काठमाडौँ –  भोटेकोशी बाढीपछिको उद्धार, उपचार, राहत व्यवस्थापन र पुनःस्थापनाका विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको संयुक्त बैठक सम्पन्न भएको छ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग आज भएको उक्त संयुक्त बैठकमा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री, प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरू तथा बाढी प्रभावित रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र तनहुँका १५ स्थानीय तहका प्रमुखहरूको सहभागिता रहेको थियो। बैठकमा बाढीपछिको वर्तमान परिस्थिति, सरकारले चालेका कदमहरू, देखिएका समस्या र आगामी दिनमा चालिनुपर्ने कदमहरूप्रति छलफल केन्द्रित भएको थियो।

छलफलका क्रममा जनप्रतिनिधिहरूले बाढीलगत्तै केन्द्र सरकारले स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गरी मन्त्री तथा कर्मचारीहरूलाई प्रभावित क्षेत्रमा निरन्तर खटाएको र राहतको नियमित फलोअप गरिरहेको बताए। साथै, विपद्को यस कठिन घडीमा तीनै तहका सरकार एक ठाउँमा उभिएर काम गर्नु सकारात्मक रहेको उनीहरूको भनाइ थियो।

बैठकमा पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले बाढी प्रभावित क्षेत्रका क्षतिग्रस्त सडक सञ्जाललाई आगामी असोजभित्रै सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम तीव्र पारिएको जानकारी दिनुभयो। वैकल्पिक सडकहरू सञ्चालन, तुइन र झोलुङ्गे पुल जडानको काम सकिएलगत्तै पक्की सडक र पुलको निर्माण सुरु हुने उहाँले बताउनुभयो। विभिन्न विषयगत आठवटा कार्यदल निर्माण गरी काम भइरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री लम्सालले यो काममा दोहोरोपना हुन नदिन स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूसँग प्रत्यक्ष सहकार्यको आग्रह गर्नुभयो। साथै, आगामी मंसीरभित्र प्रभावित क्षेत्रमा खानेपानी प्रणाली पुनःस्थापना गर्ने गरी काम भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो।

त्यस्तै, बैठकमा सहभागी सूचना तथा मन्त्री विक्रम तिमिल्सिनाले गैरसरकारी संस्थाहरूले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसँगको समन्वयमा मात्रै काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। प्रभावित क्षेत्रका कुनै पनि पीडित नछुट्ने गरी सत्यथार्थ तथ्यांक संकलन गरी समयमै सरकारलाई उपलब्ध गराउन उहाँले जनप्रतिनिधिहरूलाई आग्रह गर्नुभयो।

संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले  भोटेकोशी बाढीपछिको पुनःस्थापनाका लागि स्रोतको कुनै पनि कमी हुन नदिने स्पष्ट पार्नुभएको छ। सरकारले आफूसँग भएको तथा दातृ निकायहरूले उपलब्ध गराएको स्रोतसाधन प्रयोग गरी पुनःस्थापनाको तयारी गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो।

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको यस प्रकारको सहकार्य र एकताबद्ध प्रयासले विपद्को सामना गर्न थप बल पुगेको प्रधानमन्त्री शाहको भनाइ छ। उहाँले भन्नुभयो, यस विपद्मा हामी एकै ठाउँमा उभियौँ, मिलेर काम गर्‍यौँ।”

सडक सञ्जाल सञ्चालनमा आएसँगै प्रभावितहरू पूर्ववत् अवस्थातर्फ स्वतःस्फूर्त फर्कन सहज हुने विश्वास व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरूलाई नै सुरक्षित स्थानको जग्गा पहिचान गरी संघ सरकारलाई सिफारिस गर्न आग्रह गर्नुभयो। बस्ती बसाउँदा प्रभावित मानिसहरूको रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृतिलगायतका पक्षलाई विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो।

बैठकमा जनप्रतिनिधिहरूले बाढी प्रभावित तटीय क्षेत्रमा हरियाली विकास गर्दै नजिकैको सुरक्षित स्थानमा बस्ती स्थानान्तरण गर्ने कार्य बिनाढिलाइ अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। साथै, विभिन्न संघसंस्थाहरूले दिने आश्वासनमाथि निगरानी राख्न, तत्काल सडक सञ्जाल विस्तार गर्न, बेपत्ताहरूको खोजी र अस्थायी बसोबासको प्रबन्ध मिलाउन उनीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।