धादिङ। धादिङको गजुरी गाउँपालिका–६ जरेखेतस्थित त्रिशूली नदी किनारमा परम्परागत रूपमा बालुवा छानेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका मजदुरहरूबाट प्रहरीले जफत गरेका औजार अन्ततः फिर्ता गरेको छ।

बुधबार इलाका प्रहरी कार्यालय गजुरीको टोलीले नदी किनारमा काम गरिरहेका करिब ४०–४२ जना मजदुरलाई हटाउँदै उनीहरूले प्रयोग गर्दै आएका ८–१० सेट थुन्से, नाम्लो, साबेल तथा बालुवा उभ्याउने फलामका डिब्बा नियन्त्रणमा लिएको थियो। पीडित मजदुरका अनुसार प्रहरीले कुनै बरामदी मुचुल्का वा लिखित कागजातबिना सामान नियन्त्रणमा लिएको थियो भने कारबाहीको स्पष्ट कानुनी आधारसमेत जानकारी गराएको थिएन।

यस घटनालाई धादिङ न्यूज डट कम ले प्राथमिकताका साथ सार्वजनिक गरेपछि स्थानीयवासी तथा विभिन्न सरोकारवालाले प्रहरी र स्थानीय प्रशासनको कार्यशैलीप्रति कडा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए।

स्थानीयको आरोप थियो कि रातको समयमा एक्स्काभेटर र अन्य ठूला मेसिन प्रयोग गरेर हुने अवैध नदीजन्य पदार्थ उत्खनन रोक्न प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको प्रहरीले थुन्से र साबेलको भरमा दैनिक जीविका चलाउने गरिब मजदुरमाथि मात्रै कडाइ गरेको हो। यही विषयलाई लिएर चौतर्फी विरोध र जनदबाब बढेको थियो।

सिद्धलेक गाउँपालिका–७ का पूर्व वडाध्यक्ष लक्ष्मण खतिवडाले नदीले बगाएर ल्याएको बालुवा थुन्सेमा बोकेर संकलन गर्दा न भू–क्षय हुने न सडकमा कुनै क्षति पुग्ने भन्दै यस्ता मजदुरका औजार जफत गर्नुको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउनुभएको थियो।

स्थानीयका अनुसार नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा ठूला मेसिन वा भारी उपकरण प्रयोग गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था भए पनि परम्परागत रूपमा थुन्से, साबेल र फलामका डिब्बाको प्रयोग गरेर बालुवा संकलन गर्ने अभ्यास वर्षौंदेखि चल्दै आएको छ। यही पेशाबाट दर्जनौं परिवारले दैनिक गुजारा चलाउँदै आएका छन्।

बढ्दो विरोध र जनदबाबपछि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका सम्पूर्ण औजार सम्बन्धित मजदुरलाई फिर्ता गरेको हो।

इलाका प्रहरी कार्यालय गजुरीका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) सुरज कार्कीका अनुसार वर्षायाममा त्रिशूली नदीमा पानीको बहाव उच्च भई मानवीय जोखिम बढेकाले सुरक्षाका दृष्टिले सामग्रीहरू अस्थायी रूपमा नियन्त्रणमा लिइएको थियो। नदीको बहाव घटेर अवस्था सामान्य बनेपछि सबै सामग्री सम्बन्धित मजदुरलाई फिर्ता गरिसकिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो।

यद्यपि स्थानीयवासी भने व्यापक विरोध र जनदबाबकै कारण प्रहरी आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्न बाध्य भएको दाबी गर्छन्। उनीहरूले अब परम्परागत रूपमा जीविकोपार्जन गरिरहेका मजदुरलाई दुःख दिनेभन्दा रातको समयमा हुने अवैध मेसिनमार्फत नदी दोहन नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित निकायले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने माग गरेका छन्।