्मचारीतन्त्रको उदासीनता र समन्वयको अभाव प्रमुख समस्याका रूपमा देखिएको छ। सङ्घीय सरकारले सुगम वा दुर्गमका पालिकाहरूमा सरुवा वा पदस्थापन गरेर पठाएका कतिपय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू समयमै तोकिएको कार्यालयमा हाजिर हुन जाँदैनन्। राजनीतिक पहुँचका आधारमा सरुवा बदर गराउने खेलमा लाग्दा महिनौँसम्म पालिका प्रशासनिक प्रमुखविहीन हुने गरेका छन्। पालिकामा हाजिर भएका कतिपय अधिकृतहरूले पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूसँग आवश्यक समन्वय नगर्ने, उनीहरूको नीतिगत निर्णयहरूलाई कर्मचारीतान्त्रिक ढिलासुस्ती देखाएर अल्झाउने र आफ्नै व्यक्तिगत वा संस्थागत स्वार्थप्रेरित कामहरूमा मात्र संलग्न रहने गरेको जनप्रतिनिधिहरूको गुनासो छ।

अर्कोतिर, जनप्रतिनिधिको अनुचित राजनीतिक दबाब र आर्थिक स्वार्थ पनि यो द्वन्द्वको सबैभन्दा ठुलो कडीका रूपमा बाहिर आएको छ। जनप्रतिनिधिहरूले आवश्यक कानुनी प्रक्रिया र मापदण्ड नपुगेका योजनाहरूको भुक्तानी गर्न, उपभोक्ता समिति गठनमा आफ्ना कार्यकर्ता भर्ना गर्न र नियमविपरीतका कार्यहरू सदर गर्न कर्मचारीहरूलाई चरम दबाब दिने गरेका छन्। आफ्ना निकटका मानिसहरूलाई करार वा ज्यालादारीमा नियुक्ति गर्न, इन्धन वितरणमा मनपरी गर्न, तथा अतिथि सत्कार र भ्रमणका नाममा ठुलो खर्चको बिल बनाएर त्यसको भुक्तानी गराउन कर्मचारीहरूलाई बाध्य पारिने गरेको छ। जनप्रतिनिधिहरूको यस्तो राजनीतिक दबाबमा परेर गरिएका गैरकानुनी निर्णयका कारण भविष्यमा कर्मचारीहरू मात्रै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको फन्दामा पर्ने र मुद्दा खेप्नुपर्ने जोखिम उच्च रहन्छ। निर्णयमा हस्ताक्षर गर्ने कर्मचारी फस्ने तर राजनीतिक निर्णय भन्दै जनप्रतिनिधि उम्किने अवस्था आएपछि कर्मचारीहरूले कानुनविपरीतका फाइलहरू रोक्न थालेका छन्, जसले द्वन्द्वलाई उत्कर्षमा पुर्‍याएको छ।

यही आन्तरिक खिचातानीका कारण देशका दर्जनौँ पालिकाहरूमा समयमै नगर वा गाउँ सभा हुन सकेका छैनन्। नीति र बजेट पारित नहुँदा विकास निर्माणका कामहरू ठप्प भएका छन् भने जनताले पाउने दैनिक सेवा प्रवाह समेत प्रभावित भएको छ। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आउँदा समन्वयको अभावले बजेट खर्च नहुने र जथाभाबी गरिएका खर्चका कारण बेरुजु रकमको पहाड खडा हुने गम्भीर आर्थिक अराजकता देखिएको छ। यी लगायतका समग्र समस्याहरूको विस्तृत अध्ययन गरी दीर्घकालीन समाधान निकाल्न मन्त्रालयले सचिवको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव, नेपाल नगरपालिका सङ्घ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका समेत प्रतिनिधि रहने गरी उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको हो।

यो समितिलाई केवल प्रतिवेदन बुझाउने मात्र नभई व्यावहारिक कार्यान्वयनको खाका कोर्ने अधिकार दिइएको छ। समितिले स्थानीय तहबाट सम्पादन हुने काम कारबाहीलाई विधिसम्मत कानुनी प्रक्रिया अनुसार सम्पन्न हुने सुनिश्चित गर्न, स्रोत साधनको दुरुपयोग र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न, तथा नियामक निकायहरूले दिएका निर्देशनहरूको अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न गराउन भूमिका खेल्नेछ। साथै, स्थानीय प्रतिनिधि र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको बीचमा हुने असमझदारीको न्यूनीकरण गर्न र कार्यलाई थप व्यवस्थित बनाउन आवश्यकता अनुसार विभिन्न उपसमिति तथा कार्य समूह गठन गरी काम गर्न सक्ने अधिकार समितिलाई दिइएको छ।

मन्त्रालयले स्थानीय तहमा सुशासन कायम राख्दै विकास निर्माण र सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन सबै पक्षलाई जिम्मेवार बनाउन समितिको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने निष्कर्ष निकालेको छ। यसका लागि मन्त्रालयले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, नागरिक समाज तथा आम नागरिक लगायत सम्बद्ध सबै सरोकारवालाहरूलाई स्थानीय तहसँग सम्बन्धित समस्या, गुनासा वा अनियमितताका जानकारीहरू हेलो सरकार, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र तथा मन्त्रालयको गुनासो पोर्टलमार्फत तत्काल जानकारी गराउन समेत हार्दिक आग्रह गरेको छ।