धादिङ । त्रिशूली नदीबाट हातैले बालुवा निकालेर दैनिक गुजारा चलाउँदै आएका गजुरी गाउँपालिका–५ राईगाउँका विपन्न मजदुरको रोजीरोटी संकटमा परेपछि गजुरी गाउँपालिकाले उनीहरूको पक्षमा पहल थालेको छ। बालुवा निकाल्ने क्रममा हुन सक्ने दुर्घटना र जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै गाउँपालिकाले मजदुरहरूलाई ‘लाइफ ज्याकेट’, ‘लाइफ रिङ’ लगायतका उद्धार तथा सुरक्षा सामग्री हस्तान्तरण गरेको हो।

विगत केही दिनयता त्रिशूली नदीबाट बालुवा निकाल्ने काम रोकिएपछि राईगाउँका मजदुरहरू समस्यामा परेका थिए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद आशिका तामाङको दबाबपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङको निर्देशनमा इलाका प्रहरी कार्यालय गजुरीले नदीबाट बालुवा निकाल्ने काम रोक्न थालेपछि वर्षौंदेखि यही कामबाट आफ्नो परिवारको जीविका चलाउँदै आएका मजदुरको आम्दानीको बाटो बन्द भएको स्थानीयको भनाइ छ।

काम रोकिएपछि मजदुरहरूले आफूहरू ठूला व्यवसायी वा नदीजन्य पदार्थको अवैध कारोबारमा संलग्न नभएको भन्दै आफूहरूको वास्तविक समस्या बुझिदिन स्थानीय सरकारसँग आग्रह गरेका थिए। उनीहरूका अनुसार नदी किनारमा परम्परागत रूपमा हातैले बालुवा निकाल्ने कामबाट दैनिक ज्याला कमाएर घरपरिवारको खर्च धान्दै आएका छन्। यही काम रोकिँदा घरमा चुलो बाल्नसमेत समस्या उत्पन्न भएको मजदुरहरूको गुनासो छ।

मजदुरहरूको गुनासोपछि गजुरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष गणेशलाल श्रेष्ठको नेतृत्वमा जनप्रतिनिधि, गाउँपालिका प्रहरी र इलाका प्रहरी कार्यालय गजुरीका प्रतिनिधिबीच आपत्कालीन छलफल भएको थियो। छलफलमा स्थानीयको जीविकोपार्जन, नदीजन्य पदार्थ उत्खननसँग जोडिएको कानुनी पक्ष तथा मजदुरको सुरक्षाका विषयमा छलफल गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ।

छलफलमा गाउँपालिका अध्यक्ष श्रेष्ठले स्थानीयको जीविकोपार्जनलाई बेवास्ता गरेर केवल माथिल्लो तहबाट आएको आदेशका आधारमा काम रोक्न नहुने धारणा राखेका थिए। लामो समयदेखि स्थानीय मजदुरले यही कामबाट जीवन धान्दै आएको भन्दै उनीहरूको रोजीरोटीलाई ध्यानमा राखेर कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी व्यवस्थित रूपमा काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिएका थिए।

अध्यक्ष श्रेष्ठले स्थानीय तहको जिम्मेवारी केवल नदीमा उत्खनन रोक्नु मात्र नभई स्थानीयको जीविकोपार्जन र प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापनबीच सन्तुलन कायम गर्नु पनि भएको बताएका छन्। नदीजन्य पदार्थको उत्खननले वातावरणमा असर नपरोस् र मजदुरको सुरक्षामा समेत जोखिम नहोस् भन्ने गरी सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरेर आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने गाउँपालिकाको भनाइ छ।

यसैको सुरुआती कदमका रूपमा गाउँपालिकाले मजदुरहरूलाई सुरक्षा सामग्री उपलब्ध गराएको हो। त्रिशूली नदीमा बालुवा निकाल्ने क्रममा चिप्लिने, नदीको बहाव बढ्ने वा अन्य दुर्घटना हुन सक्ने अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै लाइफ ज्याकेट र लाइफ रिङजस्ता सामग्री उपलब्ध गराइएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। यी सामग्री तत्कालीन सुरक्षा व्यवस्थाका लागि भए पनि नदीजन्य पदार्थ उत्खननलाई कानुनी रूपमा व्यवस्थित गर्ने प्रक्रिया भने छुट्टै अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ।

गजुरी गाउँपालिका–१ का वडाध्यक्ष तारानाथ भण्डारी, वडा नं. ५ का वडाध्यक्ष गोविन्द लामिछाने र वडा नं. ६ का वडाध्यक्ष भक्तबहादुर ‘कर्णे’ तामाङसहित सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरू सहभागी छलफलमा समेत स्थानीय मजदुरको रोजीरोटीको विषय उठेको थियो। जनप्रतिनिधिहरूले विपन्न मजदुरलाई नदीबाट पूर्ण रूपमा विस्थापित गर्नुको सट्टा उनीहरूको कामलाई कानुनी दायराभित्र ल्याउने र व्यवस्थित गर्ने उपाय खोजिनुपर्ने धारणा राखेका थिए।

राईगाउँका मजदुरका लागि त्रिशूली नदी केवल प्राकृतिक स्रोत मात्र नभई वर्षौंदेखिको जीविकाको आधार हो। स्थानीयका अनुसार परिवारका सदस्यहरू नदी किनारमा पुगेर हातैले बालुवा संकलन गर्ने, बोकेर वा स्थानीय बजारमा बिक्री गर्ने र त्यसबाट प्राप्त आम्दानीले दैनिक उपभोगका सामग्री खरिद गर्दै आएका छन्। नियमित रोजगारी वा वैकल्पिक आयस्रोत नभएका परिवारका लागि बालुवा निकाल्ने काम रोकिँदा यसको प्रत्यक्ष असर दैनिक जीवनमा परेको छ।

मजदुरहरूको समस्या र नदीजन्य पदार्थ उत्खननको विषयलाई एउटै तराजुमा राखेर हेर्न नहुने स्थानीयको तर्क छ। उनीहरू नदीमा मेसिन प्रयोग गरेर ठूलो परिमाणमा बालुवा–गिट्टी निकाल्ने व्यवसाय र परिवारको हातमुख जोड्न सीमित रूपमा श्रम गर्ने मजदुरबीच फरक छुट्याउनुपर्ने बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार अवैध तथा अनियन्त्रित उत्खनन रोक्नु आवश्यक भए पनि त्यसको नाममा पुस्तौंदेखि यही काममा निर्भर मजदुरको रोजीरोटी नै बन्द गर्नु समस्याको समाधान होइन।

यता त्रिशूली, मलेखु तथा जिल्लाका अन्य नदी किनारमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र संकलनको विषय भने लामो समयदेखि विवादित रहँदै आएको छ। वातावरणीय क्षति, अवैध उत्खनन, राजस्व चुहावट तथा नदीको प्राकृतिक बहावमा पर्ने असरका कारण प्रशासन र स्थानीय तहले पटक–पटक अनुगमन तथा नियन्त्रणका प्रयास गर्दै आएका छन्। अर्कोतर्फ स्थानीय तहमा नदीजन्य पदार्थबाट प्राप्त हुने राजस्व र त्यसमा निर्भर मजदुर तथा व्यवसायीको जीविकोपार्जन पनि यस विषयसँग जोडिएको छ।

यही कारण नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापनमा ‘सबै उत्खनन बन्द’ वा ‘सबैलाई खुला’ भन्ने दुई चरम विकल्पभन्दा कानुनी प्रक्रिया, वातावरणीय अध्ययन, तोकिएको क्षेत्र, परिमाण, समय र विधि निर्धारण गरेर व्यवस्थित गर्ने विषय महत्वपूर्ण हुने स्थानीय जनप्रतिनिधिको भनाइ छ।

गाउँपालिकाले पनि वातावरणीय तथा कानुनी पक्षलाई बेवास्ता गरेर बालुवा निकाल्न खुला छुट दिने नभई सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्ने जनाएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाअनुसार नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको भूमिका रहे पनि वातावरणीय कानून, प्रदेश तथा संघीय तहका मापदण्ड र सम्बन्धित निकायको स्वीकृतिसमेत पालना गर्नुपर्ने हुन्छ।

राईगाउँका मजदुरको हकमा अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न भनेको उनीहरूलाई वैकल्पिक रोजगारीको व्यवस्था नगरी तत्काल काम बन्द गराउँदा त्यसको असर कसले व्यहोर्ने भन्ने हो। दैनिक ज्यालादारीमा निर्भर परिवारका लागि केही दिनको काम बन्द हुनु भनेको आम्दानी मात्र रोकिनु नभई खाद्यान्न, बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार र अन्य आधारभूत खर्चमा समेत प्रत्यक्ष असर पर्नु हो।

मजदुरहरूले आफूहरूलाई अवैध उत्खनन गर्ने समूहसँग नजोड्न आग्रह गरेका छन्। उनीहरूको भनाइमा आफूहरूले वर्षौंदेखि गर्दै आएको कामलाई नियमन गर्नुपरे कानुनी प्रक्रिया अपनाएर दर्ता, पहिचान, सुरक्षा मापदण्ड र तोकिएको क्षेत्र निर्धारण गर्न सकिन्छ। तर, अचानक प्रहरी परिचालन गरेर नदीबाट हटाउँदा आफूहरूको आम्दानीको स्रोत नै बन्द भएको उनीहरूको गुनासो छ।

यस घटनाले स्थानीय प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापनमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयको प्रश्नसमेत उठाएको छ। प्राकृतिक स्रोतको उपयोग, वातावरण संरक्षण, स्थानीय राजस्व र विपन्न समुदायको जीविकोपार्जनबीच सन्तुलन कायम गर्न स्पष्ट नीति र व्यवहारिक कार्ययोजना आवश्यक देखिएको छ।

यसअघि पनि सांसद आशिका तामाङ निर्वाचित भएपछि धादिङ क्षेत्र नम्बर १ अन्तर्गतका स्थानीय तहमा प्राकृतिक स्रोतबाट उठाइने राजस्वको विषयमा दबाब दिएको भन्दै विवाद भएको थियो। तत्कालीन अवस्थामा जिल्लाका १३ वटै स्थानीय तहका प्रमुख तथा अध्यक्षहरूले संयुक्त बैठक गरी स्थानीय तहको अधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको भन्दै विरोध जनाएका थिए। अहिले त्रिशूलीबाट बालुवा निकाल्ने मजदुरको विषयमा समेत सांसदको दबाब र प्रशासनको कारबाहीपछि स्थानीय तहले फरक धारणा राखेपछि विवाद पुनः सतहमा आएको हो।

सांसद तामाङको पक्षबाट भने नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन र प्राकृतिक स्रोतको दोहन रोक्न आफूले आवाज उठाएको दाबी हुन सक्छ। त्यसैले यो विषयमा राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपभन्दा पनि त्रिशूली नदीबाट भइरहेको उत्खनन कानुनी हो कि होइन, वातावरणीय मापदण्ड पूरा भएको छ कि छैन, स्थानीय मजदुर र ठूला उत्खननकर्ता छुट्याइएको छ कि छैन तथा नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापनबाट राज्यले कति राजस्व प्राप्त गरिरहेको छ भन्ने तथ्य सार्वजनिक हुनु आवश्यक देखिन्छ।

विशेषगरी राईगाउँका मजदुरको हकमा गाउँपालिकाले सुरक्षा सामग्री वितरण गर्नु तत्काल राहतको कदम भए पनि दीर्घकालीन समाधान भने होइन। उनीहरूले नदीबाट बालुवा निकाल्न पाउने वा नपाउने भन्ने निर्णय कानुनी तथा वातावरणीय प्रक्रियाबाट स्पष्ट हुनुपर्नेछ। यदि काम गर्न मिल्ने अवस्था छ भने तोकिएको क्षेत्र र मापदण्डभित्र सुरक्षित रूपमा काम गर्ने व्यवस्था आवश्यक हुन्छ। काम गर्न नमिल्ने अवस्था भए वैकल्पिक रोजगारी वा जीविकोपार्जनको योजना ल्याउनुपर्ने माग मजदुरहरूले गरेका छन्।

गाउँपालिकाले अब सम्बन्धित प्रशासनिक तथा प्राविधिक निकायसँग समन्वय गरी नदीजन्य पदार्थको अवस्थाबारे अध्ययन गर्ने र स्थानीय मजदुरको जीविकोपार्जनलाई समेत ध्यानमा राखेर आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ। यसले तत्कालका लागि मजदुर र स्थानीय सरकारबीच संवादको वातावरण बनेको छ।

तर, राईगाउँका मजदुरको मूल प्रश्न अझै अनुत्तरित छ—वर्षौंदेखि नदीमा श्रम गरेर परिवार पाल्दै आएका उनीहरूले अब कानुनी रूपमा आफ्नो जीविका कसरी चलाउने? नदी संरक्षणका नाममा काम रोकिँदा उनीहरूको परिवारको दैनिक खर्च कसरी धानिने? र प्राकृतिक स्रोतको दोहन नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी पूरा गर्दा विपन्न मजदुरको वैकल्पिक रोजगारीको जिम्मेवारी कसले लिने?

अहिले गाउँपालिकाले दिएको लाइफ ज्याकेट र लाइफ रिङ मजदुरका लागि सुरक्षा सामग्री मात्र होइन, स्थानीय सरकार उनीहरूको समस्यालाई सुन्न तयार रहेको संकेतसमेत बनेको छ। तर वास्तविक समाधान सुरक्षा सामग्री वितरणमा मात्र नभई त्रिशूली नदीको वैज्ञानिक र कानुनी व्यवस्थापन, अवैध उत्खननमा नियन्त्रण, वास्तविक मजदुरको पहिचान र उनीहरूको दीर्घकालीन जीविकोपार्जन सुनिश्चित गर्ने नीतिमा निर्भर हुनेछ।

राईगाउँका मजदुरहरू अहिले यही निर्णयको प्रतीक्षामा छन्। उनीहरूको भनाइमा आफूहरूलाई कसैको राजनीतिक विवादको पक्ष वा विपक्षमा उभ्याउनुभन्दा आफ्नो श्रमबाट परिवार पाल्ने अधिकार सुरक्षित गरिनुपर्छ। “हामीलाई काम गर्न नदिए हाम्रो परिवार कसरी चल्छ?” भन्ने उनीहरूको प्रश्नको जवाफ अब स्थानीय सरकारसँगै प्रशासन र सम्बन्धित राजनीतिक नेतृत्वले दिनुपर्ने अवस्था आएको छ।

आईतबार विहान गजुरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्रेष्ठ सहितको टोली त्रिशूली किनारमा पुगेर सुरक्षा सामाग्री बितरण गरेको हो । सोही क्रममा धेरै दिनको अन्योल र रोकपछि काममा फर्किएका आफ्ना वडाका मजदुरहरूलाई हौसला दिन गजुरी वडा नम्बर ५ का वडाध्यक्ष गोविन्द लामिछाने आफैँ त्रिशूली नदी किनार पुगेर थुन्सेमा बालुवा बोक्दै मजदुरहरूको साथमा आफूहरू निरन्तर रहेको विश्वास दिलाउनुभएको छ।