धादिङ । बाढीका कारण धादिङ सदरमुकाम जोड्ने फुर्केखोला–परेवाटार पुल बगेपछि जिल्लाको मुख्य आवागमन पूर्ण रूपमा ठप्प बनेको छ। पुल ढल्दा जिल्लाका ८ वटा स्थानीय तह प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका छन् भने नागरिकको दैनिक जीवनयापन तथा आपत्कालीन सेवामा ठूलो सास्ती थपिएको छ।

बाढीको वितण्डा भएको ३१० घण्टाभन्दा बढी बितिसक्दा पनि सदरमुकाम जोड्ने वैकल्पिक सडक वा पुल निर्माणमा ठोस प्रगति हुन सकेको छैन। चीन सरकारले नेपाललाई १०० मिटर लम्बाइका ‘बेली ब्रिज’ उपलब्ध गराइसकेको अवस्थामा त्यसलाई ढिलाइ नगरी तत्काल फुर्केखोला–परेवाटारमा प्रयोग गर्न जनस्तरबाट दबाब बढेको छ। सम्बन्धित पक्षले प्राथमिकता दिएमा दशैँ अगावै फुर्केखोलामा पुनः पुल निर्माण गरी यातायात सहज बनाउन सकिने समय अझै बाँकी छ।

यता, अकल्पनीय विपद्का बेला जिल्लाका जनप्रतिनिधिहरूको भूमिकालाई लिएर तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त भइरहेको छ। धादिङबाट प्रतिनिधि सभा र बागमती प्रदेश सभामा गरी १४ जना सांसदहरू रहेका छन्। सरकार सञ्चालन गरिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का तर्फबाट निर्वाचित सांसदहरू आशिका तामाङ, बोधनारायण श्रेष्ठ, समानुपातिक सांसद बसुमाया तामाङका साथै जिल्लावासीको हैसियतले प्रतिनिधि सभाका सभामुख डिपि अर्यालले पुल पुनर्निर्माणका लागि अगुवाइ लिनुपर्ने स्थानीयको माग छ। तर, अन्य सांसदहरूलाई समेत समेटेर सरकारसँग समन्वय गर्ने, छलफल गर्ने र दबाब सिर्जना गर्ने विषयमा सांसदहरूबीच कुनै सामूहिक छलफलको संकेतसम्म नदेखिएको जनगुनासो छ।

सांसदहरूको यही कार्यशैलीलाई लिएर नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष एवं नीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख भीमप्रसाद ढुङ्गानाले जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकमा कडा आक्रोश व्यक्त गरेका छन्।

“सांसदहरू एक्लाएक्लै बाढी प्रभावित क्षेत्रमा पुग्ने र आ-आफ्नै ढङ्गले प्रस्तुत हुने गरिरहेका छन्। मुख्य समस्या समाधानभन्दा स्टन्टका काम धेरै भइरहेका छन्,” प्रमुख ढुङ्गानाले भने, “मैदानमा खटिएर काम गरिरहेका स्थानीय जनप्रतिनिधिको मनोबल गिराउने काम सांसदहरूबाटै भइरहेको छ। तर सदरमुकामसँग टुटेको यातायात सम्पर्क कसरी जोड्ने र जनताले भोगिरहेका तत्कालिन संकट कसरी समाधान गर्ने भनेर सांसदहरूले सामूहिक पहलकदमी लिन सकेका छैनन्।”

यसैबीच, पूर्व जनप्रतिनिधि तथा राजनीतिक नेतृत्वले पनि सत्तापक्षीय सांसदहरूलाई नै अगुवाइ लिएर अघि बढ्न आग्रह गरेका छन्। संविधान सभा सदस्य गुरुप्रसाद बुर्लाकोटीले सरकारमा रहेका दलका सांसदहरूले अगुवाइ गरेर सामूहिक छलफल डाकेमा र सरोकारवाला निकायमा दबाब दिन जान आग्रह गरे आफूहरू जुनसुकै बेला तयार रहेको बताए।

त्यस्तै, पूर्व मन्त्री रामनाथ अधिकारीले विपद्को समयमा कुनै दल वा विचार हुन नहुने स्पष्ट पारेका छन्। “विपद्का बेला राजनीति गर्नु हुँदैन। सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने दलका सांसदहरूले सरकारसँग सिधै सम्पर्क गरेर वा आवश्यकता अनुसार सबैलाई समेटेर सामूहिक पहल गर्नुपर्छ,” अधिकारीले भने।

उद्धार र राहतसँगै भौतिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माणमा सरकार र जनप्रतिनिधिको बहुआयामिक उपस्थिति आवश्यक रहेको छ। प्रचारबाजीभन्दा माथि उठेर १४ जना सांसदहरूले पूर्व जनप्रतिनिधिहरूसहितको एकीकृत पहलकदमी लिई ‘बेली ब्रिज’ निर्माणमा तीव्रता नदिए जनताको आक्रोश अझै बढ्दै जाने देखिन्छ।