यस्ता छन् सर्वोच्चले दिएका स्वास्थ्यसंबन्धी आदेश

593 पटक पढिएको

प्रकाशित मिति: २०७१, १७ भाद्र मंगलवार ०६:५५

सम्पादक: धादिङ न्यूज

 

 

 


काठमाडौं–
 २०४७ साल यता सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक सरोकारको विवादअन्तर्गत स्वास्थ्यसंग संबन्धित १८ वटा मुद्दामा आदेश दिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको कानुन तथा मानवअधिकार प्रबद्र्धन महाशाखाले प्रकाशित गरेको आव २०६९÷७० को प्रगति प्रतिवेदनमा ती अधिकांश आदेश कार्यान्वयन भएको पनि उल्लेख गरिएको छ ।
नेपालको संविधान २०४७ को प्रारम्भदेखि नै सार्वजनिक विवादका विषय सर्वोच्च पुग्ने क्रम सुरु भएको थियो । अन्तरिम संविधान ०६३ ले सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवादमा समावेश भएको संवैधानिक वा कानुनी प्रश्नको निरुपणको लागि उपयुक्त आदेशको अधिकार सर्वोच्चलाई प्रदान गरेको थियो ।
सर्वोच्चमा परेका स्वास्थ्यसंबन्धी सार्वजनिक सरोकारका मुद्दामा सार्वजनिक स्थानमा धूमपान निषेध तथा सचेतना, सचिव नियुक्ति प्रक्रिया, चिकित्साजन्य फोहोर, सुरक्षित मातृत्व, महिला हक एवम् प्रजनन स्वास्थ्य, अपांगमैत्री अस्पताल निर्माण, मानसिक चिकित्सासंबन्धी नीति निर्माणलगायत थिए ।
स्वास्थ्यसंबन्धी सार्वजनिक सरोकारका आदेशहरू

sarbochh adaadalt १. सार्वजनिक स्थानमा धूमपान निषेध गर्न, धूमपानजन्य चिजवस्तुको विज्ञापन छापा सञ्चार माध्यममा समेत निषेध गर्न अविलम्ब निर्णय गर्न, धूमपान तथा सुर्तिजन्य पदार्थको सेवनबाट हुने हानीनोक्सानी एवम् यस्ता वस्तुको सेवन नगर्नेतर्फ जनचेतना जगाउने खालका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न र आदेश प्राप्त भएको मितिले एक वर्षभित्र सार्वजनिक स्थानमा धूमपान निषेध गर्न आवश्यक कानुन निर्माणतर्फ पहल गर्न सर्वोच्चले २०६३ जेठ ३० गते परमादेश दिएको थियो । सो आदेश कार्यान्वयन भएको छ ।
२. धूमपानजन्य पदार्थको व्यापारिक प्रबद्र्धन वा विज्ञापन हुने गरी जुनसुकै स्वरुपका सांस्कृतिक, टेलिभिजन वा अन्य कुनै  पनि व्यक्तिगत, सामूहिक वा संगठित गतिविधि गर्न गराउन नमिल्ने भएकाले त्यस्तो कार्य अविलम्ब रोक्न सर्वोच्चले २०६६ कात्तिक ४ गते परमादेश जारी गरेको थियो । होमलाल श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदैं दिएको रिटमा सर्वोच्चले दिएको परमादेश कार्यान्वयन भएको जनाइएको छ ।
३. स्वास्थ्य सेवा ऐनमा रहेको सचिव नियुक्ति प्रक्रियासंबन्धी व्यवस्था अपूरो रहेको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालय समेतलाई विपक्षी बनाउदैं डा. दीर्घसिंह बलमे ०६६ मा रिट दायर गरेका थिए । सो रिटमा सर्वोच्चले २०६७ असोज ७ गते सचिव नियुक्तिमा नेतृत्वदायी क्षमता, योग्यता, वरिष्ठता र कार्यकुशलताजस्ता कुरालाई समेट्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न आदेश दिएको थियो । उक्त आदेश पनि कार्यान्वयन सम्पन्न भई लगत कट्टा भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयद्वारा प्रकाशित प्रगति प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
४. २०६० मा ज्योति बानियाले दिएको रिटमा २०६४ चैत १२ गते परमादेश जारी गर्दै सर्वोच्चले २०६० साउन २८ गते सरकार र नेपाल औषधि व्यवसायी संघबीच भएको सम्झौता अध्ययन गरी सुझाव दिन विशेषज्ञ समिति गठन गर्न आदेश दिएको थियो ।
उक्त सम्झौताले संघको एकाधिकार सिर्जना गर्ने–नगर्ने, सम्झौता आवश्यक भए–नभएको लगायतका विषयमा राय दिन मेडिकल काउन्सिलबाट मनोनित वरिष्ठ चिकित्सकको संयोजकत्वमा विशेषज्ञ समिति गठन गर्न, समितिले स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रतिवदेन पेश गर्न, आदेश प्राप्त भएको मितिले एक महिनाभित्र विशेषज्ञ समिति गठन गरी ६ महिनाभित्र प्रतिवदेन बुझाउन निर्देशनात्मक आदेश र प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । सो आदेशअनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयको चिकित्सा सेवा महाशाखाबाट २०६५ भदौ ११ गते समिति गठन भएको थियो ।
५. अपांग संरक्षण तथा कल्याण ऐन २०३९ ले व्यवस्था गरेअनुसार अपांगलाई दिनुपर्ने सेवासविधा क्रमिक रुपले प्रदान गर्न प्राथमिकताका आधारमा कार्यक्रम बनाउन सर्वोच्चले २०६१ माघ ५ गते विपक्षीहरु महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, श्रम तथा रोजगार मन्त्राालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो ।
सो आदेशका आधारमा आव २०६८÷६९ मा ७५ वटै जिल्लामा अपांगता भएका व्यक्तिका लागि समुदायमा आधारित पुनस्र्थापना कार्यक्रम, अपांगता भएका व्यक्तिका लागि चेतनामूलक  कार्यक्रम, अपांगता परिचयपत्र वितरण, अपांगता भएका व्यक्तिको सहायक सामग्रीको उत्पादनको लागि साझेदारी लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । बाबुकृष्ण महर्जनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाउदैं ०६१ मा रिट दिएका थिए ।
६. वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ को दफा २४ बमोजिम चिकित्साजन्य फोहोरमैला व्यवस्थापनसंबन्धी अदालतको आदेशअनुसार गठित समितिले स्वास्थ्य मन्त्रालयसमक्ष दिएको प्रतिवेदनसहितका सुझाव तत्काल नियमावली बनाई लागुगर्न सर्वोच्चले २०६९ मंसिर १२ गते परमादेश दिएको थियो । सो संबन्धमा चिकित्साजन्य फोहोरमैला व्यवस्थापनसंबनधी छुट्टै नियमावली बनाउन वातावरण तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट  पहल भइरहेको र यस कार्यका लािग मन्त्रालयले प्रतिनिधि तोकी पठाइएसकिएको भनी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको आव ०६९÷७० को वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । प्रकाशमणि शर्माले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाउँदैं ०६३ मा उक्त रिट दिएका थिए ।
७. सर्वोच्चले २०५७ असार ९ गते लुई इसाडोर कानले डिजाइन गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भवनको मौलिक स्वरुप परिवर्तन नगरी यथास्थितिमा राखी संरक्षण गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो ।
८. स्वास्थ्य सेवा ऐनको दफा ८ र ८क मा रहेको विवादित कानुनी व्यवस्थामा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई आधार बनाएर सुधार गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले २०६६ भदौ ११ गते ऐनमा रहेको पदपूर्तिसंबन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा समसामयिक सुधारका लागि तत्कालै प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो ।
९. अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिहरुलाई समेत विचारगरी उपयुक्त मापदण्ड बनाई सोका आधारमा महिला कामदार कर्मचारीका हकमा तोकिएभन्दा कम गर्न नपाईने गरी न्यूनतम प्रसूति बिदाको अवधि निर्धारण गरी मातृत्वसंबन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सर्वोच्चले  २०६० भदौ २५ गते सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो ।
१०. टियर ग्यासले स्वास्थ्यमा पार्ने असरबारे विशेषज्ञ टोली गठन गरी एकवर्षभित्र अध्ययन सम्पन्न गर्न र सोका आधार आवश्यक कामकुरा गर्न सर्वोच्चले २०६३ जेठ २५ गते आदेश दिएको थियो । टियर ग्यासको विवादित पक्ष देखिएकाले संबन्धित विज्ञ वा वैज्ञानिकको अध्यक्षतामा स्वास्थ्य मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय तथा प्रहरीको प्रतिनिधि सम्मिलित विशेषज्ञ टोली गठन गरी अश्रुग्याँसको विकल्पलगायतका विषयमा अध्ययन गर्न आदेश दिइएको थियो । सोअनुसार विशेषज्ञ टोली गठन गरिएको पत्र गृह मन्त्रालयबाट प्राप्त भएको र आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन प्रतिबद्ध रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको ०६९÷७० को वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
११. सरकारले आवश्यक अध्ययन गरी फरक लैंगिक पहिचान र यौन अभिमुखीकरण भएका व्यक्तिले समेत अरुसरह विना भेदभाव अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी उपयुक्त कानुन बनाउन वा भइरहेको कानुन  संशोधन गरी आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन २०६४ पुस ६ गते सरकारका नाममा  निर्देशनात्मक आदेश जारी  गरेको थियो ।
यस्तै, महिला तथा पुरुष समलिंगी विवाहका संबन्धमा अध्ययन गरी निष्कर्षमा पुग्न समिति गठन गर्न पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो । सोहीअनुसार यौनिक तथा लंैगिक समानता कायम गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन ०६९ को मसैदा तयार गरी विभिन्न निकायमा पठाइएको थियो ।
१२. एचआइभी/एड्स को विविध पक्ष समेटिएको पर्याप्त कानुनी व्यवस्थाको तर्जुमा गरी प्राथमिकताका साथ संसदसमक्ष पेश गर्नु भनी कानुन तथा न्याय मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयका नाममा सर्वोच्चले २०६६ वैशाख ३० गते निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो ।
१३. महिला हक एवम् प्रजनन स्वास्थ्यसंग संबन्धित विशेषज्ञ एवम् समाजका प्रतिनिधिसंग आवश्यक परामर्श गरी उपरोक्त स्थिति समेटिएको पर्याप्त कानुनी व्यवस्थासहित  कानुन निर्माणका लागि विधेयक तर्जुमा गरी व्यवस्थापिका संसदसमक्ष पेश गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो ।
सोअनुसार आमासुरक्षा कार्यक्रम कार्यविधि ०६५ तयार गरी पाठेघर खस्ने समस्याको उपचार, गर्भवती परीक्षण, सुरक्षित प्रसूति सेवा, टिटि खोप, आइरन चक्की वितरणजस्ता सुरक्षित मातृत्वसंबन्धी सेवा निःशुल्क सन्चालन भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
१४. आयोडिनयुक्त नुन (उत्पादन तथा बिक्री वितरण) ऐन ०५५ को व्वस्था कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गरी ऐनको दफा १ को उपदफा २ बमोजिम तोकेको क्षेत्रमा तोकिएको मितिदेखि लागु गर्न सर्वोच्चले २०६७ असार ४ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी ग¥यो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले सो ऐनको मस्यौदा तयार गरी रायका लागि पठाइएकोमा वाणिज्य मन्त्रालयले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने भन्दै ऐनको प्रक्रिया नै स्थगित गर्न आग्रह गरेको थियो । त्यसपछि दुवै मन्त्रालयको समवन्य र सहकार्यमा थप कारवाही गर्न पहल गरिने स्वास्थ्य मन्त्रालयको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
१५. राज्यले प्रदान गर्नुपर्ने, गर्भवती महिला बन्दी र स्तनपान गर्ने बच्चाहरुको स्वास्थ्य पोषणको व्यवस्था मिलाउन सर्वोच्चले ०६५ असार ५ गते आदेश दिएको थियो । आदेश कार्यान्वयनका लागि ०७० वैशाख ३ गते बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखामा आदेशको सक्कलप्रतिसहित पत्राचार गरिएको अर्थ मन्त्रालयको आव ०६९÷७० को वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
१६. सर्वोच्चले २०६७ साउन १२ गते आगामी आवदेखि अपांग महिलाको स्वास्थ्यलाई विशेष ध्यान दिई अपांग व्यक्तिका लागि अस्पताल, सार्वजनिक यातायात,लगायतका सबै सार्वजनिक स्थानमा अपांगको सरल र सहज पहुचहुन सक्ने गरी नीति, कार्यक्रम बनाई लागु गर्न र बनाइने नीति कार्यक्रम अदालतलाई पनि उपलब्ध गराउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र महिला , बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयलाई निर्देशनात्मक आदेशजारी  गरेको थियो ।
सोहीअनुसार अस्पताललाई अपांगमैत्री बनाउन तीनवर्षदेखि ¥याम्प निर्माण गर्ने, अपांगलाई अत्यावश्यक औषधि निःशुल्क वितरण गर्ने, अस्पतालबाट अपांग, असहायका लागि विशेष छुट एवम् निःशुल्क उपचारको व्यवस्था र अपांग असहायको सेवाका लागि गैरसरकारी संस्थालई निरन्तर अनुदान दिने कार्य भैरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
१७. मानसिक रोग लागेका व्यक्तिको हकहितको सुरक्षा र उनीहरुका उपचारको व्यवस्थालगायत मानसिक रोगीका संबन्धमा आवश्यक सम्पूर्ण करा समावेश भएको उपयुक्त कानुन बनाउन र आदेश प्राप्त भएको मितिले नौ महिनाभित्र नेपालमा मानसिक रोगीको संख्या, मानिसक चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी, अस्पताल, बेडलगायतको तथ्यांक र सरकारको कार्ययोजनाको अध्ययन गरी त्यसको विवरण अदालतलाई उपलब्ध गराउन आदेश दिएको थियो ।
यस्तै, काभ्रे कारागारमा रहेका २७ मानसिक रोगीलाई उपचार केन्द्रंमा सारी उपचार गराउन र त्यस्ता केन्द्रं नभए मानसिक रोगसंबन्धी चिकित्सकबाट कारागारमै उपचार गराउन पनि सर्वोच्चले निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो ।
सो अनुसार धुलिखेल कारागारमा रहेका मानसिक रोगी संबन्धमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयद्वारा काभ्रेका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय कार्यदल गठन गरी संबन्धित निकायमा प्रतिवेदन पेश गरिएको थियो ।

१८. २०६६ कात्तिक २९ मा सर्वोच्चले डाक्टरले बिरामीको उपचार गर्दा लापरवाही आदि गरी बिरामीलाई क्षति पुग्न गएमा अस्पताल र डाक्टरलाई उत्तरदायी बनाउन र डाक्टरले प्रयत्न गर्दागर्दै परिस्थिति काबुभन्दा बाहिर गएर बिरामी मर्न  गएको अवस्थामा लापरवाही नहुने भनी चलेको मुद्दामा तथ्यका आधारमा विशेषज्ञको रायमा आधारित भएर न्याय गर्न सर्वोच्चले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका नाममा विभिन्न आदेश जारी गरेको थियो ।
‘मेडिकल नेग्लिजेन्सी’ संबन्धीमुद्दामा निर्णय गर्दा कार्यविधिको प्रयोजनका लाििग आवश्यकताअुनसार विशेषज्ञको राय लिन समिति गठन गरी राजपत्रमा प्रकाशन गर्न सर्वोच्चले स्वास्थ्य मन्त्रालयको नाममा आदेश गरेको थियो । संसदले अर्को कानुन नबनुन्जेल समितिको राय लिन सकिने उल्लेख छ । यस्तै, भविष्यमा डाक्टर र बिरामीबीचको संबन्ध ‘इन्फर्म्ड कन्सेन्ट’ को आधारमा सन्चालन हुन विज्ञ समिति गठन गर्न पनि सर्वोच्चले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । सो समितिले विश्वमा मान्य प्रचलनअनुसारको ‘इन्फर्म्ड कन्सेन्ट’ को उपचार प्रणालीको विकास गर्न सुझाव दिनेछ । फैसला प्राप्त भएकोमितिले ३ महिनाभित्र समिति गठन गर्न र समितिले दिएको सुझाव २ वर्षभित्र सरकारले अस्पतालको वर्गीकरण गरी क्रमशः लागु गर्दै जाने पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।  (स्रोत ः सर्वोच्च अदालतबाट सार्वजनिक सरोकारको विवादमा जारी आदेशको कार्यान्वयन प्रगति प्रतिवेदन ः आव २०६९÷७०, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय)

-स्वास्थ्य खबरपत्रिका



धादिङ जिल्लाको पहिलो अनलाइन खबर पत्रिका धादिङ न्यूज डट कम बिक्रम सम्वत २०७० साल जेठ २ गते तदनुसार सन २०१३ मे १६ देखि सञ्चालनमा आएको हो ।

२०७१, १७ भाद्र मंगलवार ०६:५५ मा प्रकाशित