धादिङ । गाउँपालिका परिसरमा ल्याइएका मिनी टिलर (हाते ट्रयाक्टर) असार मसान्त सकिंदा पनि किसानलाई वितरण नगरेको बिषयमा सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्रश्न उठ्न थालेपछि  धादिङको सिद्धलेक गाउँपालिकाले आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छ।

गत असार अन्तिम साता गाउँपालिकामा ल्याएर असेम्बल समेत गरिसकिएका मिनी टिलरहरू बितरणको प्रकृया शुरु नगरी हटाएपछि  सामाजिक सञ्जाल तथा स्थानीय वृत्तमा व्यापक टीकाटिप्पणी सुरु भएको थियो। खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको र किसानबाट रकम संकलन गरेर पनि सामान नदिएको भन्नेजस्ता आरोप लाग्न थालेपछि गाउँपालिकाले साउन ५ गते एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो।

गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अनिशा आचार्यद्वारा जारी विज्ञप्तिमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार ५० प्रतिशत अनुदानमा मिनी टिलर वितरण गर्न ई-बिडिङ प्रक्रियामार्फत खरिद कार्य अगाडि बढाइएको उल्लेख छ। आपूर्तिकर्ताले पालिकामा बुझाएका मिनी टिलरहरूको खरिद मूल्यांकन समिति र प्राविधिक विशेषज्ञहरूबाट गुणस्तर परीक्षण गर्दा तोकिएको प्राविधिक स्पेसिफिकेसन र मापदण्ड अनुसार नपाइएकाले सामान अस्वीकार गरी आपूर्तिकर्तालाई नै फिर्ता पठाइएको विज्ञप्तिमा दाबी गरिएको छ। साथै, किसानहरूसँग रकम उठाएर सामान नदिएको भन्ने आरोपको खण्डन गर्दै गाउँपालिकाले सामान नै स्वीकार नगरिएकाले कृषकहरूबाट ५० प्रतिशत लागत साझेदारी बापतको कुनै पनि रकम नउठाइएको स्पष्ट पारेको छ।

गाउँपालिकाले सुशासन, पारदर्शिता र किसानको हकहितप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको दाबी गर्दै स्पष्टीकरण दिए पनि विज्ञप्तिले केही महत्त्वपूर्ण व्यावहारिक र प्राविधिक प्रश्नहरू भने उत्तरहीन नै छाडेको छ। मापदण्डविपरीतको सामान बुझाउने कुन कम्पनी वा आपूर्तिकर्ता थियो भन्नेबारे विज्ञप्तिमा कुनै नाम वा ठेगाना खुलाइएको छैन। त्यसैगरी, पालिकाभरिका कति जना किसान वा कृषक समूहका लागि कति थान मिनी टिलर खरिद गर्न लागिएको थियो भन्ने विवरण पनि गोप्य नै राखिएको छ।

तोकिएको मापदण्ड नपुगेको भनिए पनि इन्जिनको क्षमता, ब्रान्ड, पार्टपुर्जा वा गुणस्तरमध्ये कुन कुरामा त्रुटि भेटिएकाले फिर्ता गर्नु परेको हो भन्ने विषयमा विज्ञप्ति मौन छ। हालका लागि सामान फिर्ता पठाइए पनि प्रक्रियालाई पुनः अगाडि बढाएर वास्तविक किसानहरूलाई कहिलेसम्ममा मिनी टिलर उपलब्ध गराइन्छ भन्ने समयसीमा समेत तोकिएको छैन। असारको अन्तिममा ल्याइएको सामान जडान भइसकेपछि फिर्ता हुनु र त्यसका मुख्य विवरणहरू पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक नहुँदा स्थानीय किसान तथा सर्वसाधारणमा आशंका भने अझै कायम रहेको छ।