धादिङ, ३१ साउन । धादिङको सिद्धलेक गाउँपालिकाका अध्यक्ष परशुराम खतिवडा आफ्नै पार्टी (नेपाली कांग्रेस) का स्थानीय नेतालाई थुनामा राखिरहन गाउँपालिकाको आधिकारिक लेटरप्याड प्रयोग गरी गृहमन्त्रीलाई पत्र लेखेको र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरूमार्फत दबाब सिर्जना गराउन खोजेको घटनापछि तीव्र राजनीतिक संकटमा परेका छन्।

अध्यक्ष खतिवडाले रास्वपाका सांसदहरूलाई अघि सारेर तत्कालीन गृहमन्त्री सुदन गुरुङमार्फत नेपाल तरुण दल धादिङ क्षेत्र नम्बर १ का क्षेत्रीय सभापति विशाल भन्ने रुद्रबहादुर गिरीविरुद्ध कडा कारबाही गराउन खोजेका थिए। तर गृहमन्त्री गुरुङले कुनै चासो नदिएपछि र गिरीविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा फसाउन तयार पारिएको उजुरीले काम नगरेपछि खतिवडा चौतर्फी अप्ठेरोमा परेका हुन्।

अध्यक्ष खतिवडाको निरन्तरको व्यवहारबाट आजित भएका नेपाली कांग्रेसका स्थानीयदेखि केन्द्रीय तहका नेताहरूसमेत यस पटक उनले पदीय मर्यादाविपरीतको आचरण गरेको आरोपमा अनुशासनको कारबाही अघि बढाउनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन्। आफूले रकम तिरेर टिकट लिएको भन्दै नेतृत्वविरुद्ध भ्रमपूर्ण आरोप लगाएको, पार्टीको नीति अनुसरण नगरेको, मनोमानी निर्णय गरेर पटक-पटक विवादमा परेको, हरेक निर्णयमा व्यक्तिगत स्वार्थ जोड्ने गरेको, खरिद प्रक्रिया तथा निर्माण कार्यमा कोटेशनमार्फत आफ्ना परिवारका सदस्यको फर्म प्रयोग गरी अनियमितता गरेको भन्दै पार्टीमा पटक-पटक उजुरी परेको कांग्रेसका जिल्ला नेताहरू बताउँछन्।

पार्टीको सिफारिसमा निर्वाचित व्यक्तिले पदीय दुरुपयोग गरी आफ्नै कार्यकर्तालाई मुद्दा लगाउने, फसाइदिन गृहमन्त्रीदेखि प्रहरी प्रशासनमा अनावश्यक दबाब दिने काम गरेर मर्यादा उल्लङ्घन गरेकाले यस पटक खतिवडामाथि कडाइका साथ कारबाही हुनुपर्ने दबाब कांग्रेसभित्र बढेको छ।

सिद्धलेक गाउँपालिका-७, पिपलटारस्थित ‘विशाल एण्ड भवानी सेन्ड वास’ नामक बालुवा प्रशोधन केन्द्रको सञ्चालन, राजस्व तथा प्राकृतिक स्रोतको उपयोगलाई लिएर खतिवडा और गिरीबीच लामो समयदेखि विवाद चल्दै आएको थियो। गिरीले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर उद्योग सञ्चालन गरेको दाबी गर्दै आएका छन् भने अध्यक्ष खतिवडाले गिरीले पूर्वस्वीकृति नलिई बालुवा उत्खनन तथा तस्करी गरेको, कर नतिरेको र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन्।

२०८३ असार ३२ गते सिद्धलेक-५ बुङचुङमा नेपाली कांग्रेस पालिका समितिको बैठक चलिरहेको समयमा खतिवडा र गिरीबीच भनाभन भई झापड हान्ने सम्मको स्थिति बनेको थियो। सोही घटनापछि खतिवडाले साउन १ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङमा किटानी जाहेरी दिएपछि साउन १२ गते प्रहरी कार्यालय पुगेका गिरीलाई नियन्त्रणमा लिइएको थियो। जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट दुई पटक गरी कुल १६ दिन हिरासतमा राखिएका गिरी साउन २७ गते १० हजार रुपैयाँ धरौटी बुझाएर रिहा भएका थिए।

तर गिरी हिरासतमै रहेका बेला अध्यक्ष खतिवडाले गृहमन्त्रीलाई सम्बोधन गरी सिद्धलेक गाउँपालिकाको चलानी नम्बर १३६, मिति २०८३/०४/२१ गतेको गोप्य पत्र पठाएको खुलेको छ। पत्रमा गिरीमाथि गैरकानुनी रूपमा बालुवा तस्करी गरेको, कर छलछाम गरेको, सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेको र सडक निर्माणमा अवरोध पुर्‍याएको आरोप लगाउँदै कडा कारबाही र सुरक्षाको माग गरिएको छ। आफ्नै जाहेरीमा एक व्यक्ति हिरासतमा रहेकै बेला गाउँपालिकाको आधिकारिक पत्र पठाएर थप कारबाही माग गरिनुलाई पदीय दुरुपयोगको रूपमा हेरिएको छ।

विशेषगरी गृह मन्त्रालयलाई पठाइएको पत्रको बोधार्थमा रास्वपाका सांसदहरू आशिका तामाङ र बोध नारायण श्रेष्ठलाई राखिएको तर सिद्धलेक निवासी कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य सीता थपलिया ‘उर्मिला’लाई नदिइएकाले कांग्रेसभित्र अर्को राजनीतिक तरङ्ग पैदा भएको छ। आफ्नै पार्टीका सहकर्मीविरुद्ध विपक्षी दलका सांसदहरूलाई प्रयोग गर्न खोजिएको भन्दै नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्य समिति र अनुशासन समितिमा लिखित उजुरी परेकाले आन्तरिक छानबिन सुरु भएको छ।

विभिन्न निकायमा उजुरी दिँदै अरूमाथि प्रशासनिक दबाब बढाउँदै आएका अध्यक्ष खतिवडा स्वयं पनि विगतमा गम्भीर अनियमितता र भ्रष्टाचारको आरोपमा छानबिनको दायरामा परेका थिए। नीति, कार्यक्रम र बजेट तर्जुमामा मनोमानी गरेको भन्दै गाउँपालिका उपाध्यक्ष सविता अर्यालसहित कार्यपालिकाका १६ मध्ये १२ जना सदस्य तथा स्थानीय राजनीतिक दलहरूले २०८१ जेठ २२ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला समन्वय समितिमा लिखित उजुरी दिएका थिए।

उजुरीमा कार्यपालिकाको माइन्युट कब्जामा राखी नभएका निर्णय थप्ने गरेको, पिपलटार एकीकृत कृषि फार्म प्रालिलाई कृषि कार्यको अनुमति दिएर अवैध बालुवा खानी सञ्चालन गर्न दिएको, पिपलटार-अमनटार सडक स्तरोन्नतिका क्रममा निस्किएको माटोजन्य पदार्थको १८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व दाखिला नगरी ६८ हजार रुपैयाँ मात्र बुझाएर राजस्व नोक्सानी पुर्‍याएको र सदाबहार हरियाली सडकमा कृत्रिम बिरुवा रोप्ने ठेक्का लगाइएको जस्ता गम्भीर आरोपहरू समेटिएका थिए।

त्यस्तै, २०७९ पुसमा अध्यक्ष खतिवडाले त्रिशुली नदीमा अवैध उत्खनन गरेको भन्दै कांग्रेस नेता एवम् धादिङ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष विष्णु थपलिया र पूर्व अध्यक्ष शिव सुवेदीविरुद्ध उजुरी दिएका थिए। त्यस्तै, विद्यालयको समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारहरू केशव अधिकारी लाई कार्यकक्षमै बोलाएर धम्क्याएको र  अनिल अछामीलाई मोवाइलबाट  थर्काएका थिए । अध्यक्षको सो कार्य गलत भएको भनेर विरोध गरेपछि पत्रकार केशव अधिकारी सीताराम अधिकारी र  अनिल अछामीलाईविरुद्ध २०८२ भदौ १२ गते प्रेस काउन्सिल नेपालमा उजुरी दिएका थिए, जुन मुद्दा अझै विचाराधीन छ। केही महिनाअघि जग्गाको विषयमा छलफल गर्न पालिका पुगेका कुल प्रसाद भट्ट, वासु सिलवाल, केशव पुलामी मगर र बुद्ध गुरुङविरुद्ध पनि झूठो मुद्दा लगाएर पक्राउ गराइएको थियो, जो हाल तारेखमा छन्।

विगतदेखि नै आम नागरिक, सेवाग्राही, पत्रकार र जनप्रतिनिधिलाई झूठो मुद्दामा दुःख दिँदै आएका खतिवडालाई यस पटक गृहमन्त्रीसँग गरिएको हारगुहार नै प्रत्युत्पादक बन्न पुगेको छ। पार्टीभित्रैबाट अनुशासनको कारबाही तीव्र रूपमा माग भइरहेका बेला खतिवडा देउवा समूहको आयोजनामा भएको नेपाली कांग्रेसको राष्ट्रिय भेलामा उपस्थित भएका छन्। कारबाहीबाट जोगिन राजनीतिक संरक्षण खोज्ने प्रयासस्वरूप उनको यो उपस्थिति रहेको विश्लेषण गरिएकाले अब उनलाई गुटको संरक्षणले जोगाउँछ या पार्टीको अनुशासनको डन्डा लाग्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी छ।

यस्तो छ अध्यक्ष खतिवडाले गृहमन्त्रीलाई लेखेको पत्र