काठमाडौं । नेपाल सरकार,भूमी व्यवस्था सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा कार्यरत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूका लागि कडा आचारसंहिता जारी गरेको छ। स्थानीय तहमा खटिएका कर्मचारीहरूको व्यवहारलाई निष्पक्ष, अनुशासित, मर्यादित र सदाचारयुक्त बनाई सुशासन प्रवर्द्धन गर्न मन्त्रालयले ‘स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको आचारसंहिता, २०८३’ कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।

निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीको अधिकार प्रयोग गरी तयार पारिएको यो आचारसंहिताले कर्मचारी प्रशासनलाई कस्ने प्रयास गरे पनि यसभित्रका कतिपय प्रावधानले भने स्थानीय तहमा नयाँ द्वन्द्व निम्त्याउने खतरा बढाएको छ। विशेष गरी आचारसंहिताको अनुगमन र कारबाहीसम्बन्धी व्यवस्थाले कर्मचारीलाई कमजोर र पालिका प्रमुखहरूलाई थप ‘तानाशाही’ बनाउन सक्ने भन्दै सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन्।

आचारसंहिताले स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूका लागि सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा व्यापक अङ्कुश लगाएको छ। अबदेखि अधिकृतहरूले कार्यालय समयमा मोबाइल वा कम्प्युटरमार्फत व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक, ट्वीटर, ह्वाट्सएप, टिकटक आदि) चलाउन पाउने छैनन्।

यसैगरी, सामाजिक सञ्जालमा आफू कार्यरत स्थानीय तह, जनप्रतिनिधि वा मातहतका निकायविरुद्ध नकारात्मक र भ्रामक टिप्पणी गर्न पूर्ण रूपमा रोक लगाइएको छ। सरकारी कामको सिलसिलामा व्यक्तिगत इमेलको सट्टा स्थानीय तहको आधिकारिक इमेल ठेगाना मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

कार्यालयभित्र वा सार्वजनिक स्थलमा मदिरा सेवन गर्न, तास वा जुवा खेल्न र राष्ट्र सेवकको मर्यादामा आँच आउने कुनै पनि कार्य गर्न पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ। अधिकृतहरूले कार्यालय, होटल, रेस्टुरेन्ट तथा अन्य सार्वजनिक स्थलहरूमा अस्वाभाविक वा भड्किलो व्यवहार प्रदर्शन गर्न पाउने छैनन्। साथै, मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति बिना विदेश भ्रमण, तालिम वा गोष्ठीमा जान र कुनै पनि दातृ निकायसँग सहयोग माग्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रशासकीय प्रमुखहरूले व्यक्तिगत लाभका लागि सेवाग्राही वा व्यवसायीहरूसँग उनीहरूको निवासमा भेटघाट गर्न पाउने छैनन्। स्थानीय तहबाट हुने खरिद वा ठेक्कापट्टामा आफ्ना नजिकका नातेदार वा स्वार्थ जोडिएका व्यक्ति तथा फर्मलाई प्राथमिकता दिने गरी अवाञ्छनीय प्रभाव पार्न रोक लगाइएको छ। आचारसंहिता अनुसार अबदेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले कुनै पनि विषयमा निर्णय गर्दा विधि सम्मत, वस्तुनिष्ठ र तथ्यगत आधारमा टेकेर त्यसको कारण र औचित्य स्पष्ट रूपमा खुलाउनुपर्नेछ।

यस आचारसंहिताको सबैभन्दा विवादित र चुनौतीपूर्ण पक्ष यसको अनुगमन संयन्त्र बनेको छ। आचारसंहिता पालना भए/नभएको विषयमा सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाका अध्यक्ष वा प्रमुखले अनुगमन गर्ने र उल्लङ्घन गरेको पाइएमा कारबाहीका लागि मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने उल्लेख छ।

यो व्यवस्थाले पालिका प्रमुखहरू थप शक्तिसाली र पूर्वाग्रही बन्न सक्ने सम्भावना बढेको विज्ञहरूको तर्क छ। पालिकाका प्रमुखले आफ्नो कुनै राजनीतिक वा व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा नभएमा, अथवा नियमविपरीतका फाइल स्वीकृत गराउन नपाएमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमाथि ‘आचारसंहिता उल्लङ्घन’ को झूटो आरोप लगाएर दुःख दिन सक्नेछन्।

आफ्नो सरुवा वा कारबाहीको साँचो पालिका प्रमुखको हातमा पुग्ने भएपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू स्वतन्त्र र तटस्थ भएर काम गर्न नसक्ने वातावरण बन्ने देखिन्छ। यसले गर्दा अधिकृतहरूले ‘स्वच्छ प्रशासन’ भन्दा पनि ‘नेतृत्वलाई खुसी पार्ने’ कार्यमा लाग्नुपर्ने बाध्यता आउन सक्छ, जसले अन्ततः स्थानीय तहमा प्रशासनिक सुशासनलाई नै धराशायी बनाउने र जनप्रतिनिधिलाई स्वेच्छाचारी (तानाशाही) बन्न प्रश्रय दिने खतरा देखाएको छ।