काठमाडौँ । डोटीको बडीकेदार गाउँपालिकामा नदीजन्य पदार्थ उत्खननको ठेक्का प्रक्रियामा व्यापक अनियमितता गरी राजस्व हिनामिना गरेको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गाउँपालिका अध्यक्ष कृष्णबहादुर चन्दसहित आठ जनाविरुद्ध विशेष अदालत, काठमाडौँमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ठूलीगाड र कापडीगाड नदीको बगर क्षेत्रबाट ढुङ्गा, गिट्टी तथा बालुवा उत्खनन गर्दा प्रचलित कानुनविपरीत राजस्व सङ्कलन नगरी सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानि–नोक्सानी पुर्‍याएको अभियोग उनीहरूमाथि लगाइएको छ।

अख्तियारको अनुसन्धानअनुसार उक्त क्षेत्रको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा ४५ हजार ८४.६२ घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न सकिने स्पष्ट उल्लेख थियो। प्रतिघनमिटर ७५ रुपैयाँका दरले गाउँपालिकाले एक वर्षमा ३३ लाख ११ हजार ३४६ रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गर्न सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै कार्यपालिका बैठकबाट कुनै आधारबिना न्यूनतम ठेक्का रकम बदनियतपूर्वक घटाएर मात्र ७ लाख रुपैयाँ कायम गरी दरभाउपत्र आह्वान गरिएको पाइएको छ। यो कदम नेपाल सरकारको ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्डको ठाडो उल्लङ्घन भएको अख्तियारको ठहर छ।

ठेक्का प्रक्रियालाई थप शङ्कास्पद बनाउन राष्ट्रिय तथा प्रदेशस्तरका दैनिक पत्रिकाहरूमा सूचना प्रकाशन नगरी पहिलो चरणमा १५ दिनको सूचना कार्यालयको सूचना पाटीमा मात्र टाँसिएको थियो। त्यहाँ प्रतिस्पर्धा नभएपछि दोस्रो चरणमा ठेक्का रकम घटाएर ३ लाख कायम गर्दै तीन दिने सूचना जारी गरियो। त्यसमा पनि आवेदन नपरेको बहाना बनाउँदै पुनः ठेक्का रकम २ लाख रुपैयाँमा झारेर तेस्रो पटक तीन दिने सूचना जारी गरिएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। पूर्वयोजनाअनुसार नै अत्यन्त न्यून मूल्यमा ठेक्का दिने उद्देश्यले सुदूरपश्चिम प्रदेशको नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधि–२०७५ विपरीत यो सम्पूर्ण प्रपञ्च रचिएको अख्तियारले जनाएको छ।

कागजी रूपमा प्रतिस्पर्धा भएको देखाउन तीन वटा फर्मको नाम समावेश गरी धनगढी–५, कैलालीस्थित भागरथी निर्माण सेवाको प्रस्ताव सबैभन्दा उपयुक्त भएको भन्दै गलत सिफारिस तथा प्रतिवेदन तयार पारिएको थियो। त्यसपछि उक्त निर्माण सेवासँग आवश्यक धरौटी वा कार्यसम्पादन जमानत रकम समेत नलिई २०७७ मङ्सिर १ गतेदेखि २०७८ जेठ मसान्तसम्मका लागि सम्झौता गरियो। सम्झौताअनुसार ६ महिनाको १२ लाख ४८ हजार र मूल्य अभिवृद्धि कर १ लाख ६२ हजार २४० रुपैयाँ गरी कुल १४ लाख १० हजार २४० रुपैयाँ राजस्व राज्य कोषमा हालसम्म दाखिला नगरिएको पुष्टि भएको छ।

सार्वजनिक संस्था र गाउँपालिकाको सम्पत्तिमा प्रत्यक्ष हानि–नोक्सानी पुर्‍याएको निष्कर्ष निकाल्दै अख्तियारले यो कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ र दफा १९ को उपदफा २ बमोजिमको कसुर भएको जनाएको छ। सोही कसुरमा गाउँपालिका अध्यक्ष कृष्णबहादुर चन्द, तत्कालीन उपाध्यक्ष इन्द्रा कुमारी बोहरा, तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिपक राज जैशी, लेखापाल युवराज भट्ट, तत्कालीन शिक्षा अधिकृत विवेक देउवा र सब-इन्जिनियर दान बहादुर पछेराविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ। साथै, ठेक्का लिने भागरथी निर्माण सेवा, त्यसका सञ्चालक पशुपति जोशी र अख्तियार प्राप्त व्यक्ति केशव बहादुर बमलाई समेत प्रतिवादी बनाउँदै विशेष अदालतमा आरोपपत्र दर्ता गरिएको छ।