काठमाडौँ – सरकारले संघीय संसद्का सदस्यहरूलाई निजी स्वकीय सचिव राख्न दिने गरी गरेको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ। अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले दायर गरेको उक्त रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र प्रतिनिधिसभाका सभामुख लगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ।

सरकारले हालै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी संघीय सांसदलाई राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी अर्थात् शाखा अधिकृत सरहका एक जना स्वकीय सचिव राख्न दिने व्यवस्था गरेको थियो। रिट निवेदकले सरकारको यो निर्णय संविधान, प्रचलित कानुन तथा सुशासनका सर्वमान्य सिद्धान्त विपरीत रहेको दाबी गरेका छन्। सांसदका नाममा स्वकीय सचिव राख्ने व्यवस्थाले राज्यकोषमा अनावश्यक आर्थिक भार थप्नुका साथै नातावाद, कृपावाद र राजनीतिक दुरुपयोगलाई पुनः संस्थागत गर्ने जोखिम सिर्जना गर्ने रिटमा उल्लेख गरिएको छ।

विगतमा पनि कतिपय सांसदहरूले आफ्नै आफन्तलाई स्वकीय सचिव नियुक्त गरी सुविधा दुरुपयोग गर्ने र उनीहरूको तलबसमेत आफैँले बुझ्ने जस्ता विवाद र अनियमितता देखिएको प्रसङ्ग रिटमा स्मरण गराइएको छ। सरकारले संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २५ को दुरुपयोग गर्दै अनुसूची संशोधनमार्फत नयाँ सुविधा थपेको आरोप अधिवक्ता सिलवालले लगाएका छन्। यो निर्णयले संविधानले प्रत्याभूत गरेको समानताको हक, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक र विधिको शासनको सिद्धान्तको समेत उल्लङ्घन गरेको तर्क गरिएको छ।

रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतका विभिन्न नजिरहरू उद्धृत गर्दै सांसदहरूले आफ्नै हितका लागि राज्यकोषमा अतिरिक्त भार पर्ने गरी सुविधा सिर्जना गर्न नमिल्ने स्पष्ट पारिएको छ। सरकारले एकातिर सार्वजनिक रूपमा मितव्ययिता र सुशासनको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने तर अर्कोतिर राज्यकोष रित्याउने निर्णय गर्ने कार्य आफैँमा विरोधाभासपूर्ण रहेको दाबी गरिएको छ।

नातावाद र फजुल खर्च बढाउने यो व्यवस्था लागू भएमा संघीय र प्रदेशसभाका कुल ८८४ जना सांसदका लागि स्वकीय सचिव राख्दा राज्यकोषमा वार्षिक करिब ६३ करोड ६४ लाख रुपैयाँ अतिरिक्त व्ययभार पर्नेछ। यस हिसाबले पाँच वर्षको अवधिमा ३ अर्ब १८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम फजुल खर्च हुने आकलन रिटमा गरिएको छ। रिट निवेदकले सरकारले प्रकाशित गरेको राजपत्रको सूचना उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्न, आवश्यक परमादेश जारी गर्न तथा विषयको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखी मुद्दालाई अग्राधिकार दिँदै अन्तरिम आदेश जारी गर्न सर्वोच्च अदालतसमक्ष माग गरेका छन्।