धादिङ, ८ असार । गल्छी गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमले कृषि उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, गुणस्तरीय शिक्षा, सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा, पूर्वाधार विकास, डिजिटल सुशासन तथा दिगो विकासलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ। पन्ध्रौँ गाउँसभामा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” को राष्ट्रिय आकांक्षालाई स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्य लिएको छ।

गाउँपालिकाले आगामी वर्ष उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण, गरिबी न्यूनीकरण, सामाजिक न्याय, वातावरण संरक्षण, विपद् व्यवस्थापन र डिजिटल सेवा प्रवाहलाई केन्द्रमा राखेर नीति तय गरेको जनाएको छ।

कृषि उत्पादन र किसानलाई प्राथमिकता

गाउँपालिकाले कृषि क्षेत्रलाई व्यावसायिक, आधुनिक र जलवायुमैत्री बनाउने लक्ष्य राखेको छ। संरक्षित संरचनाभित्र तरकारी खेती विस्तार, साना सिँचाइ आयोजना निर्माण, बाँझो जमिन उपयोग, बाली बीमामा अनुदान, किसान परिचयपत्र वितरण, डिजिटल कृषि सेवा तथा माटो परीक्षण सेवालाई प्रभावकारी बनाइने भएको छ।

युवालाई कृषि पेशामा आकर्षित गर्न बीउ पूँजी तथा स्टार्टअप सहायता उपलब्ध गराउने नीति ल्याइएको छ। स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण, प्याकेजिङ, ग्रेडिङ तथा कृषि संकलन केन्द्रलाई हाटबजारका रूपमा विकास गर्ने योजना पनि समावेश गरिएको छ।

पशुपालनलाई व्यवसायिक बनाउने तयारी

दूध उत्पादनमा आधारित अनुदान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै पशुपालक किसानलाई बैंक खातामार्फत प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराइने भएको छ। पशु बीमाको प्रिमियममा अनुदान, घुम्ती पशु स्वास्थ्य शिविर, निःशुल्क खोप कार्यक्रम, रेबिज नियन्त्रण तथा सामुदायिक कुकुर व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

गाउँपालिकाले गल्छीलाई स्वच्छ र स्वस्थकर दूध तथा मासु उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउँदै निर्यातमुखी क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य समेत लिएको छ।

सहकारी र उद्यम विकासमा जोड

पालिकाभित्र रहेका सबै सहकारी संस्थालाई COPOMIS प्रणालीमा आबद्ध गरिनेछ। सहकारीको नियमित अनुगमन, क्षमता विकास तालिम तथा सहकारी सञ्जाल गठन गर्ने नीति लिइएको छ।

यसैगरी दलित, महिला, विपन्न, बेरोजगार तथा किसानलाई स्थानीय स्रोतमा आधारित उद्यमतर्फ आकर्षित गर्न सीप विकास तालिम, लघु उद्यम कार्यक्रम र स्वरोजगारका अवसर सिर्जना गरिने भएको छ।

न्यूनतम १०० दिन रोजगारी सुनिश्चित

रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत सूचीकृत बेरोजगारलाई न्यूनतम १०० दिनको रोजगारी सुनिश्चित गर्ने नीति ल्याइएको छ। श्रममूलक प्रविधिलाई प्राथमिकता दिँदै स्थानीय पूर्वाधार निर्माणमा बेरोजगारलाई परिचालन गरिनेछ।

विदेशबाट फर्किएका युवालाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न विशेष अनुदान, कर छुट तथा युवा स्टार्टअप कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ। सुरक्षित वैदेशिक रोजगार, वित्तीय साक्षरता तथा श्रम सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ।

राजस्व बढाएर विकासमा लगानी

गाउँपालिकाले प्राकृतिक स्रोत, ग्रामीण पर्यटन, कृषि तथा व्यवसायबाट राजस्वका नयाँ क्षेत्र खोज्ने नीति लिएको छ। कर प्रणालीलाई पारदर्शी र डिजिटल बनाउँदै अनलाइन भुक्तानी प्रणाली विस्तार गरिनेछ।

ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको व्यवस्थापन तथा कवाडीजन्य सामग्रीबाट समेत राजस्व संकलन गर्ने योजना सार्वजनिक गरिएको छ।

शिक्षा क्षेत्रमा व्यापक सुधारको योजना

शिक्षा क्षेत्र गाउँपालिकाको प्रमुख प्राथमिकतामा परेको छ। विद्यार्थी संख्या घटेका विद्यालयको समायोजन तथा दरबन्दी मिलान गरिने भएको छ। साथै पालिका स्तरमा आवासीय विद्यालय स्थापना गर्ने योजना ल्याइएको छ।

सामुदायिक विद्यालयमा अंग्रेजी माध्यम विस्तार, शिक्षण स्वयंसेवक व्यवस्था, बहुकक्षा–बहुस्तर शिक्षण प्रणाली विस्तार, ई–हाजिरी अनिवार्य, शिक्षक मेन्टरिङ तथा प्रविधिमैत्री शिक्षणलाई जोड दिइएको छ।

“पढ्दै कमाउँदै, कमाउँदै पढ्दै” कार्यक्रममार्फत विद्यार्थीलाई सीप र उद्यमसँग जोड्ने लक्ष्य राखिएको छ। विद्यालय व्यवस्थापन समिति, प्रधानाध्यापक र शिक्षकसँग कार्यसम्पादन करार गर्ने व्यवस्था पनि गरिनेछ।

खेलकुदमा क्रिकेट मैदान निर्माण

गाउँपालिकाको वडा नम्बर ४ मा गाउँपालिका स्तरीय क्रिकेट मैदान निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइने भएको छ। खेलकुद विकास समिति गठन गरी विभिन्न खेलकुद गतिविधिलाई संस्थागत गरिनेछ।

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने स्थानीय खेलाडीलाई सम्मान गर्ने नीति पनि समेटिएको छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो फड्को

गल्छी गाउँपालिकाले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ। बैरेनी अस्पतालमा हाल सञ्चालनमा रहेका २४ सै घण्टा आकस्मिक सेवा, एक्स–रे, प्रयोगशाला, फार्मेसी, आँखा सेवा तथा प्रसूति सेवालाई थप सुदृढ बनाइने भएको छ।

१५ शय्याको अस्पताल सञ्चालनमा आइसकेको अवस्थामा आगामी वर्ष अत्याधुनिक Trauma Unit र CEONC सेवा सञ्चालन गरिने भएको छ।

३० देखि ७० वर्ष उमेर समूहका सबै नागरिकको रक्तचाप, मधुमेह, मिर्गौला लगायतका रोगको निःशुल्क परीक्षण गरिनेछ। विद्यालयका सबै बालबालिकाको आँखा, कान, नाक, घाँटी तथा मुख स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने व्यवस्था गरिनेछ।

मानसिक स्वास्थ्य समस्या बढ्दै गएको निष्कर्ष निकाल्दै गाउँपालिकाले विशेषज्ञसहित निःशुल्क मानसिक स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्ने नीति लिएको छ।

७० वर्ष माथिका जेष्ठ नागरिकका लागि घरदैलो स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी बनाइने भएको छ।

आयुर्वेद र योग प्रवर्द्धन

योग अभ्यासलाई संस्थागत गर्दै नसर्ने रोग नियन्त्रणमा उपयोग गरिनेछ। आयुर्वेद औषधालयबाट निःशुल्क औषधि वितरण, पञ्चकर्म सेवा, जेष्ठ नागरिक स्वास्थ्य कार्यक्रम तथा स्वर्णबिन्दु प्राशन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ।

महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक केन्द्रित कार्यक्रम

बालविवाह अन्त्य अभियान, मानव बेचबिखन नियन्त्रण, सडक मानवमुक्त गल्छी अभियान, बुबाआमा विहीन बालबालिका संरक्षण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।

डिजिटल ज्येष्ठ नागरिक परिचयपत्र वितरण गरिने भएको छ भने अपाङ्गता भएका व्यक्तिको स्वास्थ्य बीमा, सहायक सामग्री वितरण तथा सीप विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

भूमिहीनलाई लालपुर्जा वितरण प्रक्रिया अघि बढ्ने

भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन, नापजाँच तथा लालपुर्जा वितरण प्रक्रिया अगाडि बढाइने नीति लिइएको छ।

वडा नम्बर १, ४ र ७ मा मालपोतबाट प्रमाणीकरण भएका भूमिहीन परिवारको जग्गा नापजाँच तत्काल सुरु गरिने भएको छ।

‘एक घर एक धारा’ अभियानलाई पूर्णता

खानेपानी क्षेत्रमा ‘एक घर एक धारा’ अभियानलाई पूर्णता दिने लक्ष्य राखिएको छ। पानीको गुणस्तर परीक्षण, Water Safety Plan कार्यान्वयन तथा N-WASH प्रणाली लागू गरिने भएको छ।

विद्यालय तथा सार्वजनिक स्थानमा बालमैत्री शौचालय, हात धुने सुविधा तथा सुरक्षित महिनावारी व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

फोहोर व्यवस्थापन र वातावरण संरक्षण

निर्माण सम्पन्न ल्यान्डफिल साइटलाई सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ। प्लास्टिक झोला प्रयोग पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने नीति ल्याइएको छ।

फोहोर वर्गीकरण, वृक्षारोपण, वन संरक्षण, डढेलो नियन्त्रण तथा पहिरो रोकथामका लागि जैविक इन्जिनियरिङ प्रविधि प्रयोग गरिनेछ।

डिजिटल सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण

गाउँपालिकाले डिजिटल सेवा प्रवाहलाई तीव्र बनाउने घोषणा गरेको छ। कर्मचारी र विद्यालयमा ई–हाजिरी अनिवार्य गरिनेछ। सेवा प्रवाह, योजना अनुगमन, दूध अनुदान वितरण लगायतका कार्यलाई डिजिटल प्रणालीमा लैजाने नीति छ।

सार्वजनिक सुनुवाइ, स्वतः प्रकाशन, गुनासो व्यवस्थापन, वेबसाइटमार्फत सूचना सार्वजनिक तथा आन्तरिक लेखापरीक्षणलाई प्रभावकारी बनाइने भएको छ।

गाउँपालिकाले आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा शून्य सहनशीलता अपनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।

समग्र लक्ष्य : समृद्ध गल्छी निर्माण

नीति तथा कार्यक्रममार्फत गल्छी गाउँपालिकाले कृषि उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, गुणस्तरीय शिक्षा, सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा, सुरक्षित खानेपानी, डिजिटल सुशासन तथा दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ। स्थानीय सरकारलाई नागरिकको घरदैलोको सरकारका रूपमा स्थापित गर्दै विकासको प्रत्यक्ष अनुभूति दिलाउने दाबी गाउँपालिकाको छ।