सिद्धलेक–७ मा विद्युत् ट्रान्सफर्मर एकपछि अर्को चोरी, सुरक्षा व्यवस्थामाथि गम्भीर प्रश्न
78 पटक पढिएको
धादिङ, ६ असोज – धादिङको सिद्धलेक गाउँपालिका–७ मा विद्युत् ट्रान्सफर्मर चोरीका घटना एकपछि अर्को बढेपछि स्थानीय बासिन्दा त्रसित बनेका छन्। वडाभित्र सञ्चालित विकास आयोजनाका महत्त्वपूर्ण विद्युतीय उपकरण नै चोरी हुन थालेपछि यहाँको सुरक्षा व्यवस्थामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
भोटेकोशीमा आएको बाढीका कारण लिफ्टिङ खानेपानी आयोजनाहरू प्रभावित हुँदै आएका छन्। यसैबीच, प्राकृतिक विपद्को यस कठिन घडीमा सार्वजनिक सम्पत्ति जोगाउन सबै जुट्नुपर्नेमा उल्टै शृङ्खलाबद्ध रूपमा ट्रान्सफर्मर चोरीका घटना बढेपछि स्थानीय बासिन्दा थप त्रसित र चिन्तित बनेका छन्।
सिद्धलेक–७ स्थित बर्खेघाटमा निर्माणाधीन लिफ्ट सिँचाइ आयोजनाको ट्रान्सफर्मर हालै चोरी भएको छ। घटनास्थलमा ट्रान्सफर्मरका विभिन्न भाग तथा उपकरणहरू छरपस्ट अवस्थामा भेटिएका छन्। यसअघि केही दिनअघि मात्रै सोही वडाको अमनटार लिफ्ट खानेपानी आयोजनाको ट्रान्सफर्मरसमेत चोरी भएको आशंका गरिएको छ।
स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता राजाराम खतिवडाले दिनदिनै विकास निर्माणका सामग्री चोरी हुन थालेपछि जनतामा ठूलो निराशा छाएको बताएका छन्। “गाउँका जनताको खानेपानी र सिँचाइका लागि ल्याइएका महत्त्वपूर्ण उपकरण नै सुरक्षित छैनन् भने विकासको के अर्थ?” खतिवडाले प्रश्न गर्दै भने, “प्रशासन र सरोकारवाला निकायले समयमै यसको सुरक्षामा ध्यान नदिए यस्ता आपराधिक मनोबल झन् बढ्नेछ।”
एउटै वडाभित्र सार्वजनिक तथा सामुदायिक हितसँग जोडिएका आयोजनाका ट्रान्सफर्मरहरू लगातार चोरी हुन थालेपछि समुदायको लागि बनाइएका विकासका पूर्वाधारहरू पूर्ण रूपमा असुरक्षित बनेका छन्।
आपदको समयमा पनि यस्ता आपराधिक गतिविधि हुँदासमेत सार्वजनिक संरचनाको सुरक्षा कसले गर्ने? चोरीका घटनाको छानबिन कहाँ पुग्यो? र दोषीको खोजीमा सम्बन्धित निकाय किन प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेन? भन्ने प्रश्न अहिले सर्वत्र उठेको छ।
स्थानीय बासिन्दा र सरोकारवालाहरूले प्रहरी प्रशासन, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तथा स्थानीय तहका जिम्मेवार निकायहरूसँग तत्काल घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरेका छन्। साथै, चोरी भएका उपकरणहरूको खोजी गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन र सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षाका लागि ठोस कदम चाल्न जोडदार माग गरिएको छ।
विकास निर्माणका काममा बाधा पुर्याउने यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न अब सम्बन्धित निकायले गम्भीरतापूर्वक लाग्नुपर्ने बेला आएको छ।







