धादिङ, १० भदौ ।  भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीका कारण धादिङको जनजीवन र भौतिक पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुगेको छ। बाढीले त्रिशूली नदीको बहाव उग्र बनाएपछि धादिङको सदरमुकाम धादिङबेसीलाई पृथ्वी राजमार्गसँग जोड्ने मुख्य फुर्केखोलास्थित पक्की पुल बगाएको छ। यसका साथै जिल्लाको घाटबेसी,गलौंदी जहरे र बैरेनी लगायतका स्थानमा रहेका मोटर चल्ने पक्की पुलहरू समेत बाढीले ढालेको छ।नदी तटमा ठूलो क्षती पुगेको छ ।

पुलहरू बगेसँगै पृथ्वी राजमार्ग हुँदै सदरमुकाम धादिङबेसी जाने प्रत्यक्ष सडक सम्पर्क पूर्ण रूपमा टुटेको छ। बाढीका कारण गल्छी, बैरेनी बजार र महेशदोभान लगायतका तटीय बजार क्षेत्रहरू पूर्ण रूपमा जलमग्न भएका छन्। गल्छी गाउँपालिकामा रहेका दुई वटा पक्की पुल सुरक्षित रहे पनि त्यहाँसम्म पुग्ने पहुँच मार्ग निकै जिर्ण र जोखिमपूर्ण बनेकाले ती सडकहरूको तत्काल पुनर्निर्माण गर्न स्थानीयवासीले सरकारसँग माग गरेका छन्।

यसैबीच, बुधवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिन ठूलो निर्णय गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलका अनुसार विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३२ बमोजिम प्रभावित स्थानीय तहहरूलाई आगामी तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाढीका कारण भएको जनधनको क्षतिप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै मृतकहरूप्रति श्रद्धाञ्जली र शोकसन्तप्त परिवारजनमा समवेदना प्रकट गरेको छ। घाइतेहरूको नेपाली सेना, सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयको समन्वयमा तत्काल निःशुल्क उपचार गराउने निर्णय भएको छ।

उद्धार कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन गृह र रक्षा मन्त्रालयलाई नेपाली सेना तथा निजी क्षेत्रका हेलिकोप्टरसहित सम्पूर्ण संयन्त्र परिचालन गर्न निर्देशन दिइएको छ। विस्थापित भएका नागरिकहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी खाने र बस्ने प्रबन्ध मिलाउने जिम्मेवारी राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र स्थानीय समितिलाई दिइएको छ।

बैठकले अवरुद्ध बनेका सडक, खानेपानी, विद्युत् र दूरसञ्चार सेवा यथाशीघ्र सञ्चालन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ। साथै, मृतक परिवारलाई कानुनबमोजिम तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने र क्षति भएका भौतिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन र समन्वय गर्ने जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीलाई सुम्पिएको छ।