धादिङ- सांसद आशिका तामाङको ठाडो निर्देशनमा धादिङ जिल्लाको गजुरी गाउँपालिका स्थित त्रिशूली नदी किनारमा बालुवा निकाल्न रोक लगाइएपछि वर्षौँदेखि गिटी-बालुवा संकलन गरेर जीविका निर्वाह गर्दै आएका सयौँ मजदुर परिवारको चुल्हो बल्न छाडेको छ। बर्खाको समयमा ठूला उपकरण र स्काभेटर प्रयोग गरी बालुवा उत्खनन गर्न नपाइने कानुनी प्रावधान भए पनि स्थानीय प्रशासनले बेल्चा र थुन्सेको सहायताले परम्परागत रूपमा बालुवा निकाल्दै आएका गरिब मजदुरलाई समेत पूर्ण रूपमा रोकेपछि स्थिति जटिल बनेको छ। तीन दशकअघि देखि त्रिशूलीको भेलमा पसेर ज्यानको बाजी लगाउँदै दैनिकी चलाउँदै आएका स्थानीय तथा बाहिरबाट आएका मजदुरहरू एक्कासि काम रोकिएपछि छाक टार्नै धौ-धौ पर्ने अवस्थामा पुगेका छन्।

गजुरी गाउँपालिकाका बेल्खु, जरे, घाटबेँसीलगायतका त्रिशूली नदी किनारमा २०५० सालदेखि स्थानीय तथा देशका विभिन्न ठाउँबाट आएका मजदुरहरूले नदीबाट बालुवा निकाल्दै यही पेसाबाट परिवार पाल्दै आएका छन्। कुनै ठोस विकल्प नदिई एकैपटक काममा प्रतिबन्ध लगाइँदा मजदुरहरू चिन्तित बनेका छन्। स्थानीय कमला राईका अनुसार जीवन निर्वाहको एक मात्र आधार खोसिएकाले अब सरकार वा स्थानीय प्रशासनले तत्काल रोजगारीको वैकल्पिक व्यवस्था मिलाइदिनुपर्छ। गजुरी वडा नम्बर ५ का गोविन्द लामिछानेका अनुसार यस निर्णयबाट स्थानीय १७० घरपरिवार र बाहिरबाट आएका ५०० भन्दा बढी मजदुर सोझै प्रभावित भएका छन्। सुरक्षाको बहाना बनाएर नदीमा पस्न रोक लगाउनेहरूले मजदुरको चुल्हो बलेको छ कि छैन भनेर चासो नदेखाएको र उल्टै सामाजिक सञ्जालमा स्टन्टबाजी गरेको भन्दै स्थानीयले दुःखेसो पोखेका छन्।

अर्कातिर जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङले भने मनसुनको समयमा तीव्र बहाव रहेको नदीबाट अति जोखिमपूर्ण ढङ्गले बालुवा निकालिरहेको र नागरिक सुरक्षाका लागि उजुरी परेकाले प्रहरी परिचालन गरी रोक लगाउनुपरेको स्पष्ट पारेको छ। समस्या चर्किँदै गएपछि गजुरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष गणेशलाल श्रेष्ठले सरोकारवाला निकायहरूसँग निरन्तर छलफल भइरहेको र सबै मिलेर समस्याको निकास खोज्नुपर्ने बताएका छन्। नदी किनारबाट अवैध वा जोखिमपूर्ण रूपमा बालुवा निकाल्न रोक लगाउनु प्राकृतिक सुरक्षा र मजदुरको जीवन बचाउन आवश्यक भए पनि उनीहरूलाई भोकमरीबाट जोगाउन वैकल्पिक रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्नु स्थानीय सरकार तथा प्रशासनको दायित्व रहने अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ।

यसैबीच धादिङ क्षेत्र नम्बर १ की सांसद आशिका तामाङले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो कदमको बचाउ गर्दै स्पष्टीकरण दिएकी छन्। केही दिनअघि गजुरीको बेल्खु दोभान पुग्दा बालुवा बोक्ने ९० प्रतिशत कामदारले मदिरा सेवन गरेको पाएको र ज्यानको जोखिम मोलेर कमाएको पैसा मदिरामा उडाएको देखेर दुःख लागेको उनले लेखेकी छन्। सुरुमा सम्झाएर छोडेको र दुर्घटना भएमा बन्द गर्ने सर्त राखेको तर तीन दिनभित्रै एक मजदुरलाई खोलाले बगाएर ३०० मिटर तलबाट गम्भीर अवस्थामा उद्धार गर्नु परेकाले मजदुरको ज्यान जोगाउने आफ्नो कर्तव्य ठानेरै बालुवा संकलन बन्द गराएको दाबी उनले गरेकी छन्।

सांसद तामाङको उक्त पोष्टपछि सामाजिक सञ्जालमा व्यापक बहस सिर्जना भएको छ। फेसबुकमा सांसद तामाङको कदमलाई सकारात्मक देख्नेहरूले भने समाचार लेख्ने पत्रकारदेखि मजदुरका पक्षमा बोल्ने सर्वसाधारणसम्मलाई अपमानित शब्दको प्रयोग गरी गालीगलौच समेत गरिरहेका छन्।

अर्कातिर सांसद तामाङको कदम र भनाइमाथि टिप्पणी गर्दै स्थानीय अर्जुन श्रेष्ठले कडा प्रतिक्रिया दिएका छन्। दिनभरि चिसो पानीमा भिजेर, भेलसँग पौठेजोरी खेल्दै ज्यानको जोखिम मोलेर बालुवा निकाल्नेहरू ठूला महलका मालिक नभई दुई छाक टार्न श्रम बेच्न बाध्य नेपाली मजदुर भएको श्रेष्ठको भनाइ छ। काममा रोक लगाउँदा उनीहरूको घरको चुल्हो कसरी बल्छ र परिवार कसरी पालिन्छ भन्ने प्रश्न उठाउँदै उनले दिनभरिको थकान मेटाउन मजदुरले मदिराको सहारा लिनुलाई केवल चरित्रको कमजोरी मानेर पन्छिन नमिल्ने बताएका छन्। यसको सट्टा गरिबी, बेरोजगारी र असुरक्षित श्रम व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाउनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्। श्रेष्ठले बालुवा उत्खननलाई पूर्ण रूपमा बन्द गर्नुको सट्टा व्यवस्थित, सुरक्षित र नियमभित्र ल्याउनुपर्ने, मजदुरलाई सुरक्षा सामग्री दिनुपर्ने र वैकल्पिक रोजगारीको व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

यस्तै विषयमा टिप्पणी गर्दै पुण्य धितालले मजदुर, कुल्ली, हलि र गोठालाले पिउने नै सामान्य रक्सी भएको उल्लेख गर्दै महँगो लागूऔषध (ड्रग्स) खानका लागि मजदुरहरूसँग पर्याप्त पैसा नै नहुने भन्दै व्यङ्ग्यात्मक रूपमा सांसद तामाङको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। कडा शारीरिक श्रम गर्ने श्रमजीवी वर्गका बाध्यता र उनीहरूको वास्तविक स्थितिलाई नबुझी आरोप लगाउनु जायज नभएको आशय धितालको प्रतिक्रियामा देखिन्छ।

त्यसैगरी अर्का स्थानीय श्रेष्ठ प्रदिपले कडा शारीरिक श्रम गर्दा मदिराकै जोस र आँटमा मजदुरले दुख काट्ने गरेको उल्लेख गर्दै रक्सी नपिई उनीहरूमा त्यस्तो कठिन काम गर्ने जोश-जागर नै नआउने दाबी गरेका छन्। मजदुरका लागि काम गर्दा सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनु अति आवश्यक भए पनि गरिबलाई गरिखाने बाटो बन्द गर्न नहुने उनको भनाइ छ। सहरको फोहर बञ्चरे डाँडामा फालेजस्तै गरिब नागरिकलाई बजार र सहरबाट खेदेर स्वास्थ्य, शिक्षा तथा यातायातजस्ता मौलिक अधिकारबाट वञ्चित नगर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै उनले सहरका चिल्ला सडक, धरहरा र अग्ला महलहरूमा तिनै गरिब मजदुरको पसिना बगेको स्मरण गराएका छन्। सरकारले गरिब वर्गलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर काम गर्नुपर्ने र उनीहरूलाई बढासढास गर्ने वा जोखिमपूर्ण काम र आत्महत्यासम्मको बाटोमा धकेल्ने वातावरण सिर्जना गर्न नहुने जोडदार माग प्रदिपले गरेका छन्।

सोही विषयमा आक्रोश व्यक्त गर्दै प्रेम भट्टराईले वैदेशिक रोजगारीमा जान नसकेर आफ्नै देशमा चिसो पानीमा कठिन श्रम गरी जीवन निर्वाह गर्ने मजदुरलाई सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक मञ्चबाट घेर्नु अन्यायपूर्ण भएको बताएका छन्। राज्यका शीर्ष नेता र पहुँचवालाहरूले मदिरा वा अन्य व्यसनको सहारा लिएर मध्यरातमा सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्ति दिँदा छुट हुने तर चिसो पानीमा भिजेर काम गर्ने गरिब मजदुरले साँझ मदिरा पिउँदा चरित्रमाथि नै औँला उठाउनु दोहोरो चरित्र भएको उनको तर्क छ। मजदुरहरूलाई सामाजिक सञ्जालमा स्टन्टबाजी गरेर डलर कमाउन वा चन्दा माग्न नआउने उल्लेख गर्दै भट्टराईले गरिबका समस्यामाथि राजनीति गर्नुको साटो उनीहरूको जीवनस्तर सुधार्न र देशभित्रै काम गर्ने वातावरण बनाउन सांसद तामाङको ध्यान जानुपर्ने बताएका छन्।

बहसमा थप टिप्पणी गर्दै जगत स्याङतान तामाङले हरेक पेसा र क्षेत्रमा कुनै न कुनै जोखिम रहने तर्क अघि सारेका छन्। खोलामा काम गर्नेलाई पानीले बगाउन सक्ने, ग्यास वा आगोमा काम गर्ने पोलिन सक्ने, भिरमा घाँस-दाउरा गर्ने लडेर मर्न सक्ने, जङ्गल जानेलाई वन्यजन्तुले आक्रमण गर्न सक्ने र गाडी वा जहाज चढ्नेहरू दुर्घटनामा पर्न सक्ने जस्ता उदाहरण दिँदै उनले जोखिमकै बहानामा थुन्सेमा बालुवा झिकेर परिवार पाल्ने मजदुरलाई काम गर्नबाट रोक्न नमिल्ने बताएका छन्। मजदुरहरूले आफूले जानेको र सकेको काम निरन्तर गर्न पाउनुपर्ने र काम गर्दा सकेसम्म सुरक्षाका उपाय (सेफ्टी) अपनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। यदि कामका क्रममा कुनै दुर्घटना भई मजदुरको ज्यान गएमा वा गम्भीर घाइते भएमा स्थानीय वा केन्द्र सरकारले मृतकका परिवारलाई आर्थिक सहयोग, रोजगारीको व्यवस्था र घाइतेको सम्पूर्ण उपचार गरिदिनुपर्ने सुझाव तामाङले दिएका छन्।

यस्तै अर्का स्थानीय ठाकुर प्रसाद अधिकारीले सांसद तामाङप्रति व्यङ्ग्य गर्दै आफ्नै बाल्यकालको दुःख र अभाव भुलेर मजदुरको मर्ममाथि प्रहार गरेको आरोप लगाएका छन्। त्रिशूली र बेल्खु दोभानको उर्लँदो भेलमा पसेर गरिब मजदुरहरूले केवल बालुवा मात्र ननिकालेको, बरु आफ्ना बालबच्चाका लागि गाँस, बास र कपासको जोहो गरिरहेको अधिकारीले उल्लेख गरेका छन्। विदेशबाट आउने डलरको भरमा चल्नेहरूले स्वदेशमै पसिना बगाएर परिवार पाल्ने मजदुरको वास्तविक पीडा बुझ्न नसकेको उनको टिप्पणी छ।

यसै विषयमा भिमसेन खनालले मजदुरलाई मात्र दोष दिएर यो समस्या समाधान नहुने विश्लेषण गरेका छन्। धेरैजसो मजदुरले जोखिमपूर्ण काम र कठोर श्रम रहरले नभई बाध्यताले रोजेको उल्लेख गर्दै उनले मूल समस्या बेरोजगारी, गरिबी, श्रमिकको असुरक्षित कार्य वातावरण र राज्यको रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्नु रहेको औँल्याएका छन्। यदि देशमा सम्मानजनक रोजगारी, कृषि उत्पादनको उचित मूल्य र सुरक्षित श्रमको व्यवस्था भएको भए कसैले पनि ज्यान जोखिममा राखेर नदीको भेलमा पस्नु नपर्ने खनालको तर्क छ। त्यसैले मजदुरलाई दोषी ठहर्‍याउनुको सट्टा उनीहरूलाई यस्तो जोखिमपूर्ण अवस्थासम्म पुर्‍याउने नीतिगत कमजोरी र राज्यको गैरजिम्मेवारीमाथि प्रश्न उठ्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्। जनताको ज्यानको सुरक्षा र सम्मानजनक रोजगारी दुवै राज्यको प्राथमिकता र दायित्व हुनुपर्ने खनालको भनाइ छ।

प्राकृतिक संरक्षण र नागरिक सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर नदीमा पस्न प्रतिबन्ध लगाइए पनि कुनै ठोस विकल्पविहीन बनाइँदा मजदुरको जीविकोपार्जन गम्भीर संकटमा परेको छ। एकातिर मजदुरको जीवनरक्षा र अर्कातिर उनीहरूको चुल्हो बाल्ने अधिकारबीच सन्तुलन कायम गर्दै स्थानीय सरकार तथा प्रशासनले तत्काल वैकल्पिक व्यवस्थापन नगरे स्थिति थप जटिल र तनावपूर्ण बन्ने निश्चित देखिन्छ।