• केशव अधिकारी

धादिङ । नेपालको संविधान र संघीयताको मर्मले स्थानीय सरकारलाई ‘सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा’ पुऱ्याउने र नागरिकलाई आफ्नै घरदैलोमा सुशासनको अनुभूति गराउने परिकल्पना गरेको छ। तर, धादिङको सिद्धलेक गाउँपालिकामा पुग्दा सुशासन र वित्तीय पारदर्शिताका ती सुन्दर परिकल्पना हरू केवल कानुनी दस्तावेजमा मात्रै सीमित देखिन्छन्।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको भित्री पानाहरू पल्टाउने हो भने सिद्धलेक गाउँपालिकामा वित्तीय अनुशासनको भग्नावशेष मात्रै भेटिन्छ। जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मिलेमतोमा ऐन–कानुनको धज्जी उडाउँदै राज्यकोषमाथि कसरी हुर्मत लिइएको छ भन्ने कुराको लज्जास्पद फेहरिस्त महालेखाको प्रतिवेदनले तथ्यसहित सतहमा ल्याइदिएको छ।

महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार सिद्धलेक गाउँपालिकाको कुल अद्यावधिक बेरुजु रु. २१ करोड ७७ लाख ५६ हजार ५०५ पुगेको छ, जसले पालिकाको विकराल वित्तीय अनुशासनहीनता र नीतिगत अराजकतालाई छताछुल्ल पारेको छ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ ले स्पष्ट रूपमा व्यवस्था गरेबमोजिम कुनै पनि स्थानीय तहले आफ्नो कार्यबोझ, राजस्व क्षमता र खर्चको आकारलाई हेरेर मात्र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (O&M) गरी कर्मचारीको दरबन्दी कायम गर्नुपर्छ। सिद्धलेकमा समायोजनपछिको स्वीकृत दरबन्दी मुख्य प्रशासकीय अधिकृतसहित जम्मा ३३ जनाको हो, जसमा हाल २२ जना मात्र कार्यरत छन्।

तर, पालिकाको नेतृत्वले वित्तीय भार र कानुनी दायरालाई पूर्णतः लत्याउँदै सहायक स्तरमा ५८ जना र श्रेणीविहीन पदमा ३० जना नयाँ दरबन्दी थप गरी कुल १५७ जनाको संगठन संरचना प्रस्ताव  गरेको महालेखा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।   अचम्मको कुरा त के छ भने, बागमती प्रदेश किताबखानाबाट स्वीकृत समेत नभएको यस अवैध दरबन्दीको फेरो समातेर पालिकाले करारमा भर्ना गरी राज्यकोषको करोडौँ रुपैयाँ  वितरण गरिरहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ।

तलबी प्रतिवेदन पारित नगरी २ करोड ३९ लाखको अवैध भुक्तानी

कर्मचारी प्रशासनमा पारदर्शिताको धज्जी उडाउँदै निजामती सेवा ऐन, २०४९, शिक्षा ऐन, २०२८ र बागमती प्रदेश स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐन, २०७९ को दफा ६९(५) को समेत गम्भीर उल्लंघन गरिएको छ। नियमानुसार प्रदेश किताबखाना वा प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट अनिवार्य रूपमा तलबी प्रतिवेदन पारित गराएर मात्र तलब खर्च लेख्न पाइन्छ महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

 सिद्धलेक गाउँपालिकाले गत वर्षमा तलबी प्रतिवेदन पारित नै नगराई शिक्षा र स्वास्थ्यतर्फका ११ जना कर्मचारीलाई रु. ९६ लाख ८६ हजार ८४३ र पालिकातर्फका २६ जना कर्मचारीलाई रु. १ करोड ४२ लाख ६५ हजार ७७३ गरी कुल रु. २ करोड ३९ लाख ५३ हजार ६१६ तलब भत्ता गैरकानुनी रूपमा भुक्तानी गरेको छ। कानुनी रूपमा अवैध मानिने यो भुक्तानीले पालिकाभित्र मौलाएको प्रशासनिक मनपरीलाई  महालेखाले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले उजागर गरिदिएको छ ।

बजेट निर्माणमै कानुनी कागती: सीमा निर्धारण समिति नै गायब

बजेट निर्माणको जगमै कानुनी प्रक्रिया मिचिएको तथ्य पनि प्रतिवेदनले बाहिर ल्याएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६६(१) बमोजिम स्थानीय तहमा बजेटको कुल सीमा, क्षेत्रगत बजेट र प्राथमिकता निर्धारण गर्नका लागि फागुन महिनाभित्रै ७ सदस्यीय ‘स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समिति’ गठन गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ। तर सिद्धलेक गाउँपालिकाले यो बाध्यकारी व्यवस्थालाई लत्याउँदै उक्त समिति नै गठन गरेन र कुनै कानुनी आधार बिना नै कोठाभित्रैबाट हचुवाका भरमा बजेटको आकार र योजनाहरू तर्जुमा गरेको फेला परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

खरिद ऐनको धज्जी: बिना योजना २३ करोड ८४ लाखको खरिद र ठेक्का

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ८(२) तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ७ र ८ को पालना सिद्धलेकका लागि कुनै बाध्यता नै नभएजस्तो देखिन्छ। ऐनअनुसार वार्षिक १० लाखभन्दा बढीको खरिदमा ‘वार्षिक खरिद योजना’ र १० करोडभन्दा माथिको खरिदमा ‘खरिद गुरुयोजना’ बनाउनु अनिवार्य हुन्छ।

तर, गाउँपालिकाले  विभिन्न शीर्षक अन्तर्गत रु. २३ करोड ८४ लाख ७० हजार पूँजीगत खर्च गर्दा कुनै पनि खरिद योजना वा खरिद गुरुयोजना नै तयार पारेको प्रमाण नभेटिएको प्रतिवेदनमा जनाईएको छ । बिना योजना र गुरुयोजना करोडौँका सामानहरू सिधै खरिद गरिनु र ठेक्का लगाइनुले आर्थिक चलखेल र कमिसनतन्त्रको बलियो आशंका जन्माएको छ। प्रतिस्पर्धा गराउनुको साटो मनोमानी रूपमा कोटेशन र योजना खण्डीकरण (टुक्राउने) गरेर बजेट सकाउने काम मात्र भएको महालेखाले स्पष्ट पारेको छ।

इन्धन खर्चमा चरम बदमासी: बिना लगबुक तेल वितरण

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन तथा नियमावली अनुसार सरकारी सवारी साधनहरूमा इन्धन खर्च गर्दा अनिवार्य रूपमा ‘लगबुक’ (सवारी साधन कुदेको दूरी, इन्धन खपत र प्रयोजन खुल्ने किताब) संलग्न गरेर मात्र खर्च लेख्नुपर्छ। तर, सिद्धलेक गाउँपालिकाले सवारी साधनहरूमा इन्धन खर्च लेख्दा कुनै पनि प्रकारको लगबुक संलग्न नगरी लाखौँ रुपैयाँको इन्धन खर्च लेखेको भेटिएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । लगबुक बिना इन्धन खर्च गरिनुले पालिकाका गाडीहरू विकास निर्माण वा जनताको सेवामा भन्दा पनि नेता र कर्मचारीको व्यक्तिगत र राजनीतिक काममा दुरुपयोग भएको हुन सक्ने आशंका जन्माएको छ ।

उपभोक्ता समिति र निर्माण सामग्रीमा गुणस्तरहीन खेल

महालेखा प्रतिवेदनका अनुसार सिद्धलेक गाउँपालिकामा विकास निर्माणको गुणस्तर र पारदर्शिताको अवस्था झन् निराशाजनक छ। सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ९(घ) बमोजिम उपभोक्ता समितिबाट कार्य गराउँदा काम सम्पन्न भएपछि आयोजना उपभोक्ता समितिलाई विधिवत हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

तर, सिद्धलेकको लापरवाही यतिसम्म छ कि उपभोक्ता समिति तथा निर्माण व्यवसायीमार्फत गराइएका योजनाहरूमा प्रयोग भएका सामग्रीहरूको कुनै गुणस्तर परीक्षण समेत गरिएको छैन। गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग गरेर जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम भएको जनगुनासोलाई महालेखा प्रतिवेदनले पनि पुष्टि गरिदिएको छ ।  यसैगरी, योजनाहरू सम्पन्न भएपछि डोरहाजिर फारम प्रमाणित नगरिएको र निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाहरू उपभोक्ता समितिलाई नियमानुसार हस्तान्तरण समेत नगरी भुक्तानी दिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

जिन्सी, घरजग्गा र सरकारी गाडीको लगत गायब

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ अनुसार पालिकाको मातहतमा रहने जिन्सी सामान, भवन तथा घरजग्गाको परल मूल्य खुलाएर ‘घर जग्गा लगत किताब’ (म.ले.प.फा.नं. ४१७) मा अभिलेख राख्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ।

सिद्धलेक गाउँपालिकासँग १२ वटा पक्की भवन (८ रोपनी १२ आना जग्गा), २ वटा चारपाङ्ग्रे र २६ वटा दुईपाङ्ग्रे सवारी साधन (मोटरसाइकल) हरू छन्। आश्चर्यको कुरा, यी करोडौँ मूल्यका २८ वटा सवारी साधन र भवनहरूको ‘परल मूल्य’ खुलाएर राखिने म.ले.प.फा.नं. ४१७ को लगत किताब नै गायब पारिएको तथ्यलाई प्रतिवेदनले खुलासा गरिदिएको छ ।

बैंक हिसाब मिलान नै गायब, आर्थिक जोखिम उच्च

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७६ अनुसार पालिकाको कारोबार, आय-व्ययको लेखा प्रणाली तथा राजस्व र खर्च शीर्षकको वर्गीकरण अनुसार अनिवार्य रूपमा ‘बैंक हिसाब मिलान विवरण’ (म.ले.प.फा.नं. २१२) तयार गरी स्रेस्ता र बैंक मौज्दातको हिसाब भिडान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, गाउँपालिकाले बैंक हिसाब मिलान विवरण तयार नगरेका कारण स्रेस्ता अनुसारको बैंक मौज्दात र वास्तविक बैंक मौज्दातको यथार्थ स्थिति भिडान हुन सकेको छैन, जसले रकम हिनामिनाको ठूलो आर्थिक जोखिम निम्त्याएको छ।

महालेखाको निष्कर्ष: आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली पूर्ण असफल

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले सिद्धलेक गाउँपालिकाले प्रचलित नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, र सार्वजनिक खरिद ऐन/नियमावलीका प्रावधानहरूको गम्भीर उल्लंघन गरी कानुनको धज्जी उडाएको र पालिकाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली पूर्ण रूपमा असफल भएको ठहर गरेको छ।

महालेखाले गैरकानुनी रूपमा राखिएका कर्मचारी तत्काल हटाउन, बिना खरिद योजना खर्च गर्ने परिपाटी बन्द गर्न, इन्धनको लगबुक अनिवार्य गर्न, र २१ करोडभन्दा बढीको बेरुजु तत्काल असुल तथा फर्स्यौट गरी कानुनी सुशासन कायम गर्न गाउँपालिकाका अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई कडा निर्देशन दिएको छ।

महालेखा प्रतिवेदन पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस