काठमाण्डौ । सरकारले शिक्षा नियमावलीमा दशौं संशोधन गर्दै विद्यालय प्रशासनलाई थप पारदर्शी, निष्पक्ष र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले महत्त्वपूर्ण र कठोर व्यवस्थाहरू लागू गरेको छ। नयाँ नियमावलीअनुसार अब राजनीतिक दलका सक्रिय सदस्यहरू विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष वा सदस्य बन्न पाउने छैनन्। समिति गठन हुनुभन्दा कम्तीमा पाँच वर्षअघिदेखि कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्यता नलिएको व्यक्ति मात्र व्यवस्थापन समितिमा चयन हुन योग्य मानिनेछ। यसका साथै भ्रष्टाचार, मानव बेचबिखन, लागुऔषध कारोबार तथा सङ्गठित अपराध जस्ता गम्भीर फौजदारी कसुरमा सजाय पाएका व्यक्तिहरूलाई पनि समितिमा बस्न पूर्ण रूपमा रोक लगाइएको छ।

यस व्यवस्थाले विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति (पीआर वा ग्रिन कार्ड) लिएका वा त्यसका लागि आवेदन दिएका व्यक्तिहरूलाई समेत समितिमा समेट्न बन्देज गरेको छ। संस्थागत विद्यालय वा शैक्षिक परामर्श संस्थामा लगानी भएका व्यक्तिहरू र विद्यालयबाट अवकाश भएको दुई वर्ष नपुगेका शिक्षक तथा कर्मचारीहरू समेत व्यवस्थापन समितिमा बस्न अयोग्य ठहरिनेछन्। यसअघि प्रधानाध्यापकको समन्वयमा हुँदै आएको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष छनोट गर्ने जिम्मेवारी अब स्थानीय तहलाई सुम्पिएको छ। अबदेखि सम्बन्धित स्थानीय तहले नै अभिभावकहरूको भेला बोलाएर पारदर्शी रूपमा अध्यक्षको चयन गर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ।

यसैगरी, विद्यालयको बिदा प्रणालीमा पनि ठूलो हेरफेर गरिएको छ। शनिबार र आइतबार दुई दिन सार्वजनिक बिदा हुने वर्तमान व्यवस्थालाई ध्यानमा राख्दै सरकारले विद्यालयको हिउँदे र वर्षे बिदा साविकको ४५ दिनबाट घटाएर ३० दिनमा झारेको छ। बिदा कटौती भए तापनि विद्यालयको वार्षिक कार्यदिन भने साविकबमोजिम नै २२० दिन कायम रहनेछ।

नयाँ नियमावलीले शिक्षकहरूको सेवा सुविधा र छात्रवृत्तिमा पनि नयाँ आयाम थपेको छ। अब शिक्षकहरूका लागि ई-पेन्सन प्रणाली लागू गरिनेछ भने पीआर वा ग्रिन कार्ड लिएका शिक्षकहरूलाई पेन्सन सुविधा उपलब्ध गराइने छैन। यसका साथै, विपन्न र जेहेन्दार विद्यार्थीका अतिरिक्त अब खेलकुद क्षेत्रमा उत्कृष्ट प्रतिभा प्रदर्शन गर्ने विद्यार्थीहरूलाई समेत विशेष छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने नयाँ व्यवस्था समेटिएको छ।