काठमाडौं। स्थानीय तहमा हुने सार्वजनिक सेवा प्रवाहको ढिलासुस्ती, ठेक्कापट्टा तथा निर्माण कार्यमा हुने अनियमितता, भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्ध नेपाल सरकारले कडा कदम चाल्ने भएको छ। अब यस्ता गुनासोहरू प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत सञ्चालन हुने ‘हेलो सरकार’ प्रणालीमार्फत दर्ता भएपछि मुख्यसचिवले नै सोझै निगरानी र सम्बोधन गर्ने व्यवस्था गरिएको सार्वजनिक सूचना मार्फत जानकारी गराईएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता हेमराज अर्याल द्वारा जारी सूचनाअनुसार स्थानीय तहसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचार, अनियमितता, सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती तथा सार्वजनिक सरोकारका विषयमा नागरिकले हेलो सरकारका विभिन्न माध्यमबाट सिधै गुनासो दर्ता गर्न सक्नेछन्। हेलो सरकारले आफ्नो आधिकारिक फेसबुक पेजमार्फत समेत सर्वसाधारणलाई यसबारे जानकारी गराएको छ।

पछिल्लो समय हेलो सरकारको पोर्टल तथा अन्य गुनासो सुनुवाइ संयन्त्रमा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरीहरू निरन्तर बढ्दै गएपछि सरकारले यस्ता विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर मुख्यसचिवमार्फत प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ।

स्थानीय सरकारको रूपमा रहेका पालिकाहरूमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह, विकास निर्माण, ठेक्का व्यवस्थापन, सूचना प्रवाह, पारदर्शिता र जवाफदेहितासम्बन्धी विषयमा नागरिकबाट पटक–पटक गुनासो आउने गरेका छन्। कतिपय पालिकामा सार्वजनिक सरोकारका विषयमा जानकारी खोज्ने नागरिक, सञ्चारकर्मी तथा सामाजिक अभियन्तालाई समेत आवश्यक सूचना उपलब्ध गराउन आनाकानी हुने तथा असहयोग गर्ने गरेको जनगुनासो रहँदै आएको छ।

सरकारले नागरिकलाई कुनै पनि अनियमितता, भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती वा बेथितिबारे नडराई गुनासो दर्ता गर्न आग्रह गरेको छ।गुनासो दर्ता गर्ने माध्यमहरू: वेबसाइट: www.gunaso.opmcm.gov.np, निःशुल्क हटलाइन: ११११ र मोबाइल / WhatsApp: ९८५११४५०४५ भएको जानकारी गराईएको छ ।