धादिङ । धादिङको बेनिघाट रोराङ गाउँपालिका–३ मलेखुको रातमाटे र सिद्धलेक गाउँपालिका–४ आरुवासटार जोड्ने त्रिशूली नदीमाथिको पक्की पुल निर्माण कार्य सात वर्षदेखि अलपत्र पार्दै आएको निलगिरी निर्माण सेवा प्रा.लि. तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा परेको छ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले शुक्रबार सूचना प्रकाशित गर्दै निलगिरी निर्माण सेवासहित छवटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको हो। सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजन, पुल्चोकको सिफारिसमा कात्तिक १२ गते बिहीबार भएको निर्णयअनुसार निलगिरीलाई तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको कार्यालयले जनाएको छ।

मलेखुस्थित त्रिशूली नदीको पक्की पुल निर्माणको ठेक्का महावीर निलगिरी नेसनल जेभीले लिएको थियो। २०७५ जेठ २८ गते सम्झौता भएको उक्त पुलको निर्माण २०७७ जेठ २७ गतेभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने थियो। तर निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्तीका कारण सम्झौताको अवधि सकिएको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि पुल सञ्चालनमा आउन सकेको छैन।

करिब १४० मिटर लामो पुल निर्माणका लागि १४ करोड रुपैयाँ लागतमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। २०७५ पुस ३० गते तत्कालीन धादिङ क्षेत्र नम्बर १ का सांसद भूमि प्रसाद त्रिपाठीले पुलको शिलान्यास गर्नुभएको थियो। दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित सुरु गरिएको आयोजना सात वर्ष बितिसक्दा पनि अधुरै छ।

पुलको मलेखु रातमाटेपट्टिको पिलर निर्माण भएको छ भने आरुवासटारतर्फ पिलरको जग हाल्ने काम मात्रै भएको छ। नदीको बीच भागमा एउटा रिङ जग निर्माण गरिए पनि बाँकी संरचनाको काम अघि बढ्न सकेको छैन। नेपाल सरकारको पुल आयोजना सेक्टर नम्बर २, ललितपुरमार्फत निर्माण अघि बढाइएको यो पुलको काम लामो समयदेखि ठप्प छ।

सिद्धलेक गाउँपालिका–४ का पूर्ववडाध्यक्ष रामहरि बराकोटीका अनुसार निर्माण कम्पनीले सम्झौताअनुसार काम नगरेपछि स्थानीयले पटकपटक निर्माण व्यवसायीलाई भेटेर काम अघि बढाउन आग्रह गरेका थिए। तर विभिन्न बहाना बनाउँदै निर्माण कम्पनीले काममा बेवास्ता गर्दै आएको उहाँको भनाइ छ।

पुल निर्माणको जिम्मेवारी लिने निर्माण व्यवसायीमा महावीरका अनिल गुप्ता, निलगिरीका युवराज डाँगी र नेसनलका इन्द्र गिरी रहेका छन्। निर्माण व्यवसायीले समयमै काम नगर्दा स्थानीयको वर्षौंदेखिको पुलको प्रतीक्षा अझै पूरा हुन सकेको छैन।

पुल नबन्दा सिद्धलेक–४ आरुवासटारलगायत आसपासका बासिन्दाले पृथ्वीराजमार्गसम्म पुग्न झोलुङ्गे पुल प्रयोग गर्दै लामो बाटो घुमेर आवतजावत गर्नुपर्ने बाध्यता छ। त्रिशूली नदीमाथि पक्की पुल निर्माण भएमा पृथ्वीराजमार्गसँग गाउँको सीधा सम्पर्क स्थापित हुने र स्थानीयको यात्रा सहज हुने अपेक्षा गरिएको थियो।

तर राजधानी काठमाडौं आवतजावत गर्ने मुख्य सडक पृथ्वीराजमार्गको छेउमै निर्माण सुरु गरिएको पुलले गति लिन नसक्दा राजमार्गपारिको बस्तीका बासिन्दाले दुर्गम क्षेत्रको जस्तै समस्या भोग्नुपरेको छ। गाउँमा उत्पादन हुने खाद्यान्न, तरकारी तथा अन्य कृषि उपज बजारसम्म पुर्‍याउन किसानलाई कठिनाइ हुँदै आएको छ। पुलको अभावले स्थानीयको दैनिक आवागमन, व्यापार व्यवसाय र कृषि उत्पादनको बजारीकरणमा समेत असर परेको छ।

सिद्धलेक गाउँपालिका–४ का वडाध्यक्ष झकबहादुर थापामगरका अनुसार पुल निर्माणका लागि स्थानीय तह, संघीय सांसद तथा सम्बन्धित सरकारी कार्यालयबाट पटकपटक ध्यानाकर्षण र निर्देशन दिइए पनि निर्माण व्यवसायीले त्यसको बेवास्ता गर्दै आएका थिए। निर्माण सुरु भएको सात वर्ष बितिसक्दा पनि पुल सम्पन्न नहुँदा स्थानीयवासी हैरानीमा परेको उहाँले बताउनुभयो।

यसअघि ठेकेदारले विभिन्न कारण देखाउँदै निर्माणको म्याद थप गर्दै आएको भए पनि कामले अपेक्षित गति लिन सकेको थिएन। सरकारी निकायले समयमा काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीमाथि प्रभावकारी कारबाही गर्न नसक्दा आयोजना वर्षौंदेखि अलपत्र परेको स्थानीयको गुनासो छ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको सूचनाअनुसार निलगिरी निर्माण सेवा प्रा.लि.ले गोरखाको थुमी, धादिङको धुनिवेशी नगरपालिकास्थित लिखु खोला, स्याङ्जाको मुकुन्दे खोला, ओखलढुङ्गाको ठोट्ने खोला तथा खोटाङको पिलम्पा र रावा खोलामा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने सम्झौता गरेर काम सम्पन्न नगरेको उल्लेख छ। पटकपटक ताकेता गर्दा पनि निर्माण कार्य अघि नबढाएपछि सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजन पुल्चोकको सिफारिसमा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको हो।

कार्यालयले सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय गुलरियाको सिफारिसमा बुटवलस्थित लुम्बिनी इन्जिनियरिङ वर्क्स प्रा.लि.लाई पनि तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखेको छ। त्यस्तै, सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजनको सिफारिसमा दाङको हरिहरि–शर्मिला जेभीलाई दुई वर्ष, सडक डिभिजन दमौलीको सिफारिसमा गोरखास्थित विन्ध्यवासिनी निर्माण सेवा र अनुपमा निर्माण सेवालाई एक–एक वर्ष तथा सामाजिक विकास कार्यालय धुलिखेलको सिफारिसमा इटहरीस्थित सौरभ कन्स्ट्रक्सनलाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) अनुसार कालोसूचीमा परेका निर्माण कम्पनीले तोकिएको अवधिसम्म सार्वजनिक निकायका खरिद प्रक्रिया तथा ठेक्कापट्टामा सहभागी हुन पाउने छैनन्।

निलगिरी निर्माण सेवा कालोसूचीमा परेसँगै मलेखु–आरुवासटार पुल निर्माणको जिम्मेवारी र बाँकी काम कसरी अघि बढ्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ। सात वर्षदेखि पुलको प्रतीक्षामा रहेका स्थानीयवासीका लागि कम्पनीमाथिको कारबाहीसँगै अलपत्र आयोजनालाई पुनः अघि बढाउने सरकारी निर्णय पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण बनेको छ। अब सम्बन्धित निकायले ठेक्काको कानुनी अवस्था स्पष्ट पार्दै बाँकी निर्माण कार्य पूरा गर्ने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ।