धादिङ – सिद्धलेक गाउँपालिकाले किसानहरूलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा वितरण गर्ने उद्देश्यले अघि बढाएको साना ट्र्याक्टर अर्थात् मिनी टिलर खरिद प्रक्रिया गम्भीर प्राविधिक त्रुटि, ढिलासुस्ती र गुणस्तर विवादमा फसेको छ। गाउँपालिकाले खरिद गरेका ८६ वटा मिनी टिलर तोकिएको प्राविधिक स्पेसिफिकेसन अनुसार नभएको प्राविधिक परीक्षणबाट पुष्टि भएपछि किसानलाई वितरण नगरी आपूर्तिकर्तालाई फिर्ता पठाइएको छ। मापदण्ड नपुगेका उपकरणहरू रातारात गाउँपालिका परिसरबाट हटाइएकाले यो खरिद प्रक्रियाभित्र गम्भीर अपारदर्शी खेल रहेको रहस्य बाहिर आएको छ।

मिनी टिलर खरिद कार्यमा कागजी रूपमा आपूर्तिकर्ता अन्य व्यक्ति वा कम्पनी देखिए तापनि यसका मुख्य योजनाकार र वास्तविक पात्र गाउँपालिका अध्यक्ष परशुराम खतिवडा नै रहेको तथ्य धादिङ न्यूजले प्राप्त गरेको छ। अध्यक्ष खतिवडाले मिनी टिलर मात्र नभई गाउँपालिकाका हरेक खरिद कार्यमा आफ्ना नजिकका व्यक्तिहरूलाई अगाडि सारेर कागजातमा दोस्रो पक्षबाट काम भएको देखाउने र पर्दापछाडिबाट आफैँले चाहे अनुसार खरिद गर्दै आएको भेटिएको छ। विद्यार्थीहरूलाई वितरण गरिएका झोलादेखि आमा समूहलाई दिइएको पाल तथा टेन्ट र सडकमा राखिएका झिलिमिली बत्ती खरिदमा समेत दोस्रो व्यक्तिलाई खडा गरी अध्यक्ष खतिवडा आफैँले खरिद प्रक्रिया नियन्त्रण गर्ने गरेको खुलासा भएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार सिद्धलेक गाउँपालिकाले किसानहरूलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा मिनी टिलर उपलब्ध गराउन ४० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। विद्युतीय बोलपत्रमार्फत अघि बढाइएको खरिद प्रक्रियामा सिद्धलेक–७ स्थित रेसिका ट्रेड सर्कल प्रालिसँग करिब ३५ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता (ठेक्का नं. SRM/IFB/G/PMT/10/082/083) गरिएको थियो। यस ठेक्का अन्तर्गत गाउँपालिकाका सातवटै वडाका कृषकहरूका लागि ८६ वटा मिनी टिलर खरिद गरी असार दोस्रो साताभित्र वितरण गरिसक्ने योजना तय गरिएको थियो।

गाउँपालिकाले २०८३ साउन ४ गते गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित गरेको सूचना अनुसार आपूर्तिकर्तालाई २०८३ वैशाख १७ गते कार्यादेश दिइएको थियो। वैशाख २२ गतेको खरिद आदेश अनुसार असार ६ गतेभित्र सम्पूर्ण सामान आपूर्ति गरिसक्नुपर्ने कानुनी समयसीमा तोकिएको थियो। तर आपूर्तिकर्ताले तोकिएको म्याद नाघिसकेपछि असार ११ गते मात्र गाउँपालिकाको प्राङ्गणमा सामान अनलोड गरेको थियो। तत्पश्चात असार १९ गतेसम्म ८६ वटै मिनी टिलर जडान गरी प्राविधिक परीक्षणका लागि गाउँपालिकामा निवेदन दिइएको थियो।

सामान दाखिला भएपछि गाउँपालिकाको खरिद मूल्याङ्कन समिति, बाह्य मेकानिकल इन्जिनियर तथा विषय विज्ञ टोलीले असार २२ गते स्थलगत प्राविधिक परीक्षण र अनुगमन गरेको थियो। परीक्षणका क्रममा भित्र्याइएका चिनियाँ ‘काइबो’ ब्रान्डका ५.५ र ७ हर्षपावरका मिनी टिलरहरूमा स्वीकृत स्पेसिफिकेसन अनुसारको तौल नभएको पाइयो। जाँचका क्रममा ५.५ हर्षपावरको मिनी टिलरमा करिब १३ किलोग्राम र ७ हर्षपावरको मिनी टिलरमा करिब २५ किलोग्रामसम्म तौल कम रहेको पुष्टि भयो। तोकिएको मापदण्ड पूर्ण रूपमा नपुगेपछि गाउँपालिकाले असार २४ गते चलानी नम्बर ३२५२ को पत्रमार्फत सम्पूर्ण सामग्री अस्वीकार गरी आपूर्तिकर्तालाई फिर्ता पठाउने निर्णय गरेको थियो।

बोलपत्र आह्वान गर्दा तोकिएको प्राविधिक स्पेसिफिकेसन अनुसार सामान आपूर्ति गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको कम्पनीबाट अन्ततः त्यही मापदण्ड पूरा नगरेका ८६ वटा उपकरण कसरी पालिका परिसरसम्म आइपुगे भन्ने गम्भीर कानुनी र नैतिक प्रश्न खडा भएको छ।

आर्थिक वर्ष सकिँदासमेत किसानले अनुदानको उपकरण नपाएपछि सार्वजनिक आलोचना बढेपछि २०८३ साउन ५ गते प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अनिशा आचार्यको हस्ताक्षरमा विज्ञप्ति जारी गर्दै खरिद प्रक्रियामा कुनै अनियमितता नभएको दाबी गरियो। विज्ञप्तिमा मापदण्ड नपुगेका कारण सामान अस्वीकार गरी फिर्ता पठाइएको, आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी नगरिएको र किसानबाट पनि रकम नउठाइएको स्पष्ट पारिएको थियो।

तर त्यसअघि नै गाउँपालिकाले साउन ४ गतेको गोरखापत्रमा ‘ठेक्का किन नतोड्ने?’ सम्बन्धी कडा सूचना प्रकाशित गरिसकेको थियो। सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५९(२)क, ५९(७), सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२८(२) तथा सम्झौताका सर्त बमोजिम ७ दिनभित्र उपस्थित हुन आपूर्तिकर्तालाई अन्तिम मौका दिइएको थियो। गुणस्तरीय सामान नदिए ठेक्का रद्द गरी धरौटी जफत गर्ने, थप खर्च असुल गर्ने र कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गर्ने चेतावनी दिइएको थियो। सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम १२८ ले त्रुटिपूर्ण सामान अस्वीकार गर्ने वा पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति लिने उपचार दिएको भए पनि ठेक्का कडा रूपमा रद्द गर्नुको सट्टा पुनः मौका दिने गरी सूचना निकालिनु मिलेमतोकै निरन्तरता भएको शङ्का उब्जिएको छ।

गाउँपालिकाको कानुनी सूचनाको जवाफ दिँदै रेसिका ट्रेड सर्कल प्रालिका प्रोप्राइटर रिकेश खतिवडाले २०८३ साउन ७ गते लिखित स्पष्टीकरण पेश गरेका थिए। स्पष्टीकरणमा असार ६ गतेभित्र सामान आपूर्ति गर्न नसक्नुमा प्रतिकूल मौसम, अविरल वर्षा, बाढी, पहिरो र भन्सार नाकाको ढिलाइलाई कारण देखाइएको थियो। सामानको प्राविधिक मापदण्ड नमिल्नु जानाजानी नभई चिनियाँ उत्पादक कम्पनीकै त्रुटि भएको दाबी गर्दै आपूर्तिकर्ताले पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति तिर्न तयार रहेको र म्याद थप गरी नयाँ सामान आपूर्ति गर्ने अवसर दिन आग्रह गरेको छ। यद्यपि, मौसम र भन्सार ढिलाइ तथा चिनियाँ उत्पादकको प्राविधिक त्रुटिसम्बन्धी यी दाबीहरूलाई पुष्टि गर्ने आधिकारिक कागजात वा परीक्षण प्रतिवेदन पेश नभएकाले यसलाई अन्तिम तथ्य मान्न सकिँदैन।

यस सम्पूर्ण खरिद प्रक्रिया, प्राविधिक परीक्षण, सम्झौता पत्र र कानुनी निर्णयहरूबारे सत्यतथ्य छानबिन गर्न धादिङ न्यूज डट कमले औपचारिक पहल गरेको थियो। धादिङ न्यूजका सम्पादक केशव अधिकारीले नेपालको संविधानको धारा २७ तथा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३ बमोजिम २०८३ साउन २२ गते गाउँपालिकामा निवेदन दर्ता गराउनुभएको थियो। गाउँपालिकाले माग गरिएका सबै कागजात उपलब्ध नगराए पनि लिखित जवाफमा प्राविधिक परीक्षणपछि सामान मापदण्ड अनुसार नभएको स्वीकार गरेको छ। यदि धादिङ न्यूजले खोजबिन र सूचनाको हक प्रयोग नगरेको भए मापदण्डविपरीतका यी मिनी टिलर किसानको टाउकामा थुपारिने सम्भावना प्रबल थियो।

यस प्रकरणमा मिनी टिलरको प्राविधिक स्पेसिफिकेसन कसले र कसको स्वार्थमा तयार गर्‍यो, ८६ वटा सामान गाउँपालिकामा ल्याउनुअघि आपूर्तिकर्ता वा निर्माताबाट गुणस्तर प्रमाणपत्र किन माग गरिएन, तौल १३ देखि २५ किलोग्रामसम्म कम हुँदा पनि सामान पालिका परिसरमा कसरी अनलोड भयो, र आपूर्तिकर्तालाई कति पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति लगाइयो भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छन्। कार्यान्वयन तहका एक कार्यपालिका सदस्यका अनुसार विवरणहरू सार्वजनिक नगर्नुले नै खरिद प्रक्रियामा जनप्रतिनिधि र आपूर्तिकर्ता बीचको मिलेमतोलाई पुष्टि गर्छ।

सरकारी खरिदमा अनियमितता नगद लेनदेनबाट मात्र होइन, आवश्यकता पहिचान, अस्वाभाविक लागत अनुमान, प्रतिस्पर्धा सीमित गर्ने स्पेसिफिकेसन र कमजोर अनुगमनबाट सुरु हुन्छ। सार्वजनिक खरिद ऐनले खरिद प्रक्रियालाई खुला, पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ र स्वच्छ बनाउन स्पष्ट दायित्व तोकेको छ। सिद्धलेकको घटनाले बोलपत्र खोल्ने र कम दर रेट छनोट गर्ने काम मात्र पर्याप्त नहुने, बरु आवश्यकता निर्धारणदेखि सामान हस्तान्तरणसम्म निगरानी कत्तिको आवश्यक छ भन्ने देखाएको छ।

स्थानीय तहहरूले आफ्ना सम्पूर्ण खरिद कागजात, सम्झौता, दररेट, प्राविधिक प्रतिवेदन र कानुनी कारबाहीका विवरण वेबसाइटमा पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गर्ने संस्थागत अभ्यास बसाल्न आवश्यक छ। सिद्धलेकका किसानका लागि ल्याइएका मिनी टिलर अब स्वीकृत मापदण्ड अनुसार आउँछन् कि आउँदैनन्, क्षतिपूर्ति असुल हुन्छ कि हुँदैन र आगामी खरिदमा यस्तै समस्या दोहोरिन नदिने सुधार हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा नै यो प्रकरणको वास्तविक परीक्षा हुनेछ।