काठमाडौँ, १५ जेठ – राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी आन्दोलन’ सम्बन्धी घटनाको अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै धादिङ क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित सांसद आशिका तामाङ सहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का एक दर्जनभन्दा बढी सांसद तथा नेताहरूमाथि सुक्ष्म अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनको तथ्य र विश्लेषण खण्डको प्रकरण नं. ३० मा रास्वपाका सांसदहरू आशिका तामाङ,गणेश कार्की, सुलभ खरेल, बब्लु गुप्ता, कृष्ण कार्की, डा. तोषिमा कार्की, राजिव खत्री, केपी खनाल, दिपक बोहरा, मनिष झा, ज्वाला संग्रौला,  हरि ढकाल लगायतका थुप्रै अभियन्ता, आह्वानकर्ता र समर्थकहरूको नाम उल्लेख गरेको छ।

प्रदर्शन पूर्व, प्रदर्शनका दौरान र प्रदर्शन पश्चात् सामाजिक सञ्जालमा दिएका अभिव्यक्ति, प्रकाशित समाचार र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले संकलन गरेको प्रतिवेदनका आधारमा यी व्यक्तिहरूको नाम समेटिएको आयोगले जनाएको छ। भदौ २३ र २४ गतेको घटनामा भएको मानवीय र भौतिक क्षतिमा उनीहरूको संलग्नता रहे-नरहेको, उनीहरूको अभिव्यक्तिबाट प्रदर्शनकारीहरू आक्रोशित र उत्तेजित भई सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्थामा खलल पुगे-नपुगेको वा सोको दुरुत्साहन भए-नपुगेको सम्बन्धमा सुक्ष्म अनुसन्धान गर्न आयोगले निर्देशन दिएको छ। अनुसन्धानका क्रममा स्वच्छ सुनुवाइको हक अधिकार सुनिश्चित गर्दै दोषी देखिएमा कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ।

यसैबीच, विवादित अभिव्यक्ति र अनावश्यक क्रियाकलापका कारण पटक-पटक विवादमा आइरहने धादिङ क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित सांसद आशिका तामाङ यति बेला फेरि चर्चामा आएकी छिन्। आफूलाई अभियन्ता भन्न रुचाउने तामाङको बोल्ने शैली निकै आक्रामक र रुखो हुने गरेको छ। सांसद निर्वाचित हुनुअघि कानुन हातमा लिएर उच्छृङ्खल व्यवहार देखाएपछि उनलाई प्रहरीले थुनामा राखेर अनुसन्धानसमेत गरेको थियो। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ को घटना हुनुअघि र पछि हिंसात्मक अभिव्यक्ति दिएको भन्दै अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न सिफारिस गरेपछि आशिका र उनका समर्थकहरू आयोगको प्रतिवेदनविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश पोखिरहेका छन्। संविधान, कानुनको संरक्षण र विधिको शासनका पक्षमा वकालत गर्दै अरूमाथि प्रश्न उठाउने उनी अहिले विगतको आफ्नै गल्तीले आफैँ कारबाहीमा परिने हो कि भनेर सशङ्कित हुन पुगेकी छिन्।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी प्रतिवेदनमा आफ्नो नाम समावेश गरिएकोप्रति रास्वपा सांसद तथा पूर्वसामाजिक अभियन्ता आशिका तामाङले भने गम्भीर आपत्ति जनाउँदै आफ्नो कडा आक्रोश र असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी छन्। सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेख्दै उनले आयोगले आफ्नो मानवीय कार्य र पीडितलाई दिएको साथलाई बेवास्ता गरी केवल अभिव्यक्तिलाई मात्रै निशाना बनाएको आरोप लगाएकी छन्। सन् २०१८ देखि भ्रष्टाचार, कुशासन र अन्यायविरुद्ध निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको उल्लेख गर्दै उनले आफू सधैँ युवा पुस्ताको पीडा र आक्रोशको पक्षमा उभिएको बताएकी छन्।

सांसद तामाङले आन्दोलनका क्रममा आफूले अस्पताल पुगेर गोली लागेका घाइतेहरूको अवस्था बुझेको र पीडित परिवारको आँसु पुछेको मानवतालाई आयोगले देख्न नसकेको गुनासो गरेकी छन्। आफूले कसैलाई हिंसा गर्न नजगाएको, कुनै पनि आगजनी वा तोडफोडमा संलग्न नभएको र निर्दोषमाथि गोलीसमेत नचलाएको दाबी गर्दै उनले आफ्नो कुन अभिव्यक्तिले हिंसा भड्कायो भन्ने तथ्य सार्वजनिक गर्न चुनौती दिएकी छन्। विगतमा केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्वको सरकारको पालामा आफूलाई १८ दिन हिरासतमा राख्दा मानव अधिकार आयोग कुन दुलोमा लुकेर मौन बसेको थियो भन्दै उनले प्रश्न उठाएकी छन्। तामाङले आफ्नो हकमा हुने कुनै पनि अनुसन्धान निष्पक्ष हुनुपर्ने र आफूले विगतमा भोगेका अन्यायको पनि हिसाब हुनुपर्ने माग राख्दै जनताको पक्षमा बोल्न कहिल्यै नछाड्ने दृढता व्यक्त गरेकी छन्।