धादिङबेंसी । धादिङ जिल्लाका तीन  स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को अन्तिम बजेट खर्च विवरण सार्वजनिक गरेका छन्। सार्वजनिक विवरण अनुसार विकास (पुँजीगत) बजेट खर्च गर्ने मामिलामा सिद्धलेक गाउँपालिका अन्य दुई तहभन्दा अगाडि देखिएको छ भने गल्छी र गजुरी गाउँपालिकामा चालु खर्चको तुलनामा पुँजीगत खर्च निकै कमजोर देखिएको छ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३० अनुसार आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा सात दिनअघि भुक्तानी निकासा बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था बमोजिम असार २५ गते राति १२ बजेपछि स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली बन्द गर्न निर्देशन जारी गरेको थियो। सोही नियम पालना गर्दै असार २५ सम्म भएको खर्चको लेखा अद्यावधिक गरी ती पालिकाहरूले असार २६ गते आ-आफ्नो खर्चको विवरण सार्वजनिक गरेका हुन्।

दुई नगरपालिका सहित कुल १३ वटा स्थानीय तह रहेको धादिङमा हालसम्म यी तीन वटा पालिकाले मात्रै आफ्नो कार्यालयको आधिकारिक फेसबुक पेज मार्फत खर्चको विवरण सार्वजनिक गरेका हुन्। जिल्लाका सबै पालिकाका आफ्नै आधिकारिक वेबसाइटहरू सञ्चालनमा रहेका भए तापनि धादिङका कुनै पनि पालिकाले आफ्नो वेबसाइटमा भने खर्चको विवरण सम्बन्धी कुनै सूचना वा जानकारी प्रकाशन गरेको भेटिएको छैन। डिजिटल पारदर्शिताको युगमा सार्वजनिक महत्वको बजेट खर्च विवरण वेबसाइटमा नराख्नुले सूचनाको पहुँचमा  पालिकाहरु कमजोर देखिएका छन् ।

कार्यालयको फेसबुक पेज मार्फत सार्वजनिक गरिएको विवरण अनुसार गल्छी गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि संशोधन सहित कुल ७४ करोड ७६ लाख २२ हजार ५ सय २५ रुपैयाँ वार्षिक बजेट विनियोजन गरेको थियो। जसमा कुल ४७ करोड ५४ लाख ६३ हजार ६ सय २४ रुपैयाँ अर्थात् ६३.५९ प्रतिशत मात्र खर्च भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पूर्ण प्रसाद दुलाल र स. लेखा अधिकृत मोहन प्रसाद पाण्डेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

गल्छीमा चालु तर्फ ४६ करोड ४४ लाख २ हजार ८ सय १५ रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ३३ करोड ४८ लाख ५ हजार ९ सय १२ रुपैयाँ अर्थात् ७२.०९ प्रतिशत खर्च भएको छ। पुँजीगत अर्थात् विकास तर्फ २८ करोड ३२ लाख १९ हजार ७ सय १० रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा १४ करोड ६ लाख ५५ हजार ७ सय ११ रुपैयाँ अर्थात् ४९.६६ प्रतिशत मात्र खर्च हुन सक्यो। गल्छीले आफ्नो विकास बजेटको आधा हिस्सा पनि खर्च करना नसक्दा स्थानीयस्तरमा विकास निर्माणका योजनाहरू प्रभावित भएको देखिन्छ।

यस्तै, सिद्धलेक गाउँपालिकाले चालु र पुँजीगत दुवै क्षेत्रमा सन्तुलित र उत्साहजनक खर्च गरेको जनाएको छ ।  गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अनिशा आचार्य र लेखापाल गणेश बुढाका अनुसार सिद्धलेकले कुल विनियोजित बजेटको ७६.६२ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

सिद्धलेकको चालु तर्फ कुल विनियोजित बजेटको ८४.४५ प्रतिशत खर्च भएको छ भने पुँजीगत अर्थात् विकास खर्च तर्फ ६४.१८ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल भएको जनाईएको छ ।

गजुरी गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा कुल ७३ करोड ६८ लाख ६२ हजार ८ सय ९१ रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा ५५ करोड ८७ लाख २६ हजार ४० रुपैयाँ अर्थात् ७५.८ प्रतिशत खर्च गरेको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जगदिश प्रसाद जोशी र वरिष्ठ लेखा अधिकृत अमृत प्रसाद पौडेलका अनुसार गजुरीको खर्च पनि चालु तर्फ नै बढी केन्द्रित देखिन्छ।

गजुरीमा चालु तर्फ ४९ करोड ३० लाख १६ हजार २ सय ६१ रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ३८ करोड ८१ लाख ८१ हजार ६ सय १९ रुपैयाँ अर्थात् ७८.८ प्रतिशत खर्च भएको छ। त्यस्तै पुँजीगत तर्फ २४ करोड ३८ लाख ४६ हजार ६ सय ३० रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा १७ करोड ५ लाख ४४ हजार ४ सय २१ रुपैयाँ अर्थात् ६१.७ प्रतिशत खर्च भएको छ।

खर्च बिबरण सार्वजनिक गर्ने जिल्लाका तीन गाउँपालिका मध्ये विकास बजेट खर्च गर्ने अनुपातमा सिद्धलेक सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ।

तीनै वटा गाउँपालिकाको खर्चको प्रकृति हेर्दा कर्मचारीको तलब, प्रशासनिक काम र अनुगमन जस्ता चालु शीर्षकमा बजेट धेरै खर्च हुने तर जनताको प्रत्यक्ष सरोकार रहने भौतिक पूर्वाधार तथा पुँजीगत खर्च भने अपेक्षाकृत रूपमा कम हुने पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिएको छ। विशेषगरी गल्छी गाउँपालिकाले विकास बजेटको आधा रकम पनि खर्च गर्न नसक्नु र गजुरीको विकास खर्च ६१.७ प्रतिशतमा सीमित हुनुले स्थानीय तहको बजेट कार्यान्वयन क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ। यद्यपि, सिद्धलेक गाउँपालिकाले भने ६४.१८ प्रतिशत विकास खर्च गरेर अन्य तहको तुलनामा सन्तोषजनक काम गरेको देखिन्छ।

महालेखाको निर्देशनानुसार असार २५ पछि भुक्तानी रोकिए पनि यस अवधिमा कट्टा भई दाखिला हुन बाँकी आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), पारिश्रमिक कर, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सावधिक जीवन बिमा कोष, योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कोष तथा कट्टा भएका धरौटी रकम सम्बन्धित खातामा जम्मा गर्ने काम भइरहेको छ। साथै, २५ गतेसम्म प्रणालीबाट गरिएको विद्युतीय भुक्तानीमध्ये विभिन्न कारणले अस्वीकृत भएका भुक्तानीहरू भने पुनः गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।