धादिङवेशी – जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति धादिङको २०८३ भदौ २० गते बसेको बैठकले बाढी-पहिरो तथा विपद्पछिको पुनर्निर्माण, राहत र पूर्वाधार मर्मतसम्भारसम्बन्धी १३ बुँदे महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मी पाण्डेय गौतमको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त बैठकमा प्रतिनिधि सभा सदस्य बोधनारायण श्रेष्ठ, डा. पुष्प कँडेल, उर्मिला थपलिया, गंगादेवी श्रेष्ठ,सरस्वति लामाका साथै पूर्व मन्त्री रामनाथ अधिकारी, संविधान सभा सदस्य गुरुप्रसाद बुर्लाकोटी, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, पालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरू, जिल्ला स्थित सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु,सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरू, नेपाल रेडक्रस र गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो।

बैठकले सदरमुकाम लगायत उत्तरी क्षेत्रको मुख्य ‘लाइफलाइन’का रूपमा रहेको फुर्केखोलाको पुल बगेकाले त्यहाँ यथाशीघ्र बेलिब्रिज निर्माण वा वैकल्पिक व्यवस्थापनमार्फत यातायात सञ्चालनका लागि सङ्घीय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ।

यस्तै, पहिचान गरिएका चारवटा वैकल्पिक सडकहरूको आकस्मिक मर्मत र स्तरोन्नतिका लागि कानूनी अड्चन फुकाउन राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र तालुक मन्त्रालयहरूसँग समन्वय गरिने भएको छ। विशेष गरी परेवाटार–मास्टार सडक, धादिङबेसी–सुनौलाबजार–फोस्टार–गल्छी सडक, र पृथ्वी राजमार्गसँग जोड्ने धादिङबेसी–ज्वालामुखी–बुङ्कोटघाट–बेनीघाट सडक,आरुघाट धादिङबेसी सडकको स्तरोन्नतिलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

परेवाटार–मास्टार वैकल्पिक सडक स्तरोन्नतिका लागि सडक डिभिजन कार्यालयको सहजीकरणमा आवश्यक निर्माण सामग्रीको परिमाण यकिन गरी सिद्धलेक गाउँपालिकामार्फत नियमानुसार उपलब्ध गराउने निर्णयलाई समेत बैठकले समर्थन गरेको छ। सम्भावित विपद्लाई मध्यनजर गर्दै दूरसञ्चार र विद्युत सेवा अवरुद्ध हुन नदिन ब्याकअपको व्यवस्था मिलाउन तालुक उर्जा तथा सञ्चार मन्त्रालयमा लेखी पठाउने निर्णय भएको छ।

विपद्पछिको तत्काल राहतको चरण सकिएकाले अब घरभित्रको लेदो पन्छाउने, मर्मत गर्ने वा निश्चित समयका लागि पालिकाबाट भाडा व्यहोर्ने गरी प्रभावितहरूलाई घर फर्किने वातावरण बनाइनेछ। विपद्बाट क्षति भएका सडक, पुल तथा सार्वजनिक सम्पतिको यथार्थ मूल्यांकन गरी दिगो पुनर्स्थापनाका लागि सम्बन्धित कार्यालयमार्फत नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको छ।

कृषि क्षेत्रमा भएको कटान नियन्त्रण, खानेपानी आयोजनाहरूको पुनःनिर्माण, र प्रविधियुक्त पूर्व चेतावनी प्रणाली  जडानका लागि थप बजेट व्यवस्था गर्न प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारसँग माग गरिनेछ। विपद्का बेला जोगिएका तर कटानको जोखिममा रहेका मोटरबल तथा झोलुङ्गे पुलहरूको अल्पकालीन संरक्षणका लागि सुरक्षा निकाय, सडक विभाग र सस्पेन्सन ब्रिज महाशाखालाई अनुरोध गरिनेछ।

हालसम्म सम्पर्कमा नआएका नागरिकहरूको अवस्था यकिन गरी उनीहरूका परिवारसम्म सहज रूपमा क्षतिपूर्ति पुर्‍याउने प्रबन्ध मिलाइनेछ। साथै, सम्पर्कविहीन नागरिकहरूको सम्झनामा उपयुक्त स्थानमा स्तम्भसहितको पार्क निर्माण गर्न स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारबीच समन्वय र साझेदारी गरिनेछ।

बैठकले भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित गल्छी गाउँपालिका (वडा नं. १, २, ४, ६, ८), गजुरी गाउँपालिका (वडा नं. १, २, ५, ६), बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका (वडा नं. ३, ५, ७, ९, १०) र सिद्धलेक गाउँपालिका (वडा नं. ३, ४, ६, ७) का वडाहरूमा सञ्चालित राहत, लेदो हटाउने, साना पूर्वाधार निर्माण, ग्रामीण सडक मर्मत र खानेपानी शुद्धीकरणजस्ता कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन वडा कार्यालय र सरोकारवाला निकायहरूबीच समन्वय र सहजीकरण गर्ने विषयमा वृहत् छलफल गरेको छ।