काठमाडौँ । जेनजी विद्रोहले देशको राजनीतिलाई नयाँ मोड दिएको वर्षदिन पूरा भयो। सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धबाट भड्किएको त्यो जनआक्रोशले हेर्दाहेर्दै भ्रष्टाचार, कुशासन, बेरोजगारी र शासकीय गैरजिम्मेवारीविरुद्ध ठूलो रूप लिएको थियो।

विद्रोहका क्रममा ७६ जनाले जीवन गुमाए, जसमध्ये ४५ जनालाई सहिद घोषणा गर्दै सरकारले राहत र रोजगारी उपलब्ध गराएको छ। भदौ २३ लाई राष्ट्रिय सहिद दिवस मान्दै सार्वजनिक बिदा दिन थालिएको छ। सडकको यही रापले तत्कालीन सत्ता पल्टायो, अन्तरिम सरकार बन्यो र लगत्तै भएको चुनावबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले १८२ सिटसहित स्पष्ट बहुमत ल्यायो। अहिले बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार छ, जसले आफूलाई युवा विद्रोहकै एजेन्डामा उभ्याएको दाबी गर्छ।

राजनीतिक समीकरण फेरिए पनि आमनागरिकको दैनिक जीवनमा खासै सुधार आएको छैन। सरकारी अड्डाका लामा लाइन, राहदानी लिनुपर्ने झन्झट र प्रशासनिक सास्ती घट्नुको साटो उस्तै छ। महँगी, खाना पकाउने ग्यासको अभाव र दैनिक गुजाराको सकसले सर्वसाधारणलाई राहत महसुस हुन दिएको छैन। युवाहरूको विदेश पलायन रोकिएको छैन, स्वदेशमा रोजगारीका अवसर नहुँदा बाहिरिने लहर उस्तै छ।

आन्दोलनकारीसँग गरिएको १० बुँदे सम्झौताका कतिपय मुख्य बुँदाहरू अलपत्र छन्। क्षतिपूर्ति र सहिद घोषणाबाहेक भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सम्पत्ति छानबिन, डिजिटल अधिकार र शासकीय सुधारका नीतिगत विषयहरू अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन्। यद्यपि, दुई तिहाइ नजिकको बलियो जनादेश भएकाले बालेन्द्र शाह सरकारसँग कानुन र संरचना बदल्ने अभूतपूर्व अवसर भने छ। जनताले अब भाषण र नयाँ अनुहार होइन, प्रशासनिक सुलभता, आर्थिक राहत र भ्रष्टाचारमुक्त शासन खोजेका छन्।

यसैबीच रसुवाको भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीले अर्को चुनौती थपेको छ, जहाँ सरकार अहिले उद्धार र पुनःस्थापनामा अल्झिनुपरेको छ। विद्रोहले उठाएका एजेन्डा सिंहदरबारसम्म पुगे पनि त्यसको सुखद परिणाम नागरिकको घरदैलोसम्म पुग्न सकेको छैन। राजनीतिक उथलपुथललाई जनताको जीवनस्तर सुधारमा ढाल्नु नै अहिलेका लागि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा बनेको छ।