काठमाण्डौं । नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक वैधानिकता सम्बन्धी विवाद पुनः अदालतको ढोकामा पुगेको छ। सभापति गगनकुमार थापा नेतृत्वको समितिलाई आधिकारिकता दिने सर्वोच्च अदालतको यसअघिको फैसलाविरुद्ध पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले पुनरावलोकन  निवेदन दर्ता गराएको हो।

शेरबहादुर देउवाको वारेसमार्फत सर्वोच्च अदालतमा पेस गरिएको उक्त निवेदन अध्ययनपश्चात् बुधबार औपचारिक रूपमा दर्ता भएको छ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार देउवा पक्षले पेस गरेको निवेदन आवश्यक अध्ययन सकिएपछि दर्ता प्रक्रियामा लगिएको हो। निवेदन दर्ता भए पनि यसको सुनुवाइका लागि पेसी कहिले तोकिन्छ भन्नेबारे भने अझै यकिन भइसकेको छैन। फैसलामाथि नै पुनरावलोकन माग गरिएकाले यसको कानुनी प्रक्रिया स्वाभाविक रूपमा केही लामो र जटिल हुने अदालत प्रशासनले जनाएको छ।

यसअघि विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई निर्वाचन आयोगले आधिकारिकता प्रदान गरेको थियो। आयोगको उक्त निर्णयविरुद्ध देउवा पक्ष अदालत पुगेको भए पनि गत वैशाख ४ गते सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगकै निर्णयलाई सदर गर्दै थापा नेतृत्वको समितिलाई नै आधिकारिक नेपाली कांग्रेसको मान्यता दिएको थियो।

अदालतको उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी गर्दै देउवा पक्षले अहिले पुनरावलोकनको बाटो रोजेको हो। अब यो निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतका तीन जना न्यायाधीशको इजलासमा प्रारम्भिक सुनुवाइ हुनेछ। उक्त इजलासले पुनरावलोकनका लागि अनुमति  दिएमा मात्र यस मुद्दामा फेरि नयाँ सिरेबाट बहस अघि बढ्नेछ, अन्यथा यसअघिकै फैसला अन्तिम ठहरिनेछ।