धादिङ, २२ साउन २०८३। धादिङको गजुरी गाउँपालिकामा पर्ने त्रिशूली नदीको बगरमा वर्षौंदेखि बालुवा संकलन गरेर परिवार पाल्दै आएका करिब १७० घरधुरीका मजदुर यतिबेला कामविहीन बनेका छन्। स्थानीय प्रहरी प्रशासनले ‘सुरक्षाको कारण’ देखाउँदै नदी क्षेत्रमा प्रवेशमा कडाइ गरेपछि उनीहरूको दैनिक आम्दानी पूर्ण रूपमा रोकिएको छ। तर प्रश्न उठेको छ-यो निर्णय साँच्चै सुरक्षाका लागि हो कि यसको पछाडि अर्को कुनै शक्ति र स्वार्थ लुकेको छ?

त्रिशूली नदी धार्मिक, सांस्कृतिक र पर्यटकीय महत्वको नदी मात्र होइन, सयौं विपन्न परिवारको जीवन धान्ने आधार पनि हो। विशेष गरी वर्षायाममा नदीले बगाएर ल्याएको बालुवा संकलन गरी बिक्रीबाट प्राप्त हुने आम्दानीले मजदुरहरूले बिहान–बेलुकाको छाक, बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार र चाडपर्वको खर्च जुटाउँदै आएका छन्। तर अहिले उनीहरू नदी किनारमै जान नपाउने अवस्थामा पुगेका छन्।

प्रहरी प्रशासनले नदी क्षेत्रमा सुरक्षा चुनौती र वातावरणीय जोखिम रहेको भन्दै कडाइ गरेको जनाएको छ। तर पीडित मजदुरहरू भने सुरक्षाको नाममा वास्तविक श्रमजीवीलाई विस्थापित गर्ने प्रयास भएको दाबी गर्छन्। उनीहरूका अनुसार नदीबाट बगेर आएको बालुवा संकलन गरेर जीवन धान्ने गरिबमाथि रोक लगाइँदा प्रभावशाली पहुँच भएका समूह भने विभिन्न माध्यमबाट नदीजन्य स्रोतको लाभ उठाइरहेका छन्। यदि यस्तो होइन भने गरिब मजदुरमाथि मात्रै प्रतिबन्ध किन? भन्ने प्रश्न मजदुरहरुले उठाएका छन्।

गजुरी–५ का सामाजिक अगुवा गोविन्द लामिछानेले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रश्न गरेका छन्, “कुन कानुनको कति नम्बर दफामा मजदुरले आफ्नो पसिना बगाएर दैनिक गुजारा चलाउन पाउँदैन भनेर लेखिएको छ? यदि त्यस्तो कानुन छ भने तत्काल संशोधन गरियोस्।” उनको भनाइले अहिले गजुरीका नदी आश्रित मजदुरको पीडालाई थप उजागर गरेको छ।

स्थानीयवासीका अनुसार सडकदेखि सदनसम्म जनप्रतिनिधि बनाउन किसान र मजदुर वर्गकै ठूलो भूमिका रहँदै आएको छ। तर अहिले उनीहरू नै आफ्नो श्रमबाट जीविकोपार्जन गर्ने मौलिक अधिकारबाट वञ्चित भएको महसुस गरिरहेका छन्। केही स्थानीयले धादिङ क्षेत्र नं. १ की प्रतिनिधिसभा सदस्य आसिका तामाङको भूमिका र प्रशासनिक कडाइप्रति प्रश्न उठाएका छन्। यस विषयमा सांसद तामाङको प्रतिक्रिया लिन प्रयास गर्दा समाचार तयार पार्दासम्म आधिकारिक धारणा प्राप्त हुन सकेन।

यता गजुरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष गणेशलाल श्रेष्ठले भने समस्याको समाधान खोज्न पहल थालेका छन्। मजदुरसँग भएको छलफलपछि अध्यक्ष श्रेष्ठले घाटबेसी र राईगाउँका बासिन्दाको मुख्य जीविकोपार्जन नदीजन्य सामग्री संकलन भएकाले कानुन, वातावरणीय सन्तुलन र मजदुरको रोजीरोटीबीच सन्तुलन मिलाएर छिट्टै व्यावहारिक निकास निकालिने बताएका छन्।

यो घटनाले अर्को गम्भीर प्रश्न पनि उठाएको छ। स्थानीय तहहरूले नदीजन्य सामग्रीको ठेक्काबाट वर्षेनि करोडौँ रुपैयाँ राजस्व उठाउने गरेका छन्। तर तिनै नदीमा ज्यान जोखिममा राखेर काम गर्ने मजदुरका लागि सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य बिमा, दुर्घटना राहत वा श्रमिक कल्याण कोष किन छैन? राजस्व संकलनमा अग्रसर राज्य मजदुरको सुरक्षामा किन मौन छ?

सुरक्षाको नाममा मजदुरलाई कामबाट रोक्ने निर्णय गरिँदा उनीहरूको वैकल्पिक रोजगारीको व्यवस्था कसले गर्ने? करिब १७० परिवारको बिहान–बेलुकाको छाकको जिम्मा कसले लिने? यदि नदीजन्य सामग्री संकलन अवैध हो भने वर्षौंदेखि त्यसैबाट जीवन धानिरहेका मजदुरका लागि राज्यको दीर्घकालीन योजना के हो? यी प्रश्नहरूको जवाफ सम्बन्धित निकायले दिनुपर्ने बेला आएको छ।

त्रिशूलीको बगरमा अहिले बालुवा मात्रै थुप्रिएको छैन, त्यहाँ सयौं मजदुर परिवारको भविष्य पनि अन्योलमा थुप्रिएको छ। सुरक्षा, कानुन र वातावरण संरक्षण आवश्यक छन्, तर त्यसको भार गरिब श्रमिकको पेटमाथि मात्र पर्नु न्यायसंगत हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्नको जवाफ राज्यले अब ढिलो नगरी दिनैपर्छ।