काठमाडौँ । वर्षौँदेखि नदी किनार तथा सडक क्षेत्र अतिक्रमण गरी बस्दै आइरहेकाहरूलाई अब त्यहाँबाट हटाइने भएको छ। अव्यवस्थित तथा सुकुम्बासीका नाममा सडक क्षेत्र र नदी किनारमा जबरजस्ती बस्ती बसाली बसोबास गर्दै आइरहेकाहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सरकारले भूमि तथा वनसम्बन्धी अध्यादेशमार्फत यो कडा कदम चालेको हो।

दशकौँदेखि भूमिहीन नागरिकले भोग्दै आएको जग्गाको स्वामित्वसम्बन्धी जटिल समस्या समाधान गर्ने र सार्वजनिक भूमिको अतिक्रमण नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले सरकारले अध्यादेश जारी गरेको हो। संसदको अधिवेशन नरहेको अवस्थामा अध्यादेशमार्फत अघि बढाइएको यो कानुनी व्यवस्थाले एकातिर वास्तविक भूमिहीनहरूलाई जग्गाको स्वामित्व दिने बाटो खोलेको छ भने अर्कातिर नदी किनार र सडकका जोखिमयुक्त बस्तीहरूलाई अन्यत्रै सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण तथा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कडा कानुनी प्रबन्ध गरेको छ।

नयाँ अध्यादेश अनुसार जग्गा वितरणको प्रक्रिया अघि बढाउँदा नदी किनार, सडकका मापदण्ड क्षेत्र र प्राकृतिक जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिरहेका परिवारलाई सोही ठाउँमा कुनै पनि हालतमा जग्गा दिइने छैन। सार्वजनिक हित, विपद् जोखिम न्यूनीकरण र वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्न यस्ता जोखिमयुक्त बस्तीहरूलाई हटाउने कुरामा विशेष जोड दिइएको छ।

विगतमा धेरै परिवारले लामो समयदेखि भोगचलन गर्दै आए पनि सरकारी अभिलेखमा ती जग्गाहरू वन, गौचरण वा सार्वजनिक प्रयोजनमा सीमित थिए। कतिपय स्थानमा कागजातमा मात्रै वन उल्लेख भई वास्तविक रूपमा बस्ती बसिसकेकाले भूमि आयोगले योग्य पहिचान गरेका परिवारलाई समेत लालपुर्जा वितरण गर्न कानुनी अड्चन थियो। सोही अवरोध हटाउन अध्यादेशले २०६६ माघ २८ गतेअगावैदेखि बसोबास भई वास्तविक रूपमा वन नरहेका स्थानहरूको पुनः नक्साङ्कन गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्न सकिने प्रबन्ध मिलाएको छ।

नेपाल सरकारको नाममा जग्गा कायम भएपश्चात् स्थानीय तहको सिफारिसमा तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेका वास्तविक भूमिहीन परिवारलाई कृषि प्रयोजनको जग्गामा न्यूनतम मूल्याङ्कनको ७ प्रतिशत र आवासीय जग्गामा १२ प्रतिशत दस्तुर लिएर स्वामित्व उपलब्ध गराइनेछ। तर, २०६६ माघ २८ पछि सरकारी, सार्वजनिक वा वन क्षेत्रमा अवैध रूपमा बसोबास गरेका अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई भने यो व्यवस्थाले समेट्ने छैन।

यसका साथै जग्गाको रजिष्ट्रेशन, नामसारी, दाखिल खारेज, रोक्का तथा फुकुवा जस्ता प्रशासनिक कामहरू अब स्थानीय तहबाटै सम्पादन गर्न सकिने सुविधा दिइएको छ। भूमिहीन नागरिकलाई स्थायी आवास उपलब्ध गराउने तथा नदी किनार र सडक क्षेत्रका जोखिमयुक्त बस्तीहरूलाई हटाउँदै वन तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने दोहोरो उद्देश्यका साथ अध्यादेश जारी गरिएको हो।