केशव अधिकारी

धादिङ । असोज–कार्तिकको समय गाउँघरमा धान काट्ने र भित्र्याउने चटारो हुनुपर्ने हो। पाकेर झुलेको धान देख्दा किसानका अनुहारमा खुसी छाउनुपर्ने हो। तर, यस वर्ष धादिङ, नुवाकोट र रसुवाका धेरै किसानका लागि धान भित्र्याउने समय पीडा, चिन्ता र अनिश्चितताले भरिएको छ। वर्षभरि मेहनत गरेर फलाएको अन्न घर भित्र्याउने बेला कतिपय किसानका खेतमा धानको सट्टा बालुवा, ढुङ्गा र गेग्रान थुप्रिएको छ। खेती गरेर परिवार पाल्दै आएका किसान अहिले आफ्नै जमिनमा फेरि अन्न फलाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने अन्योलमा छन्।

गत भदौ १० र १४ गते भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले खेतबारीमा लगाइएको धानबाली मात्र नष्ट गरेन, किसानले वर्षौँदेखि जोगाउँदै आएको खेतीयोग्य जमिनसमेत पुरिदियो। कतै बाक्लो बालुवा र गेग्रान थुप्रिएको छ भने कतै नदी कटानले खेतको ठूलो हिस्सा बगाएको छ। त्रिशूली नदी तटीय क्षेत्रका कतिपय खेतको स्वरूप नै परिवर्तन भएको छ। कुनै समय हरियालीले भरिने जमिन अहिले बगरमा परिणत भएपछि किसानका लागि आगामी खेतीको सम्भावना नै अनिश्चित बनेको छ।

बाढीले किसानको यस वर्षको उत्पादन मात्रै खोसेको छैन, परिवारको खाद्य सुरक्षा, आम्दानी र भविष्यप्रतिको भरोसामाथि पनि चोट पुर्‍याएको छ। किसानका लागि जमिन उत्पादन गर्ने ठाउँ मात्रै होइन, परिवारको गाँस, बालबालिकाको पढाइ, औषधोपचार, चाडपर्वको खर्च र वर्षभरि बाँच्ने आधार हो। धान रोप्नेदेखि मल हाल्ने, गोडमेल गर्ने र बाली काट्नेसम्म परिवारका सदस्यले महिनौँसम्म गरेको मेहनत बाढीले एकैपटक खेर फालिदिएको छ।

बाली नष्ट भएपछि किसानले धान उत्पादन र बिक्रीबाट प्राप्त हुने आम्दानी मात्रै गुमाएका छैनन्, पशुका लागि पराल र आगामी खेतीको तयारी गर्ने आधारसमेत गुमाएका छन्। कतिपयले खेती गर्न बैंक, सहकारी वा आफन्तबाट ऋण लिएर मल, बीउ र कृषि सामग्री जुटाएका हुन्छन्। उत्पादन बिक्री भएपछि ऋण तिर्ने र अर्को खेतीको तयारी गर्ने उनीहरूको योजना हुन्छ। तर, बाली नष्ट भएपछि आम्दानीको बाटो बन्द भएको छ, ऋणको दायित्व भने उस्तै छ।

गल्छी गाउँपालिका–१ फोस्टारका किसान श्रीराम खतिवडाका अनुसार खेतीबाटै गुजारा चलाउने परिवारका लागि बाढीको क्षति निकै गम्भीर छ। नियमित आम्दानीको अर्को स्रोत नभएका किसानलाई दैनिक खर्च जुटाउनसमेत कठिन हुने अवस्था आएको छ। खेतमा अन्न फल्न छाडेपछि बजारबाट खाद्यान्न किनेर खानुपर्ने हुन्छ। तर, आम्दानीको मुख्य स्रोत नै नष्ट भएपछि खाद्यान्न किन्न पैसा कहाँबाट जुटाउने भन्ने चिन्ता थपिएको छ।

धादिङमा २४६ हेक्टर धानखेतीमा पूर्ण क्षति

भोटेकोशीको बाढी त्रिशूली नदी हुँदै तल झर्दा धादिङका गल्छी, गजुरी, सिद्धलेक र बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकाका किसान प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्। बाढीले बाली मात्रै क्षति पुर्‍याएन, नदीले बगाएर ल्याएको बालुवा, ढुङ्गा र गेग्रान थुपारेर कतिपय स्थानमा खेतीयोग्य जमिन नै पुरिदियो।

उपलब्ध प्रारम्भिक विवरणअनुसार धादिङमा २४६ हेक्टर धानखेती र ३२ हेक्टर तरकारीखेतीमा पूर्ण क्षति पुगेको छ। पालिकागत विवरणअनुसार गल्छी गाउँपालिकामा ८७ हेक्टर धान र १४ हेक्टर तरकारीखेती नष्ट भएको छ। गजुरी गाउँपालिकामा ७५ हेक्टर धान र सात हेक्टर तरकारीखेती, सिद्धलेक गाउँपालिकामा ५९ हेक्टर धान र दुई हेक्टर तरकारीखेती तथा बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकामा २५ हेक्टर धान र नौ हेक्टर तरकारीखेतीमा क्षति पुगेको विवरण छ। चारवटै पालिकाको विवरण जोड्दा धानखेतीमा २४६ हेक्टर र तरकारीखेतीमा ३२ हेक्टर क्षति देखिन्छ।

तर, क्षतिग्रस्त क्षेत्रफलले मात्रै किसानको वास्तविक अवस्था देखाउँदैन। कुनै खेतमा बाली नष्ट भए पनि अर्को मौसममा खेती गर्न सकिन्छ भने कतिपय खेतमा बालुवा र ढुङ्गा थुप्रिएकाले थप लगानीबिना पुनःखेती सम्भव हुँदैन। नदी कटानले जमिन नै बगाएको अवस्थामा त झन् खेती गर्ने आधार गुमेको हुन्छ।

गल्छी गाउँपालिका–२ का वडाध्यक्ष षडानन्द खनालका अनुसार क्षतिको मूल्याङ्कन गर्दा जमिनको क्षेत्रफलसँगै उत्पादन, आम्दानी, पुनःखेतीको सम्भावना र परिवारको जीविकोपार्जनको अवस्थासमेत हेर्नुपर्छ। यसका आधारमा मात्रै वास्तविक क्षति पहिचान गरी आवश्यकताअनुसार राहत र पुनःस्थापनाको योजना बनाउन सकिन्छ।

गल्छीमा १६४ परिवारको जमिन र कृषि बालीमा पूर्ण क्षति

गल्छी गाउँपालिकाका अध्यक्ष केदार खतिवडाका अनुसार बाढीले गाउँपालिकाको कृषि क्षेत्रमा गम्भीर असर पारेको छ। गाउँपालिकाका वडा नम्बर १ का ८१, वडा नम्बर २ का ३४, वडा नम्बर ४ का २४, वडा नम्बर ६ का सात र वडा नम्बर ८ का एक गरी कुल १६४ परिवारको जमिनसहित कृषि बालीमा पूर्ण क्षति पुगेको छ।

धान र तरकारीखेतीबाट हुने आम्दानीमा निर्भर यी परिवारले अब वैकल्पिक आयको बाटो खोज्नुपर्ने अवस्था आएको छ। धानखेती नष्ट हुँदा पशुका लागि परालको अभाव हुन सक्छ। बाहिरबाट पशु आहारा किन्नुपर्ने अवस्था आए पशुपालनको खर्चसमेत बढ्ने अध्यक्ष खतिवडाको भनाइ छ।

बाढीले पुरेको खेतमा पुनःखेती गर्नुअघि जमिनको अवस्था सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ। थुप्रिएको बालुवा, ढुङ्गा र गेग्रान हटाउने, खेतको सतह मिलाउने तथा पानी निकासको व्यवस्था गर्ने काम आवश्यक पर्न सक्छ। कतिपय स्थानमा नदीले खेतको बनावट नै परिवर्तन गरेकाले माटोको अवस्था र जमिनको स्थिरतासमेत अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ।

बाढीबाट प्रभावित किसानलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा सङ्घीय र प्रदेश सरकारले नीतिगत निर्णय लिनुपर्ने अध्यक्ष खतिवडा बताउनुहुन्छ। उहाँका अनुसार बीउ र मल उपलब्ध गराएर मात्रै किसानको समस्या समाधान हुँदैन। जमिन पुनः खेतीयोग्य बनाउन लाग्ने खर्च, आवश्यक श्रम र अर्को उत्पादन नआउँदासम्म परिवारको जीविकोपार्जन कसरी चलाउने भन्ने विषयलाई पनि पुनःस्थापनाको योजनामा समेट्नुपर्छ।

गल्छी गाउँपालिका–१ का वडाध्यक्ष यदुकुमार खतिवडाका अनुसार बालुवा र गेग्रानले पुरिएका खेतको अवस्था ठाउँअनुसार फरक छ। कतै सामान्य सुधारपछि खेती गर्न सकिन्छ भने कतै जमिनमा थुप्रिएको सामग्री हटाउन भारी मेसिन प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ। केही स्थानमा माटोको गुणस्तर र जमिनको बनावट परिवर्तन भएको हुन सक्छ। नदी कटान भएका क्षेत्रमा तट संरक्षण र जमिनको स्थिरतासम्बन्धी प्राविधिक अध्ययन आवश्यक रहेको उहाँको सुझाव छ।

सामान्य अवस्थामा पनि खेतीबाट ठूलो बचत गर्न नसक्ने किसानले आफ्नै खर्चमा भारी मेसिन प्रयोग गरेर खेत सफा गर्न सक्ने अवस्था छैन। सरकारले प्राविधिक सहयोग र आर्थिक सहायता उपलब्ध नगराए बाढीले पुरेको जमिन लामो समयसम्म बाँझै रहने जोखिम छ। त्यसैले कुन जमिन तत्काल खेतीयोग्य बनाउन सकिन्छ, कुनमा थप सुधार आवश्यक छ र कुन क्षेत्रमा दीर्घकालीन संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने पहिचान गरी काम अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ।

कृषि क्षतिले ग्रामीण अर्थतन्त्रमा पनि असर

धानखेती नष्ट हुँदा किसानले अन्न मात्रै गुमाउँदैनन्। धान बिक्रीबाट प्राप्त हुने पैसाले घरखर्च, छोराछोरीको पढाइ, ऋण भुक्तानी र अर्को खेतीको तयारी गरिन्छ। पराल पशुका लागि आहारा हो भने पशुको मल खेतमा प्रयोग हुन्छ। दूध तथा पशु बिक्रीबाट प्राप्त आम्दानीले पनि ग्रामीण परिवारको जीविकोपार्जनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। खेती र पशुपालनबीचको यही सम्बन्ध बाढीका कारण प्रभावित भएको छ।

गल्छी गाउँपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख किरण गिरीका अनुसार कृषि क्षेत्रमा भएको क्षतिले ग्रामीण अर्थतन्त्रको ठूलो चक्रलाई प्रभावित गर्छ। किसानको उत्पादन घट्दा घरपरिवारको खर्च गर्ने क्षमता कमजोर हुन्छ। कृषि उपजको कारोबार घट्नु, पशुका लागि आहारा अभाव हुनु र ढुवानीमा समस्या आउनुले स्थानीय व्यापार तथा सेवामा समेत असर पर्न सक्छ।

पशुपालनमा निर्भर परिवारका लागि पशु गुमाउनु नियमित आम्दानीको स्रोत गुमाउनु हो। दूध बेचेर दैनिक खर्च चलाउने परिवारले पशु मरेपछि आम्दानी गुमाउँछ। बाख्रा वा अन्य पशु बिक्री गरेर छोराछोरीको पढाइ तथा घरायसी आवश्यकता पूरा गर्ने परिवार पनि समस्यामा पर्छ। त्यसमाथि खेतमा पराल नहुँदा पशुका लागि बाहिरबाट आहारा किन्नुपर्ने हुन सक्छ। पशु बिरामी पर्दा उपचार खर्च थपिन्छ भने सडक र पुलमा क्षति पुगेका कारण आहारा, औषधि तथा कृषि सामग्रीको ढुवानीसमेत कठिन हुन सक्छ।

त्यसैले कृषि पुनःस्थापनाको योजनामा पशुपालनलाई पनि समेट्न आवश्यक छ। पशु आहारा, स्वास्थ्य सेवा, क्षति भएका गोठको पुनर्निर्माण र पशुधन गुमाएका परिवारलाई सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्छ।

बाढीबाट प्रभावित सबै परिवारको अवस्था एउटै छैन। कसैसँग अन्यत्र खेतीयोग्य जमिन छ भने कसैसँग वैकल्पिक आम्दानीको स्रोत छ। तर, सम्पूर्ण जीविकोपार्जन एउटै खेतमा निर्भर भएका परिवारका लागि जमिन नष्ट हुनु जीवनको आधार गुम्नुजस्तै हो। त्यसैले क्षतिको विवरण तयार गर्दा जग्गाको क्षेत्रफलसँगै परिवारको आम्दानीको स्रोत, ऋणको भार, पशुधनको अवस्था र पुनःखेती गर्न लाग्ने लागतसमेत समेट्न आवश्यक छ।

राहतसँगै जमिन सुधार र पुनःखेतीको योजना आवश्यक

बाढीबाट भएको क्षतिको प्रारम्भिक विवरणले समस्या कति ठूलो छ भन्ने सङ्केत गर्छ। तर, किसानले गुमाएको उत्पादन, जमिन सुधारको लागत, पशुधनको क्षति, ऋणको भार र आगामी वर्षको आम्दानीमा पर्ने असरको एकीकृत विवरण आवश्यक छ। कृषियोग्य जमिन बगर बनेको अवस्थामा क्षतिलाई चालु वर्षको धानको बजार मूल्यसँग तुलना गरेर मात्रै मूल्याङ्कन गर्नु पर्याप्त हुँदैन। जमिन पुनःखेतीयोग्य बनाउन लाग्ने खर्च र त्यस अवधिमा गुम्ने सम्भावित उत्पादनसमेत हिसाब गर्नुपर्छ।

 प्राविधिक अध्ययनका आधारमा जमिन सफा गर्ने, सतह मिलाउने, पानी निकास व्यवस्थापन गर्ने र आवश्यक स्थानमा नदी कटान नियन्त्रणका उपाय अपनाउनुपर्छ। हटाइएको बालुवा र गेग्रानको सुरक्षित व्यवस्थापन पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, किनकि जथाभावी थुपार्दा पानीको बहाव अवरुद्ध हुने वा अन्यत्र कटानको जोखिम बढ्न सक्छ।

किसानलाई बीउबिजन, मल, कृषि उपकरण, जमिन सुधारमा अनुदान र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनुका साथै खेती गर्न नसक्ने परिवारका लागि वैकल्पिक रोजगारी तथा आयआर्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ। अर्को बाली उत्पादन नआउँदासम्म खाद्यान्न र दैनिक खर्च जुटाउन कठिन हुने परिवारलाई आवश्यकताअनुसार सहयोग दिनु पनि जरुरी छ।

नगद राहत दिएर मात्रै किसानको समस्या समाधान हुँदैन। त्यसैगरी, खेतबाट बालुवा र ढुङ्गा हटाइदिएर मात्र पनि पुग्दैन। पुनःखेतीका लागि आवश्यक पूँजी, कृषि सामग्री र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्छ। राहत वितरणसँगै जमिन सुधार र पुनःखेतीको योजना बनाएर कामको प्रगति अनुगमन गर्न सके पुनःस्थापनाको काम प्रभावकारी बन्न सक्छ।

बाढीपछि सडक, पुल, बजार र अन्य भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण आवश्यक छ। तर, किसानको खेतमा फेरि अन्न फलाउने वातावरण नबनेसम्म ग्रामीण जीवन सामान्य अवस्थामा फर्कन सक्दैन। सडक र पुल बनेपछि आवागमन सहज होला, तर खेत बगर नै रह्यो भने किसानको भान्सामा अन्न पुग्दैन। बजार खुले पनि बेच्ने उत्पादन नभए आम्दानी बढ्दैन।

अहिले बगर बनेका खेतका डिलमा उभिएका किसानको आँखामा आगामी वर्ष फेरि धान झुलेको हेर्ने आशा छ। उनीहरूलाई आश्वासनभन्दा खेत सुधार्ने सहयोग, कागजमा सीमित राहतभन्दा परिवारको जीवन चलाउने आधार चाहिएको छ। वर्षभरि पसिना बगाएर परिवारको पेट भर्ने किसान अहिले आफ्नै खेतमा अन्न फलाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। उनीहरूका लागि बालुवा र ढुङ्गा हटाउनु भनेको जमिन सफा गर्नु मात्रै होइन, परिवारको भविष्य जोगाउनु पनि हो।

भोटेकोशीको बाढीले बगाएको धान तत्काल फर्काउन सकिँदैन। बालुवाले पुरिएको खेत एकै दिनमा पुरानै अवस्थामा ल्याउन पनि सम्भव छैन। तर, समयमै प्राविधिक सहयोग, उचित राहत, जमिन सुधार र उत्पादनमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकियो भने किसानलाई पुनःखेतीमा फर्काउन सकिन्छ। राज्यको जिम्मेवारी पीडितलाई राहत दिनुमा मात्रै सीमित हुनुहुँदैन; बगर बनेका खेतमा फेरि अन्न फल्ने वातावरण सिर्जना गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ। किसानको जमिन खेतीयोग्य बनेर उत्पादन फर्किएपछि मात्रै भोटेकोशीको बाढीले थला पारेको ग्रामीण जीवन वास्तविक अर्थमा उठ्न सक्नेछ।